गुठी के हो ?

गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २ (ग) अनुसार ‘गुठी’ भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पर्व, पूजा, जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग बगैँचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरेको छ, अर्थात् गुठी जग्गा भन्नाले धार्मिक, लौकिक, सामाजिक आदि कार्यको सम्रक्षणको लागि राखिएको जग्गा हो । यस प्रकारको जग्गा गुठि मै परिणत गरेदेखि नै सरकारको स्वमित्तोमा रहेको कुनै संस्थानको निगरानीमा कुनै मठका पुजारी तहत गुठियारले संचालन गर्दै आइरहेका हुन्छन ।

नेपालमा गुठी जग्गाको ईतिहास

नेपालमा गुठी प्रथा आदिम काल देखि नै चलिआयेपनि गुठी जग्गा प्रणाली राजा मानदेवको पालामा बि.स. ५२१ देखि सुरु भएको पाईन्छ । जुन चागुनारायणको एतिहासिक शिलास्थम्भ अभिलेखबाट देखिन्छ । त्यस्तै लिच्छिबी राजा नरेन्द्रदेव ले सन् ७४०-७७७ मा धार्मिक क्रियाकिलप संचालान्र्थ युप्ग्राममा गुठि राखेका थिए र मल्ल राजाहरुले पनि सो जग्गाको आयस्ताबाट धार्मिक कार्य संचालनलाई चालु गरेको पाईन्छ ।

तर शाहकालीन इतिहास हेर्दा गोर्खाका प्रथम राजा द्रब्य शाहले पनि गुठी जग्गा बिस्तारमा निकै सहयोग गरेको पाईन्छ । त्यस्तै राजा राम शाहले ठुलो शिब मन्दिर बालाई सोको पुजाआजा संचालनको लागि करिब ५०० रोपनी जग्गा खेत गुठीको रुपमा राखेका थिए भने उक्त मन्दिर ब्यबस्थापन र संचालनको लागि ५ जनाको टिम बनाई संचालन गरेको पाईन्छ । डोटीका राजाले आचममा रहेको देबीको मन्दिर संचालनको लागि गुठी जग्गा रहेको, बि.स. १७७० मा पतनका राजा महिन्द्रा मल्लले गुठी जग्गा राखी धार्मिक कार्य गर्दै आएकोले गुठी जग्गाको फरक इतिहास रहेको छ ।

गुठी संस्थान स्थापना स्थापना हुनुपूर्व २००७ साल अगाडि राजगुठी व्यवस्थापन कार्य नेपाल सरकारका श्री ५ को गुठी र श्री ३ को छुट गुठीका गुठीयारबाट हुँदै आएको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् गुठी बन्दोबस्त अड्डाको कार्य अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट हुँदै आएको थियो । २०१८ सालमा गुठी बन्दोबस्त अड्डाको पुनर्गठन भई गुठी तहसिल गुठी खर्च कार्यालय कायम भई ती कार्यालय मालपोत विभाग अन्तर्गत रहेको पाइन्छ ।

गुठी संस्थान २०२१ सालमा स्थापना भई स्थापनापश्चात् गुठीको कार्य गुठी संस्थान ऐन, २०३३ (संशोधनसहित) अन्तर्गत रहेर हालसम्म गुठी संस्थान शाखा कार्यालय र गुठी संस्थानका शाखा कार्यालय नभएको ठाउँमा मालपोत कार्यालयबाट गुठीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९० को उपधारा (१) र (२) मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भई रहेको किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने छ भन्ने उल्लेख हुनुको साथै उपधारा (२) मा गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । अनुसूची ६ को २१ मा गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशको सूचीमा पनि उल्लेख छ ।

नेपाल राज्यभरि राजगुठी अन्तर्गत अमानत १०५० र छुट १०३२ गरी जम्मा २०८२ गुठी छन् ।

गुठी जग्गा राख्नु पर्ने कारण

• धार्मिक कारण
• लौकिक कारण
• परोपकारी कार्य
• मनोरंजनपूर्ण कार्य को लागि
• सामाजिक कारण
• राजनीतिक कारण आदि

गुठीका जग्गाको प्रकार

गुठी संचालनको लागि खर्चको स्रोत जुटाउन आयस्ता आउने गरी दाताले आफ्नो हक छाडी राखिदिएका जग्गा नै गुठी जग्गा हुन्। गुठी जग्गा पाँच प्रकारका हुन्छन्ः
१. गुठी तैनाथी जग्गा: कोही कसैको हक नभएको देवस्थल, बाग, बगैंचा, पोखरी, पाटी, पौवा रहेका क्षेत्रका जग्गा र संस्थानले वाली ठेक्का, बहाल आदिमा दिन वा लिलाम गरी बिक्री गर्न सक्ने जग्गा ।

२. गुठी अधीनस्थ जग्गा: दर्तावालाले गुठीमा कुत बुझाउनु पर्ने जग्गा अर्थात मोही लागेका गुठी जग्गा । यस्ता जग्गामा दर्तावाला र जोताहा मोही भएमा दर्तावालाको सम्पूर्ण हक समाप्त भई खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहीयानी हक पाउँछ ।

३. गुठी रैतान नम्बरी जग्गा: दर्तावालाले गुठीमा मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा । यस्ता जग्गामा दर्तावालाको हक हैसियत सरकारी रैकर जग्गाका जग्गावाला सरह हुन्छ र रैकर जग्गा सरह नै मालपोत गुठीमा बुझाउनु पर्छ ।

४. गुठी नम्बरी जग्गा: गुठीका नाममा दर्ता भएका रैकर जग्गालाई गुठी नम्बरी जग्गा मानिन्छ । यस्ता जग्गाको मालपोत गुठीले स्थानीय निकायलाई बुझाउनु पर्छ ।

५. खान्गी जग्गाः ऐनमा खान्गी जग्गा भनी छुट्टै परिभाषा नगरिए पनि गुठीको निश्चित काम गरे वापत गुठीका कामदारले जोती भोग गर्न पाउने जग्गालाई गुठीका खान्गी जग्गा भनिन्छ । अर्को भाषामा भन्दा यी जागिर जग्गा हुन्।

 

गुठी सम्बन्धि संबैधानिक ब्यबस्था

संबिधान को धारा २६(२)

प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय लाई स्थल तथा धार्मिक गुठी संचालन र सम्रक्ष ण गर्ने हक हुनेछ ।

तर धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी को संचालन र सम्रक्षण गर्न तथा गुठी सम्पति तथा जग्गा को ब्यबस्थापन का लागि कानुन बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

संबिधान को धारा ११६

संघिय संचित कोष : गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकार लाई प्राप्त हुने साबि प्रकारका राजस्व, राजस्व को धितो मा लिईएका सबै कर्जा , ऐन को अधिकार अन्तर्गत दिईएको जुनसुकै ऋण असुल हुदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकार लाइ प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघिय ऐन द्वारा अर्को कुनै ब्यबस्था नगरिएमा एक सरकारी कोष मा आम्दानी बधिनेछ जसलाई संघिय संच्जित कोष भनिनेछ ।

धारा २९०, गुठी सम्बन्धि ब्यबस्था

• गुठी को मुलभूत मान्यता मा प्रतिकुल असर नपर्ने गरि गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेको किसान एबम गुठी को अधिकार का सम्बन्धमा संभिया संसद ले आबस्यक कानुन बनाउने छ ।
• उपधारा (२) गुठी सम्बन्धि अन्य ब्यबस्था संघिय कानुन बमोजिम हुनेछ

त्यस्तै संबिधान को अनुसूची ६ मा गुठी ब्यबस्थापन लाई प्रदेश को एकल अधिकार सुची मा राखिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाः

नेपालको संविधानको धारा ११६ संघीय संचित कोषः गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम भनी गुठी कोषलाई अलग गरेको।

धारा २०४ प्रदेश संचित कोषः गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम भनी गुठी कोषलाई अलग गरेको।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ तथा कार्यव्यवस्था विनियम, २०४९ मा  भएका मुख्य व्यवस्थाहरुः

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २८ मा गुठी जग्गामा लाग्ने कुत तिरो सम्बन्धमाः (१) संस्थानलाई कूत तिर्नुपर्ने गुठी जग्गामा सरकारी रैकर जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाका ठाउँ र किसिम अनुसार पाउने सरह कूत लाग्नेछ।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत किसिम अनुसारको कूतभन्दा कम बुझाई आएको रहेछ भने सोही बमोजिम नै कूत लिईनेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा मोहीले धान, चामल, मकै, कोदो, गहुँ आदि अनाज बाहेक अरु प्रकारको जिन्सी बुझाई आएकोमा मोहीले साविक बमोजिमकै जिन्सी बुझाउनु पर्ने छ। तर यस उपदफा बमोजिम जिन्सी सामानको मूल्य प्रतिरोपनी वा विगाहामा उपदफा (१) बमोजिम मोहीले बुझाउने कूतको मूल्य भन्दा बढी पर्ने गरी असुल गरिने छैन।

(३) उपदफा २ बमोजिम मोहीले बुझाउने जिन्सीको मूल्य निश्चित गर्ने अधिकार संस्थानलाई हुनेछ।

(४) गुठी जग्गामा लागेको कूत मोहीले स्थानीय बजार भाउले नगदीमा पनि बुझाउन सक्नेछ।

(५) दफा २९ को उपदफा (१) मा तोकिएको कूत तिर्न समयमा कूत बुझाउनेलाई संस्थानले कूतको १५ प्रतिशतसम्म छुट दिनेछ।

ऐनको दफा २९ मा कूत तिर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थानलाई कूत तिर्नुपर्ने गुठी जग्गाको मोहीले सरकारी रैकर जग्गाका मोहीले कूत तिर्ने याम समयसम्ममा संस्थानलाई गुठी जग्गाको मोहीले कूत बुझाउन पर्नेछ। सो म्यादभित्र कूत नबुझाएमा त्यस्तो मोहीको मोहीयानी हक संस्थानले समाप्त गर्न सक्नेछ।

तर संस्थानले आवश्यक देखेमा दुई महिनासम्म कूत बुझाउन म्याद थप गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हक समाप्त भएकोमा चित्त नबुझ्ने मोहीले ३५ दिन भित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजूर गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पर्न आएको उजूरीमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम मोहीयानी हक समाप्त भएको जग्गाको बाँकी कूत साविक मोहीबाट सरकारी बाँकी सरह संस्थानले असुल उपर गर्न सक्नेछ।

(५) संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने कूत मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।

ऐनको दफा ३२ मा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा मालपोत लाग्नेः (१) सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाले जग्गाको किसिम अनुसार नेपाल सरकारमा मालपोत बुझाए सरह गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको जग्गावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनेछ।

(२) गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालालको हक र हैसियत प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाको सरह नै हुनेछ।

ऐनको दफा ३३ मा मालपोत असुल गर्ने व्यवस्थाः (१) संस्थानले मालपोत असुल गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

(२) मालपोत असुल गर्ने म्याद प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ। मालपोत असुल गर्ने म्याद नाघेमा जरिवाना गर्ने, मालपोत बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्ने र मिन्हा दिन समेतमा प्रचलित नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्था संस्थानले असुल गर्ने मालपोतको हकमा पनि लागू हुनेछ। गुठीको मालपोत असुल तहसिल गर्न तोकिएका कार्यालयहरुले समेत प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम मालपोत असुल गर्ने सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछन्।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियमावलीहरु, २०२१ मा भएका मुख्य व्यवस्थाहरुः

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ मा कूतको व्यवस्थाः जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको आधीभन्दा बढी हुने गरी उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन। तर

(क) काठमाण्डौ उपत्यकामा जग्गा हुने जग्गावालाले मोहीबाट सो जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको निम्नलिखित दरभन्दा बढी कूत ठेकी लिन

(ख) यो दफा प्रारम्भ हुँदा सो भन्दा घटी दरले उब्जनीको भाग बाँडी लिने वा कूत ठेकी लिने गरी आएकोमा सोही घटी दर नै कायम हुनेछ। सो घटी दरमा बढाई जग्गावालाले मोहीबाट उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन।

(ग) नेपाल सरकारले कुनै जग्गा वा तोकिएको क्षेत्रमा जग्गाको निमित्त जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मूख्य बार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारित गरी सो औसतको आधारमा यस दफा बमोजिम मोहीले जग्गावालालाई बुझाउनु पर्ने मूख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत कूत तोकिदिन सक्नेछ। सो बमोजिम कूत निर्धारण भएपछि प्रत्येक वर्ष सोही बमोजिम कूत लिने दिने गर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएका मुख्य व्यवस्थाहरुः

दफा ५५ को उपदफा (५)  मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको घर र घरजग्गामा सम्पत्ति कर लाग्ने छैनः-

(ग) गुठीको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,”

गुठी सम्बन्धी नेपाल कानुन

१. गुठी स्थापना भएको मानिने : कसैले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति हितग्राहीको लागि अरु कसैबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गरेकोमा गुठी स्थापना भएको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “हितग्राही” भन्नाले गुठीको सम्पत्तिबाट लाभ पाउने व्यक्ति, समूह, सर्वसाधारण, असङ्गठित वा सङ्गठित संस्था वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।

२. गुठी सार्वजनिक वा निजी हुन सक्ने : (१) गुठी सार्वजनिक वा निजी हुन सक्नेछ ।

(२) देहायको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि राखिएको गुठी सार्वजनिक गुठी मानिनेछ :-

(क) आर्थिक विकासका पूर्वाधार वा अन्य विकास सम्बन्धी कामको लागि प्रयोग हुने कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने,

(ख) निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको सीप विकास तथा रोजगारीको अवसरको सिर्जना तथा विकासको कार्य गर्न आवश्यक कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने,

(ग) सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(छ) वन्यजन्तु, जलचर वा वातावरणीय संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ज) विभिन्न वर्ग, समूह वा समुदायको हित संरक्षण, कल्याण वा उत्थानको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(झ) खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ञ) सेवामुखी कल्याणकारी कार्य गर्ने,

(ट) उद्दार कार्य सञ्चालन गर्ने,

(ठ) मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर वा त्यस्तै अन्य धार्मिक कृत्य गर्ने,

(ड) सार्वजनिक हितको लागि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

(३) कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पुऱ्याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी निजी गुठी मानिनेछ ।

(४) सार्वजनिक र निजी दुवै उद्देश्य पूरा गर्नको लागि कुनै गुठी स्थापना भएकोमा त्यस्तो गुठी सार्वजनिक गुठी मानिनेछ ।

३. गुठी स्थापना गर्न निवेदन दिनु पर्ने : (१) कुनै गुठी स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले देहायका विवरणहरू खुलाई पञ्जिकाधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :

(क) गुठीको लागि राखिएको सम्पत्तिको मूल्य र त्यसको विवरण,

(ख) हितग्राही र निजले पाउने लाभ, सुविधा, त्यसको शर्त र हदको विवरण,

(ग) कुनै खास समयावधिको लागि गुठी स्थापना गरिने भए त्यस सम्बन्धी कुरा,

(घ) अन्य आवश्यक विवरण ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदनसाथ देहायका कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ :-

(क) गुठीको संस्थापनापत्र,

(ख) गुठी सञ्चालकको नाम र निजको मञ्जुरी सम्बन्धी लिखतको प्रतिलिपि,

(ग) गुठी स्थापना गर्न कुनै लिखत भएको रहेछ भने त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि,

(घ) गुठी संस्थापकको पहिचान सम्बन्धी विश्वसनीय लिखत र कुनै सङ्गठित संस्था गुठीको संस्थापक भए त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको संस्थापना सम्बन्धी लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि र गुठी संस्थापना सम्बन्धमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(ङ) गुठी दर्ता गर्न कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर तिरेको रसिद ।

स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,-

(१) “पञ्जिकाधिकारी” भन्नाले गुठीको दर्ता, सुपरिवेक्षण र खारेजीका लागि कानून बमोजिम व्यवस्था भएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यसरी व्यवस्था नभएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत अधिकृतलाई जनाउँछ ।

(२) “गुठी सञ्चालक (दृष्टी)” भन्नाले गुठी सम्पत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति निजको मौखिक व्यवहार, आचरण वा निजको शेष पछि प्रभावकारी हुने गरी दान बमोजिम गुठीको रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवहार, आचरण वा दान बमोजिम नै गुठी स्थापना भएको मानिनेछ ।

तर कानून बमोजिम हक हस्तान्तरण हुन रजिष्ट्रेशन पारित गर्नु पर्ने सम्पत्तिको हकमा तत्सम्बन्धी लिखत पारित भएको हुनु पर्नेछ ।

(४) कुनै विदेशी व्यक्तिले गुठी स्थापना गर्न चाहेमा उपदफा (१) र (२) बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी स्थापना गर्ने गुठीमा विदेशी व्यक्ति संस्थापक हुन सक्नेछ ।

तर दफा ३१५ को उपदफा (२) को खण्ड (ठ) बमोजिमको उद्देश्य पूरा गर्न विदेशी व्यक्तिले गुठी स्थापना गर्न सक्ने छैन ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम स्थापना भएको गुठीको सञ्चालकमध्ये कम्तीमा एक तिहाई सञ्चालक नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ ।

४. संस्थापनापत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरण गुठीको संस्थापनापत्रमा देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ

(क) गुठी संस्थापकको नाम, थर, वतन र सङ्गठित संस्था संस्थापक भए त्यस्तो संस्थाका सञ्चालकहरूको नाम, थर र वतन,

(ख) गुठीको उद्देश्य र प्रकृति,

(ग) गुठी सञ्चालकको नाम, थर, वतन र निजले गर्नु पर्ने कामको विवरण र सङ्गठित संस्था गुठी सञ्चालक हुने भए त्यस्तो संस्थाले गुठी सञ्चालकको काम गर्न तोकेको व्यक्तिको नाम, थर र वतन,

(घ) हितग्राहीको विवरण,

(ङ) गुठी सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने विधि,

(च) गुठी सञ्चालकको पदावधि तोकिएको भए त्यसको विवरण,

(छ) गुठी सञ्चालकले पारिश्रमिक वा अन्य कुनै सुविधा पाउने भए त्यसको विवरण र हद,

(ज) कुनै निश्चित अवधिको लागि गुठी स्थापना गर्न चाहेको भए त्यस्तो अवधि,

(झ) गुठीको अन्त्य भएमा सोको परिणाम,

(ञ) गुठीको सम्पत्ति सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था,

(ट) अन्य आवश्यक कुराहरू

५. गुठी दर्ता गर्नु पर्ने (१) दफा ३१६ बमोजिम गुठी स्थापना गर्न निवेदन पर्न आएमा पञ्जिकाधिकारीले गुठीको उद्देश्य र गुठी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा गुठी दर्ता गर्न मनासिब देखिएमा त्यसरी निवेदन परेको पैंतीस दिनभित्र गुठी दर्ता गरी गुठी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी दता भएमा गुठा स्थापना भएको मानिनेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी गुठी दर्ता बिना पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

तर कसैले त्यसरी निजी गुठी सञ्चालन गरेमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

६. गुठी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने : (१) दफा ३१८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा पञ्जिकाधिकारीले गुठी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ :-

(क) दफा ३१६ बमोजिमको विवरण, कागजात तथा दस्तुर उल्लेख वा दाखिला नभएमा,

(ख) गुठीको नाम त्यस्तो गुठी दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै दर्ता भइसकेको अन्य कुनै गुठीको नामसँग मिल्ने भएमा,

(ग) गुठीको उद्देश्य वा शर्त सार्वजनिक हित, सदाचार, शिष्टाचार वा सार्वजनिक व्यवस्था (पव्लिक अर्डर) को कारणले अनुपयुक्त वा अवाञ्छित देखिएमा, कानूनसम्मत नभएमा वा अनिश्चित वा अस्पष्ट भई कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै गुठी दर्ता नहुने भएमा पञ्जिकाधिकारीले त्यसको कारण खुलाई पैंतीस दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि निवेदकले आवश्यक कुरा सच्याई पुनः गुठी दर्ता गर्न निवेदन गरेमा त्यसरी निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र गुठी दर्ता गरी दफा ३१८ को उपदफा (१) बमोजिम गुठी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

७. गुठी संस्थापना गर्न सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्ने : (१) गुठी संस्थापकले आफूले गुठीको लागि छुट्‌याएको सम्पत्ति गुठी स्थापना भएको तीन महिनाभित्र गुठी सञ्चालकलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गर्नु पर्ने सम्पत्ति अचल भएमा त्यस्तो सम्पत्ति कानून बमोजिम हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा मात्र रीतपूर्वक हस्तान्तरण भएको मानिनेछ ।

(३) नेपालमा गुठी स्थापना गर्ने विदेशी व्यक्तिले तीन महिनाभित्र कम्तीमा दश लाख अमेरिकी डलर बराबरको चल सम्पत्ति नियमित वैश्ङ्गि प्रक्रिया (रेगुलर बैङ्किङ्ग च्यानल) बाट नेपाल ल्याई गुठी सञ्चालकको जिम्मा लगाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम चल सम्पत्ति जिम्मा लगाएको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

८. सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएमा गुठी भङ्ग हुनेः दफा ३२० बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएमा त्यस्तो गुठीको दर्ता स्वतः बदर भई गुठी भङ्ग भएको मानिनेछ ।

 

९. गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन संस्थापनापत्र बमोजिम हुने : (१) गुठी सञ्चालकले गुठीको नामको सम्पत्ति संस्थापनापत्रमा उल्लेख भएको शर्त तथा बन्देजको अधीनमा रही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीको पूर्व स्वीकृति बिना बिक्री गर्न, बन्धकी दिन वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पञ्जिकाधिकारीको पूर्व स्वीकृति माग गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री, बन्धकी वा हक हस्तान्तरण गर्नु पर्ने कारण र त्यसबाट हितग्राहीलाई बढी लाभ हुन सक्ने कुराको कारण र आधार उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

१०. गुठी सम्पत्ति उपयुक्त ढङ्गबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने : (१) गुठी सञ्चालकले आफ्नो क्षमता तथा विवेक इमानदारीपूर्वक प्रयोग गरी उपयुक्त ढङ्गबाट गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी नहुने गरी दिगो रूपमा कायम रहने प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ ।

(३) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) र (२) बमोजिम गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न तत्काल आवश्यक नपर्ने सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको आर्जन बापतको रकम गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न लगानी गर्न सकिनेछ ।

(४) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (३) बमोजिम लगानी गर्दा तत्काल लगानी गर्ने कुल रकमको देहायको अनुपातमा देहाय बमोजिम लगानी गर्न सकिनेछ :-

(क) कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैडले जारी गरेको ऋणपत्र, वचतपत्र (ट्रेजरी बिल) वा नेपाल सरकारबाट जमानत प्राप्त ऋणपत्र खरिद गरेर,

(ख) बढीमा पच्चीस प्रतिशत रकम वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती खातामा जम्मा गरेर,

(ग) बढीमा दश प्रतिशत रकम विकास बैङ्कको मुद्दती खातामा जम्मा गरेर,

(घ) बढीमा पाँच प्रतिशत रकम वाणिज्य बैङ्कको साधारण शेयर खरिद गरेर,

(ङ) बढीमा दश प्रतिशत रकम वित्त कम्पनीको मुद्दती खातामा जम्मा गरेर,

(च) बढीमा पाँच प्रतिशत रकम सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको खुला रूपमा कारोबार हुने साधारण शेयर खरिद गरेर ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम गरिएको लगानी सम्बन्धमा गुठी सञ्चालकले समय समयमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अनुगमन गर्दा एक क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल कम हुने देखिएमा लगानीका शर्त बन्देजको अधीनमा रही त्यस्तो लगानी झिकी बढी प्रतिफल हुने अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुगमन वा लगानी गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञको राय लिन सकिनेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम लिएको रायलाई अनुगमन वा लगानीको लागि आधार मान्न सकिनेछ ।

(८) गुठी सञ्चालकले आफ्नो निजी सम्पत्ति र गुठी सम्पत्ति अलग अलग राखी त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ र खाता सञ्चालन गर्नु पर्ने भए छुट्टाछुट्टै खाता राख्नु पर्नेछ ।

११. गुठी सञ्चालक नियुक्त गर्नु पर्ने: (१) गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, संरक्षण, हेरविचार गर्न तथा त्यस्तो सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभहितग्राहीको लागि प्रयोग गर्न वा त्यसको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गुठी सञ्चालकको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

(२) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सञ्चालकको नियुक्ति गुठी संस्थापकले गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गुठी सञ्चालक नियुक्त नभएकोमा वा हुन नसकेमा गुठी संस्थापक नै गुठी सञ्चालक भएको मानिनेछ ।

१२. गुठी सञ्चालकको अयोग्यता: देहायको व्यक्ति गुठी सञ्चालक हुन योग्य हुने छैन :-

(क) करार गर्न अयोग्य भएको,

(ख) आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरेको,

(ग) भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएको,

(घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको,

(ङ) गुठी सञ्चालन भएको सम्पत्तिको आफू मात्र हितग्राही भएको ।

१३. गुठी सञ्चालकको सङ्ख्या संस्थापनपत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेदको अन्य व्यवस्थाको अधीनमा रही गुठी सञ्चालकको सङ्ख्या कम्तीमा एकजना र बढीमा एघार जनासम्म हुनेछ ।

१४. सङ्गठित संस्था गुठी सञ्चालक हुन सक्ने: (१) कानून बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था गुठी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको संस्था गुठी सञ्चालकमा नियुक्त भएमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति वा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको व्यक्तिले त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट काम गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति” भन्नाले त्यस्तो संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक वा संस्थाको प्रमुख भई काम गर्न त्यस्तो संस्थाबाट अधिकार पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

१५. गुठी सञ्चालकको पद रिक्त सम्बन्धी व्यवस्था (१) देहायका कुनै अवस्थामा गुठी सञ्चालकको पद रिक्त हुनेछ :-

(क) गुठी सञ्चालक हुन निज अयोग्य भएमा,

(ख) निजले गुठी सञ्चालकको पदबाट राजीनामा दिएमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा वा दामासाहीमा परेमा,

(घ) सङ्गठित संस्था भए कानून बमोजिम विघटन, खारेजी भएमा वा दामासाहीमा परेमा,

(ङ) निश्चित अवधिको लागि गुठी स्थापना भएको भए सो अवधि पूरा भएमा,

(च) निश्चित पदावधि तोकी गुठी सञ्चालक नियुक्त भएकोमा त्यस्तो पदावधि समाप्त भएमा,

(छ) गुठी सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा त्यस्तो सम्पत्तिको मनासिब हेरचाह नगरेको कारण देखाई गुठी संस्थापक वा अदालतले निजलाई हटाएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी सञ्चालकको पद रिक्त भएमा त्यस्तो पद संस्थापनापत्रमा उल्लेख भएको कार्यविधि पूरा गरी पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गुठी सञ्चालकको पदपूर्ति हुन नसकेमा हितग्राही भए निजले र हितग्राही नभए वा हितग्राही यकिन हुन नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गुठी सञ्चालक नियुक्ति गर्न सम्भावित नामावली सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम गुठी सञ्चालक नियुक्त गर्न निवेदन पर्न आएमा जिल्ला अदालतले संस्थापनापत्रको भावना अनुरूप निवेदकले उपलब्ध गराएको उम्मेदवारको नामावलीमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई गुठी सञ्चालकको पदमा नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको कारणबाट कुनै गुठी सञ्चालक पदबाट मुक्त भएमा निजले यथाशीघ्र आफ्नो जिम्मा, नियन्त्रण वा उपभोगमा रहेको गुठीको सम्पत्ति अन्य सञ्चालकलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ र त्यसरी निज पदमुक्त भएको कारणले मात्र निजले सञ्चालक हुँदाका बखत गरेको काम कारबाही बापतको कुनै किसिमको दायित्व वा कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने छैन ।

तर सबै सञ्चालक पदमुक्त हुने भएमा अर्को सञ्चालक नियुक्त भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम एक जना मात्र सञ्चालक भएको सार्वजनिक गुठीको सञ्चालक पद रिक्त भएमा वा पदपूर्ति भएकोमा त्यसको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

१६. गुठी सञ्चालकको उत्तराधिकारको क्रम तोक्नु पर्ने: (१) गुठी सञ्चालकको उत्तराधिकारी सर्ने सम्बन्धमा संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सञ्चालकको मृत्युपछि निजको ज्येष्ठतम् छोरा, छोरा बुहारी वा छोरीले प्राथमिकताक्रमको आधारमा गुठी सञ्चालकको पद प्राप्त गर्नेछ र निजमध्ये कोही नभए निजको हकवालाले गुठी सञ्चालकको पद प्राप्त गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी सञ्चालक हुने व्यक्ति गुठी सञ्चालक हुन योग्य रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्ति अयोग्य रहेको अवधिसम्म निजको संरक्षक वा निजलाई हेरचाह गर्ने व्यक्तिले निजको तर्फबाट गुठी सञ्चालकको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ ।

(३) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिको सन्तान दरसन्तान गुठी सञ्चालक हुने गरी व्यवस्था भएको रहेछ भने आ-आफ्नो हकसम्मको हदसम्म त्यस्तो व्यक्तिको सन्तान दरसन्तानले गुठी सञ्चालकको पद प्राप्त गर्नेछन् र त्यस्तो अवस्थामा दफा ३२६ को व्यवस्था लागू हुने छैन ।

१७. विशेष परिस्थितिमा गुठी सञ्चालकको दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने: गुठी सञ्चालकको सम्पूर्ण पद रिक्त भई दफा ३२८ को उपदफा (२) बमोजिम तत्काल गुठी सञ्चालकको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा त्यसरी पदपूर्ति नभएसम्मको अवधिको लागि स्थानीय तहले गुठी सञ्चालकको रूपमा काम गर्नु पर्नेछ ।

१८. सर्वसम्मत निर्णयद्वारा गुठी सञ्चालन गर्नु पर्ने (१) एकभन्दा बढी गुठी सञ्चालक रहेको गुठीमा संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सम्भव भएसम्म गुठी सञ्चालकहरू सबैको सर्वसम्मत निर्णयद्वारा गुठी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ

(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा तत्काल कायम रहेका गुठी सञ्चालकहरूको बहुमतद्वारा र त्यस्तो सम्भव नभएमा उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ गुठी सञ्चालकको निर्णय बमोजिम गुठी सञ्चालन हुन सक्नेछ ।

१९. गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने गुठी सञ्चालकले गुठी संस्थापनापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्दा निजले आफ्नो क्षमता, विवेक र इमान्दारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

२०. गुठीको सम्पत्तिको अभिलेख राख्नु पर्ने (१) गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्तिको फाँटवारी तयार गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र सार्वजनिक गुठीको हकमा प्रत्येक वर्ष त्यस्तो अभिलेखको एक प्रति पञ्जिकाधिकारी समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको फाँटवारीमा कुल कुल सम्पत्ति, ऋण, वा त्यस्तो सम्पत्ति कुनै व्यवसायमा लगानी गरेको भए सोको साँबा, व्याज वा अन्य कुनै प्रतिफल प्राप्त गरेको भए सो समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

२१. गुठी सम्पत्तिको संरक्षण (१) गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्ति सम्भार मको कानूनी तथा संरक्षण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि कुनै किसिमको कारबाही गर्नु पर्ने भए वा कुनै सार्वजनिक अधिकारी समक्ष कुनै किसिमको रीत पुऱ्याउनु पर्ने भए त्यस्तो समेत गर्न सक्नेछ ।

(२) गुठीको सम्पत्ति संरक्षण वा सम्भार गर्दा गुठी सञ्चालकले आफ्नै सम्पत्ति सरह उचित र मनासिब हेरविचार तथा गुठी सम्पत्तिको अभिवृद्धि हुने काम गर्नु पर्नेछ ।

२२. हितग्राहीको हित प्रतिकूल हुने गरी गुठी सम्पत्तिको भोगचलन गर्न नहुने : गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्ति हितग्राहीको हित प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो वा अरू कसैको लागि भोगचलन वा प्रयोग गर्न हुँदैन ।

२३. गुठी सम्पत्ति सम्पत्ति नोक्सानी हुनबाट रोक्नु पर्ने (१) हितग्राहीको हित प्रतिकूल वा गुठीको उद्देश्य विपरीत हुने गरी गुठीको विनाश गर्ने, अन्त्य गर्ने वा अन्य कुनै किसिमले नोक्सानी गर्ने काम हुन दिनबाट रोक्ने दायित्व गुठी सञ्चालकको हुनेछ ।

(२) गुठीको सम्पत्ति उपयुक्त ढङ्गबाट व्यवस्थापन नभएमा, ठगी वा जालसाजी भएमा, हिनामिना भएमा वा गुठीको उद्देश्य पूरा नगरी गुठी सम्पत्तिको अन्यत्र उपयोग भएमा कुनै संस्थापक वा हितग्राहीले संस्थापनापत्रमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही गुठी सम्पत्ति त्यसरी हिनामिना हुनबाट रोक्न अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ ।

तर सार्वजनिक गुठीको हकमा जोसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम परेको उजुरी बमोजिम गुठी सम्पत्ति व्यवस्थापन नभएको, ठगी, जालसाज वा हिनामिना भएको वा अन्यत्र उपयोग भएको ठहर भएमा अदालतले हिनामिना गर्नेबाट बिगो असुल उपर गर्नेछ र गुठी सञ्चालकले त्यसरी हिनामिना गरेको रहेछ भने निजबाट त्यस बापत क्षतिपूर्ति समेत भराउन सक्नेछ ।

२४. गुठीको लेखा राख्नु पर्ने : (१) गुठी सञ्चालकले गुठी सम्पत्तिको हिसाब स्पष्ट र वास्तविक रूपमा देखिने गरी लेखा राख्नु पर्नेछ र पञ्जिकाधिकारी, गुठी संस्थापक वा हितग्राही पहिचान भएकोमा निजले निरीक्षण गर्न चाहेमा त्यसको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) गुठी सञ्चालकले सार्वजनिक गुठीका सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति पञ्जिकाधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

२५. गुठीको उल्लङ्घन : (१) गुठी सञ्चालकले यस परिच्छेद बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरेमा निजले गुठी उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठीको उल्लङ्घन भएमा त्यसबाट गुठीको सम्पत्ति वा हितग्राहीलाई हुन गएको हानि, नोक्सानी बापत त्यसरी गुठी उल्लङ्घन गर्ने गुठी सञ्चालक जिम्मेवार हुनेछ र त्यस बापतको दायित्व निजले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दायित्व व्यहोर्नु पर्दा गुठी उल्लङ्घन नहुँदा गुठी वा हितग्राहीलाई जे जस्तो आय वा लाभ हुने थियो सोही बराबरको लाभ गुठी उल्लङ्घन गर्ने गुठी सञ्चालकले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै गुठीमा एकभन्दा बढी गुठी सञ्चालक भएकोमा गुठी उल्लङ्घन गर्ने प्रत्येक गुठी सञ्चालकले गुठी उल्लङ्घन गरेको कारणबाट हानि, नोक्सानी बापत सामूहिक रूपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(५) कुनै गुठीको एक अंशमा गुठी उल्लङ्घन भएको र अर्को कुनै अंशमा लाभ प्राप्त भएकोमा गुठी सञ्चालकले त्यस्तो लाभलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने काममा प्रयोग गर्न सक्ने छैन ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा गुठी सञ्चालकले गुठी उल्लङ्घन सम्बन्धमा भएको हानि, नोक्सानी बापतको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन :-

(क) कानूनको कार्यान्वयनबाट हुन गएको हानि, नोक्सानी,

(ख) आफूभन्दा पहिलेको गुठी सञ्चालकको कुनै काम वा त्यसको परिणामबाट गुठी उल्लङ्घन हुन गई भएको हानि, नोक्सानी ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएका गुठीको सम्बन्धमा कसैले देहायको काम गरेमा गुठी उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ :-

(क) गुठीको दानपत्र, शिलापत्र वा त्यस्तो गुठी राख्ने लिखत बमोजिमको काम नगरेमा,

(ख) गुठी राख्ने वा निजका सन्तान वा हकवालाले गुठीको दानपत्र शिलापत्र समेतका लिखत बमोजिमको काम चलाई भोग चलन गर्न पाउने शेष बाँकी बाहेक गुठीको जग्गा बेचविखन गरेमा, दान दातव्य दिएमा वा धितो बन्धक राखेमा, व

(ग) गुठीको चल सम्पत्ति गुठीको कामका लागि चलन व्यवहार गर्दा मनासिव तवरले खिए घटेकोमा बाहेक गुठियारले हिनामिना गरेमा ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम गुठीको उल्लङ्घन गरेमा यो संहिता प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

२६. गुठी सम्पत्तिको लिखत गुठी सञ्चालकसँग रहने : (१) गुठी संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सम्पत्तिको स्वामित्व तथा भोगचलन सम्बन्धी लिखत, कागजात तथा त्यस सम्बन्धी अन्य सबुत प्रमाण सबै गुठी सञ्चालकको जिम्मामा रहनेछ र सार्वजनिक गुठीको हकमा त्यस्तो लिखत, कागजातको प्रतिलिपि गुठी सञ्चालकले पञ्जिकाधिकारी समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

तर पञ्जिकाधिकारीले नै स्वीकृति दिने लिखत, कागजात वा प्रमाणको प्रतिलिपि निज समक्ष दाखिला गर्नु पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका लिखत, कागजात तथा प्रमाण गुठी सञ्चालक तथा पञ्जिकाधिकारीले सुरक्षित तवरले राख्नु पर्नेछ ।

२७. गुठी सम्पत्तिबाट शोधभर्ना लिन पाउने यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने वा हितग्राहीको हित संरक्षण गर्ने सिलसिलामा गुठी सञ्चालकले आफ्नो निजी वा अरू कसैको सम्पत्ति प्रयोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति बापतको रकम गुठी सम्पत्तिबाट शोधभर्ना लिन पाउनेछ।

२८. अन्य अधिकार, कर्तव्य र दायित्व गुठी सञ्चालकमा रहेको मानिने : यस परिच्छेदमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वका अतिरिक्त संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गरी पूरा गर्न, गुठी सम्पत्तिको हेरविचार र संरक्षण गर्न तथा हितग्राहीको हक, हित संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य अधिकार र कर्तव्य गुठी सञ्चालकमा रहेको मानिनेछ

२९. गुठी सञ्चालकले गर्न नहुने: (१) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सञ्चालकले देहायको काम गर्न वा गराउन हुँदैन :-

(क) गुठीको सम्पत्ति गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न बाहेक अन्य कुनै किसिमले प्रयोग गर्न,

(ख) गुठीको सम्पत्ति गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न बाहेक आफू वा अरू कसैलाई मुनाफा हुने कुनै काममा प्रयोग गर्न वा लगाउन,

(ग) अर्को गुठी सञ्चालक वा अन्य कसैलाई गुठी सञ्चालकको जिम्मेवारी वा दायित्व प्रत्यायोजन वा सुम्पन,

तर कुनै सामान्य कारोबारमा आफ्नो प्रतिनिधि वा वारेस नियुक्त गर्न वा त्यस्तो कारोबारको प्रकृतिले जिम्मेवारी वा दायित्व प्रत्यायोजन हुनु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो जिम्मेवारी वा दायित्व सुम्पन वा हितग्राही यकिन भएकोमा त्यस्तो हितग्राहीको अनुमतिले कसैलाई कुनै जिम्मेवारी दिन बाधा पर्ने छैन ।

(घ) एकभन्दा बढी गुठी सञ्चालक भएकोमा दफा ३२९ विपरीत एक्लैले गुठी सम्बन्धी कुनै काम गर्न

(ङ) गुठी सञ्चालक भए बापत निजले कुनै किसिमको पारिश्रमिक, भत्ता वा सुविधा प्राप्त गर्न,

तर कार्यालय स्थापना गरी पूर्णकालीन वा आंशिक काम गरेकोमा वा गुठीको उद्देश्य वा हितग्राहीको हित प्रतिकूल नहुने गरी पञ्जिकाधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिई मनासिब पारिश्रमिक, भत्ता वा सुविधा लिन सकिनेछ ।

(च) गुठी सञ्चालक बहाल रहेको अवधिभर र गुठी सञ्चालकबाट अवकाश प्राप्त गरेको कम्तीमा तीन वर्ष व्यतित नभई आफू सञ्चालक रहेको गुठीको सम्पत्ति खरिद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति कुनै किसिमले धितो, बन्धक, लिज वा भाडामा लिन ।

(२) गुठी सञ्चालकले आफ्नो निजी सम्पत्ति र गुठी सम्पत्ति बीच आर्थिक कारोबार गर्न गराउन पाउने छैन । यस्तो कार्य गरेमा गुठी सम्पत्तिमा पुग्न गएको क्षति बापत निजले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

(३) गुठी सञ्चालकले आफ्नो सम्पत्ति र गुठी सम्पत्तिलाई मिसाउन पाउने छैन ।

३०. गुठी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिने संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक मात्र हितग्राही भएकोमा निज करार गर्न योग्य भएपछि र एकभन्दा बढी हितग्राही भए प्रत्येक हितग्राही करार गर्न योग्य भई एकमत भएपछि निजले गुठीको सम्पत्ति आफूलाई हस्तान्तरण गर्न गुठी सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछन् र त्यसरी निर्देशन दिएमा त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गुठी सञ्चालकको कर्तव्य हुनेछ ।

तर सार्वजनिक गुठीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

३१. गुठी सम्पत्तिको लाभ त्याग गर्न सक्ने: (१) निजी गुठीको हकमा करार गर्न योग्य भएको हितग्राहीले गुठी सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने आफ्नो हक, लाभ, सुविधा वा हित गुठी सञ्चालक र पञ्जिकाधिकारीलाई लिखित रूपमा सूचना दिई आंशिक वा पूरै त्याग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने हक, लाभ, सुविधा वा हित पूरै त्याग गरी कुनै हितग्राही बाँकी नरहेमा त्यस्तो गुठी विघटन भएको मानिनेछ ।

३२. गुठी सम्पत्तिको स्वामित्व कायम गर्नु पर्ने: (१) गुठी सम्पत्ति दर्ता सेस्तामा गुठी जनाई संस्थापनापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यक्तिको नाममा रहनेछ र संस्थापनापत्रमा स्वामित्व रहने व्यक्ति उल्लेख नभएकोमा हितग्राही व्यक्तिको नाममा रहनेछ ।

(२) सार्वजनिक गुठीको हकमा त्यस्तो गुठीको सम्पत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सङ्गठित संस्था खडा गर्नु पर्ने व्यवस्था संस्थापनापत्रमा भएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति त्यसरी खडा भएको सङ्गठित संस्थाको नाममा रहनेछ ।

३३. गुठीको उद्देश्यमा हेरफेर हुन सक्ने (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी संस्थापकले गुठी स्थापना गर्दाका बखत संस्थापनापत्रमा उल्लेख भएको उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर गर्न उपयुक्त देखी कारण खुलाई पञ्जिकाधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा संस्थापनापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर गर्नु पर्ने कारण मनासिब भएमा पञ्जिकाधिकारीले त्यस्तो उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर गर्ने आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएकोमा सोही बमोजिम संस्थापनापत्रको उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर भएको मानिनेछ ।

३४. गुठी सम्पत्ति गणना नहुने गुठी सञ्चालकले कले गुठी सम्पत्ति सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति कर निर्धारण गर्ने वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि गुठी सञ्चालकको सम्पत्तिको रूपमा गणना हुने छैन ।

तर त्यस्तो सम्पत्तिबाट कुनै लाभ, सुविधा वा हित प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हकमा त्यस्तो लाभ, सुविधा वा हितलाई गणना गरिनेछ ।

३५. गुठी बदर भएमा त्यसको परिणाम (१) एक पटक स्थापना भएको गुठी कुनै कारणवश भङ्ग वा विघटन भएमा अघि भए गरेको काममा कुनै असर पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी भङ्ग वा कुनै कारणले विघटन भएमा सार्वजनिक गुठीको हकमा त्यस्तो गुठीको सम्पत्ति संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पञ्जिकाधिकारीको आदेशले गुठी सञ्चालकले त्यस्तै उद्देश्य भएको अन्य कुनै गुठी र त्यस्तो गुठी नभएकोमा समान उद्देश्य भएको कुनै सार्वजनिक संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नेछ र निजी गुठी भए हितग्राही यकिन भएकोमा त्यस्तो हितग्राही र त्यस्तो हितग्राही नभएकोमा निजको नजिकको हकवाला र त्यस्तो हकवाला पनि नभएमा गुठी संस्थापक र गुठी संस्थापक पनि नभएमा अन्य हकवालालाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको कुनै संस्था वा व्यक्ति नभएमा भङ्ग वा विघटन भएको गुठीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ ।

३६. पुनरावेदन गर्न सक्ने यस परिच्छेद बमोजिम पञ्जिकाधिकारीले गरेको आदेश वा निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश वा निर्णय भएको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

३७. अन्य गुठी सम्बन्धी व्यवस्था (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएका गुठीलाई यस परिच्छेदका कुनै कुराले असर पार्ने छैन र त्यस्तो गुठी संस्थापना गर्ने दानपत्र, शिलापत्र, संस्थापनापत्र वा अन्य कुनै लिखतमा लेखिए बमोजिम वा रीत, परम्परा वा अभ्यास बमोजिम गुठी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

तर त्यस्तो गुठी यो संहिता प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र यस संहिता बमोजिम दर्ता गरी वा त्यस्तो गुठी सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई गराई अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गुठी जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि संस्थापना भएको थियो सोही उद्देश्य र प्रयोजनका लागि पूर्ववत रूपमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ र सोही बमोजिमको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति वा आम्दानी भोग चलन गर्न वा धितो बन्धक राख्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम संस्थापना भएका गुठीको उद्देश्य र प्रयोजनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठीको सम्पत्ति खरिद विक्री गर्न सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम खरिद गरि लिने व्यक्तिले जुन प्रयोजनका लागि गुठी संस्थापना भएको हो सोही उद्देश्य र प्रयोजनका निमित्त सम्पत्ति प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

(५) सरकारी जग्गा प्राप्त गरी कुनै खास प्रयोजनका लागि उपदफा (१) बमोजिमको गुठी संस्थापना वा सञ्चालन गरेको भए त्यस्तो जग्गा जुन प्रयोजनका लागि गुठी सञ्चालन भएको थियो त्यस्तो उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गर्न प्रयोग गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो जग्गा गुठी राख्ने वा निजका सन्तान वा हकवालाले भोगचलन गर्न पाउने छैन ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको व्यक्तिले त्यस्तो गुठीको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा नगरेमा जुन व्यक्तिले त्यस्तो उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरेको छ सोही व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा भोग चलन गर्न पाउनेछ ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखत नभई उपदफा (१) बमोजिमको गुठी कसैले निरन्तर रूपमा सोह वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालन गर्दै आएको रहेछ भने त्यस्तो गुठीको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरी त्यसको सम्पत्ति निजले भोग चलन गर्न सक्नेछ ।

(८) यस दफामा लेखिएको बाहेकका अन्य कुराहरू गुठी संस्थापनापत्र, शिलापत्र, दानपत्रमा लेखिए बमोजिम वा त्यस्तो गुठी सञ्चालन सम्बन्धी परम्परा र अभ्यास बमोजिम हुनेछ ।

३८. हदम्याद : (१) यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले नालिस गर्नु पर्दा देहायको विषयमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन :-

(क) गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको,

(ख) गुठीको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुनै लिखत जालसाजी वा किर्ते गरेको,

(ग) गुठीको सम्पत्ति मासे खाएको,

(घ) सञ्चालकले गुठी संस्थापनापत्रको शर्त विपरीत फाइदा लिएको,

(ङ) गुठीको सम्पत्ति वा सोको मूल्य वा आय सञ्चालक वा अन्य व्यक्तिबाट फिर्ता गराउनु परेको ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषय बाहेक अन्य विषयमा नालिस गर्नु पर्ने कारण भएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सकिनेछ ।

Nata Kayam Service: Family Relationship Verification in Nepal

Divorce in Nepal

In Nepal, Divorce can be a complex and emotionally challenging process, often requiring the expertise of a qualified attorney to navigate the legal intricacies involved. A lawyer specializing in divorce legal services plays a crucial role in guiding clients through each step, from the initial consultation to finalizing the divorce decree. Understanding the various aspects of a divorce and the legal support available can empower individuals to make informed decisions, ensuring their rights and best interests are protected throughout the process. This article will explore how a lawyer provides essential divorce legal services in Nepal, highlighting the key stages and responsibilities involved in achieving a fair resolution.

Understanding Divorce Legal Services in Nepal

Divorce legal services encompass a range of support for individuals navigating the often-turbulent waters of marital separation. From filing paperwork to negotiating settlements, these services are essential for ensuring that everything is handled according to Law  Muluki Civil Code 2074 —because let’s face it: no one has the time or energy to decipher legal jargon while they’re trying to figure out who gets the toaster. Divorce proceedings can generally fall into two categories: contested and consented. In contested cases, parties disagree on one or more issues, such as asset division or child custody, leading to court battles. Uncontested or Consented divorces, on the other hand, are all about cooperation and consensus—like resolving who gets to keep the dog without resorting to a medieval duel. Article 96 of Country civil code 2074 give permission to file the divorce in any time in the consent of both parties.

Types of Divorce Proceedings

In essence, there are three primary types of divorce proceedings: litigated, mediated, and collaborative. Litigated divorces often resemble courtroom dramas, complete with objections and dramatic exits, where a judge ultimately makes the final decision. Mediated divorces, however, allow both parties to work with a neutral third party (the mediator) to reach a settlement—think of it as a marriage counselor, but one that’s more focused on ending things amicably. Collaborative divorces, meanwhile, emphasize teamwork among both parties and their legal representatives to negotiate terms without stepping foot in a courtroom but they will present to give the validity to the final documents of divorce decree. Each type has its benefits and drawbacks, so weighing options is crucial, and, spoiler alert: a skilled lawyer from Nepal can help you make the decision that suits you best.

Ground to file the Divorce in Nepal

Article 94 of The National Civil Code 2074 has the specific circumstances where Husband may effect Divorce:

• Expect where the husband and wife are living separately after obtaining their partition share or separating bread and beard in accordance with law. If the wife has been living separately for three or more consecutive years, without consent of the husband,
• If the wife deprives the husband of maintenance costs or expels him from the house,
• If the wife commits an act or conspiracy likely to cause the grievous hurt or other severe physical or mental pain to the husband, inher,
• If the wife is proved to have made sexual relation with another person,

Article 95 of The National Civil Code 2074 has the specific circumstances where wife may effect Divorce against husband:

• Expect where the husband and wife are living separately after obtaining their partition share or separating bread and beard in accordance with law. If the wife has been living separately for three or more consecutive years, without consent of the wife,
• If the husband deprives the wife of maintenance costs or expels her from home,
• If the husband commits an act or conspiracy likely to cause grievous hurt or other severe physical or mental pain to the wife,
• If the husband is proved to have made sexual intercourse with another women,
• If the husband is proved to have raped the wife,

 

Importance of Legal Representation

Having legal representation in a divorce is like having a GPS while driving through a new city—you’ll be less likely to get lost in the maze of paperwork and court procedures. A Good divorce lawyer in Nepal knows the ins and outs of family law, ensuring that your rights are protected and that you’re not leaving any potential benefits on the table. They can also mitigate the emotional toll of divorce by acting as a buffer between you and your soon-to-be-ex, which can be invaluable during a time when emotions run high. Plus, let’s be honest: lawyers have a unique talent for laying out the facts clearly, so you can focus on rebuilding your life instead of drowning in confusion.

The Role of a Divorce Lawyer

A divorce lawyer is your trusty sidekick during what can feel like a never-ending saga of paperwork and negotiations. With their legal expertise, they can navigate the intricate web of laws and procedures that govern divorce, ensuring that you’re fully informed at every step. They’ll help draft necessary documents, prepare you for court appearances, and advise you on your rights and obligations. In doing so, these professionals become a crucial pillar in the process, helping you make well-informed decisions rather than knee-jerk reactions that may haunt you later—like an ill-advised tattoo. Likewise, the role of the lawyer to ensuring the terms and conditions given in the Nepalese civil law on behalf of the parties.

Legal Expertise and Knowledge

Legal expertise is like having a cheat code in a video game; it makes the seemingly impossible much more manageable. Divorce lawyers of Nepal must know the Nepalese Muluki Civil Code 2074 and its provisions and other related laws that apply to your situation, from asset division principles to child custody regulations, and can fight hard to protect your interests. They can evaluate the strength of your case and strategize accordingly, all while keeping you updated on any changes that could affect your case. This expertise not only streamlines the process but also minimizes the risk of costly mistakes—after all, courtrooms are not the place for trial-and-error.

Emotional Support and Guidance

Let’s not sugarcoat it: divorce is an emotional rollercoaster. A good divorce lawyer doesn’t just bring legal acumen to the table; they also offer a level of emotional support and guidance that is often underestimated. They understand the stress and heartache associated with marital breakdowns and can provide a steady hand when everything feels chaotic. A solid attorney will listen to your concerns, validating your feelings while guiding you toward logical solutions. In essence, they’re not just your legal representative; they’re like your divorce life coach, helping you regain your balance as you transition into this new chapter.

Initial Consultation and Case Evaluation

The initial consultation is where the magic begins. This is your chance to meet with a divorce lawyer, discuss your situation, and see if they’re a good fit for you—and, honestly, whether you think they can handle your unique blend of chaos. During this meeting, the lawyer will gather essential information about your marriage, your financial situation, and any children involved. This data is crucial, as it provides a comprehensive picture of your circumstances to build a strong case.

Gathering Client Information

Gathering client information is like piecing together a puzzle—except in this case, the picture is your life, and the stakes are a bit higher than winning a game night. Expect your lawyer to ask questions about your assets, debts, and any agreements already in place, as well as personal information that could affect custody arrangements. This isn’t just a formality; it’s the groundwork for building a robust strategy and ensuring nothing slips through the cracks. So, be prepared to spill the beans because transparency is key—this is not the time to hide your secret stash of antique spoons.

Discussing Goals and Expectations

Having a clear understanding of your goals and expectations sets the tone for the entire divorce legal process in Nepal, Your lawyer will help you articulate what you hope to achieve—whether it’s securing full custody of the kids, keeping the family home, or simply getting through the process as smoothly as possible. They’ll provide valuable insight into what is realistic versus what’s merely a wish upon a star. This open dialogue ensures that both you and your lawyer are on the same page, making it easier to navigate the choppy waters ahead—because let’s be honest: every journey is easier when you know your destination.

Preparing Divorce Documents

Preparing divorce documents is arguably one of the most important—and least glamorous—parts of the divorce process. Proper documentation is essential to ensure that everything is legally binding and that you’ve covered all your bases. Your attorney will take the lead in drafting and filing these documents, allowing you to focus on more pressing matters, like learning how to properly operate a microwave for those late-night dinners.

Filing the Divorce Petition

The divorce petition is essentially your formal request to the court to dissolve your marriage. This document outlines the basic details of your case, including the date of marriage, separation, and the grounds for divorce. Your lawyer will make sure that this document is accurately drafted, filed on time, and served to the other party, because nobody likes surprises—especially when they come in the form of a legal notice. Filing correctly also helps to set the tone for the rest of the proceedings, ensuring that everything is in order right from the get-go.

Drafting Settlement Agreements

Once the dust begins to settle, your divorce lawyer will help draft settlement agreements, which are the terms both parties agree upon regarding asset division, custody arrangements, and alimony. These agreements are crucial because they provide clarity and responsibility, potentially saving you from future disputes. A well-crafted settlement can also pave the way for an amicable divorce

Navigating Mediation and Negotiation

Understanding Mediation Processes

Mediation is essential in contested divorce. Mediation is like a guided tour through the rocky terrain of divorce, where an impartial third party (the mediator) helps both spouses find common ground. It’s a less combative alternative to court, allowing couples to discuss property division, custody, and support in a more relaxed setting. During mediation, it’s crucial to prepare a list of priorities and concerns—think of it as packing your emotional gear for a bumpy ride. Your lawyer will play a pivotal role in not only preparing you for this process but also ensuring the mediator understands your perspective.

Strategies for Effective Negotiation

When it comes to negotiation, think of it as a game of chess, not checkers. Your lawyer will help you strategize by identifying your non-negotiables and areas where you can be flexible. This balancing act requires open communication and a willingness to compromise—after all, it’s usually best to avoid turning what could be a simple disagreement into an all-out war. Your lawyer’s experience will be invaluable here, as they can articulate your needs while keeping the dialogue cordial. Remember, collaboration often yields better results than confrontation, and a good negotiator knows how to keep the peace even when the stakes are high.

Court Representation and Advocacy

Presenting the Case in Court

When mediation doesn’t cut it, it’s time to don your courtroom armor. Your lawyer will step into the ring, wielding legal expertise and a well-structured argument to present your case to the judge. This involves collecting evidence, witness testimonies, and a presentation that would make even a Hollywood director proud. It’s not just about presenting facts; it’s about telling your story in a way that resonates with the judge. Your lawyer’s role is to make sure the judge sees you as a reasonable party deserving of a fair outcome, while you and your emotions wait in the wings, probably feeling like a nervous actor on opening night.

Handling Objections and Counterarguments

In court, objections are about as common as popcorn at a movie. Your lawyer must be equipped to counter arguments from the other party like a seasoned boxer ducking and weaving in the ring. This requires not just knowledge of the law, but also quick thinking and an ability to stay calm under pressure. Whether it’s addressing spurious claims or navigating unexpected turns in testimony, your lawyer’s advocacy will be key to maintaining the integrity of your position. With their experience, they’ll anticipate challenges and prepare rebuttals, ensuring you stay on course toward your desired outcome.

Finalizing the Divorce Process

Obtaining the Final Divorce Decree

Once the dust settles, it’s time to wrap things up with the final divorce decree, the legal equivalent of throwing a confetti party after a long journey. Your lawyer will ensure all terms are clearly defined and agreed upon, covering everything from asset division to custody arrangements. This document isn’t just a piece of paper; it’s the key to your new life. A successful negotiation in court means you can finally take a deep breath and start planning your next chapter, whether that means celebrating a new beginning or possibly binge-watching your favorite guilty pleasure.

Addressing Post-Divorce Issues

Even after the ink dries on that decree, you may still face post-divorce issues that require your lawyer’s expertise. Whether it’s dealing with property sales, custody modifications, or child support adjustments, having legal assistance on hand can make navigating this new terrain less daunting. Your lawyer will help address these matters swiftly, ensuring that everyone sticks to the agreement. Because let’s be honest: no one wants to find out their ex is suddenly noncompliant with custody arrangements like a surprise plot twist in a soap opera. With your lawyer’s help, you can focus on moving forward instead of looking back.

Post-Divorce Legal Support

Enforcement of Divorce Agreements

Post-divorce life can feel like a rollercoaster ride, complete with unexpected drops and twists. If your ex is slacking on the divorce agreement—think missed child support payments or non-compliance with custody arrangements—your lawyer is your trusty safety harness. They’ll assist with enforcement actions to ensure compliance with the court’s orders. While you might want to send a strongly worded letter (or a meme), your attorney will handle the legal jargon and make sure your rights are protected, so you can focus on the important stuff, like your next great adventure.

Child Adoption in Nepal is legally assured by law. Adoption a boy and girl legally to make their life happy to anyone interested person can assist by our company.

Adoption is also assured in our company code (Muluki Ain). Which legally provide to adopt children inter and intra Nepal. Legal Zoom and Research assists those families who have planning to adopt boy and girl to make their life happy. In Nepal only some professional lawyers have ample of idea regarding the adoption and it’s competed procedure.

Adoption from Nepal is usual and easy in the international arena. Preparing the dossier, proceeding in ministry, and other key stakeholders is lengthy and technical. Many western countries have been involving in adoption from Nepal. They feel happier to adopt the children from Nepal because of uniqueness, geographical structure of Nepal, and peculiar and typical culture of Nepal.

Nepalese legislation has ensured that of adoption by the family who has not any children. Act says that only boy (son) can adopt who have only girls (daughter) in their family. Likewise, Only Girl (daughter) can adopt who has only son (boy). If anybody has own daughter and son, he/she can’t adopt the boy and daughter. Adoption Law in Nepal is your guidelines to adopt the boy/girl from Nepal.

The provision of Muluki Ain regarding Child  Adoption in Nepal

• A person except one who has his or her son or daughter may adopt a son or a daughter by executing a deed to that effect.
• Provided that, a person who has got a son and a person who has got a daughter shall not be entitled to adopted a son and daughter, respectively.
• One who is once adopted as an adopted son or adopted daughter shall not be readopted as a son or daughter. Such adoption, if any, shall be void.

The criteria to adopt children from Nepal

• The age difference between adopting mother and adopted children should be minimum 30 years
• A person except one who has his or her son or daughter may adopt a son or a daughter by executing a deed to that effect.
• Provided that, a person who has got a son and a person who has got a daughter shall not be entitled to adopted a son and daughter, respectively.
• The country of the applicant should have provision of adoption that will legal and capable to exercise right and duties assure by the country law

The following document are needed to apply the file for adoption in Nepal

• Detail CV of the adopting mother/father
• Health report of adopting Mother and Father
• Birth certificate of adopting mother and father
• Consent letter of related country
• Guarantee letter of related Embassy
• Letter of income source
• No criminal letter
• Copy of passport
• 8/8 copy of photograph of both adopting mother and father etc.

Inter-country adoption in Nepal

If you are trying to explore experienced lawyers for inter country adoption, international adoption and domestic adoption in Nepal, Nepal will be the best country for you and we legalzoom and Research Nepal will be the best assistant/lawyer/facilitator to make your dream true. We have long experience in international and domestic adoption in Nepal.

Nepal is not the party of Hague convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of inters country adoption.  Even thought domestic and international adoption in Nepal is available as well as has been practiced by citizen of American and European Union countries as well as Asian countries since long before.

We have experienced of international adoption since 2003, especially for Spanish, American, British, Slovakian, Italian, Germany, etc. We can provide the inter-country adoption to all those families who is interested to adopt a child from Nepal. The family who have not any child or who is not capable to born new baby can apply for the adoption. Likewise, if you have biologically birth girl you are not capable to adopt another girl but you can adopt the boy baby. Same will happen in the boy cases.

 

Company Registration in Nepal – A compete guide

Company is the legal entity that makes your aim of earning possible through business. To get legal authority anyone must register the company in Company Register office of Nepal. Company as being legal entity that allowed group, individual and team of people to apply as firm as an independent legal organization in Nepal and permit them to produce, sell, service and make benefit. Nepalese legislation recognized company as independent legal person which has right to sue and being sued, secured own property, hire employees and make loan in its own name.

Nepalese citizens as well as foreign people can register any company in Nepal as per their necessity but that should bound by legal criteria of Nepal. Nepalese company has permits any people can register the following company in Nepal.

1. Private company
2. One Man company
3. Public company
4. Not Profit making company

Legal Zoom Nepal is leading legal service provider in Nepal. Having long experience in corporate legal service as well as general litigation, we have lunching website to get help and easy access with us to our valuable clients. We register any types of company like individual business company, private company, and public company and not profit making company, Joint Venture Company and so on. Professional, punctual and perfect is our three Policies that lead our company.

Company Register in Nepal is way of legalizing company according to law in Nepal. Legal Zoom and Research helps your upcoming difficulties in company registration, functioning and operating and dissolution too. We can help you to prepare various documents Memorandum of the company, Article of Association and consensus agreement between stakeholders.

Altering the capital of the company, change of the office location, Change the name of company, objectives of the company will be easy for you in our presence.

Office of Company Registration Nepal will demand various documents of your company that may difficult to face for you, that also make simple and help to face easily by Legal Zoom and Research, Babarmahal, Kathmandu.

Registration of Trekking, Tour, Travel agency, Insurance company, publications, remittance company, Banks, Finance and individual company, production company, service oriented company, and so on can easily register with our help.

Legal Zoom and Research will provide company related service as follow:

1. Registration of New Company (Incorporation of company)
2. Online Company Registration Service
3. Legal Taxation service
4. Agreement between parties
5. Company Dissolution
6. Change the Name, Address, Objectives of the company
7. Trademark Registration
8. Patent Registration
9. Copyright claim

Procedure of Company Register in Nepal

To register company certain procedure should be followed by the applicant. Company Register office has carry out certain prescribed transaction for certain company, those company who followed the prescribed document to registration they need not prepare the Memorandum of Association.  But other company should espoused the terms and condition prescribed by company register office.

Following documents are necessary to register a company:

1. Memorandum of Association
2. Article of Association
3. Copy of citizenship of applicants
4. Consensus agreement on behalf of private company
5. Copy of pre-incorporation contract on behalf of public company
6. Approval of related company if necessary
7. Certificate of company if that company will be the member of proposed company

Online Company registration in Nepal

Nowadays company registration in Nepal is being easy process and computer based process. You need not necessary to visit time and again to company registration office to register the company. To check the name, to select the name, to purpose the name and to submit the document it is easy and simple process but not necessary to go company register office. Everyone easily do many of the process and follow the step to not only register the company but also to solve other company relation problem, moreover, they can they can work from their office and home. If you need any solution please contact us by phone and email.

Online company registration service is being popular and comfortable for all from registration to dissolution and other process, Legal Zoom and Research Nepal is the best agent that makes your dream live and solve any problem that related to online company registration to normal company solution.

Regarding the company registration you can register any type of company like trekking agency, travel agency, foreign investment, press, production house, money exchange, import, export, language centre, institution, construction office, volunteer service, medicine production house etc. within a single day too. To register a private, public, not-profit distributing company and One-Man Company you have to prepare various documents like Memorandum of Association and Articles of Association etc. Legal Zoom and Research Nepal will help in any company problem you are facing according to company Law of Nepal.

What is Property Right ?

Understanding property rights is crucial for both individuals and communities in Nepal, where land and property hold significant cultural and economic value. The Muluki Civil Code 2074 serves as the foundational legal framework governing property ownership, transfer, and inheritance in the country. This article aims to explore the intricacies of property rights as defined by the Muluki Civil Code, providing insights into its historical context, key provisions, types of ownership, legal processes, and the challenges that arise in practice. By examining these aspects, we can better appreciate the complexities of property law in Nepal and the implications for its citizens.

Overview of Property Rights in Nepal

Definition of Property Rights

Property rights refer to the legal rights that individuals or entities have to own, use, and manage their property. In the context of Nepal, these rights encompass various forms of property, including land, buildings, and other tangible assets. Understanding property rights is crucial because they dictate how individuals can use, transfer, or inherit property, ensuring legal protection against arbitrary interference.

Importance of Property Rights in Society

Property rights are the backbone of economic development and social stability. They foster investment by providing security to property owners, encouraging them to improve and utilize their assets. Moreover, well-defined property rights help prevent disputes, reduce poverty, and promote a sense of belonging and community. In Nepal, where agriculture is a significant part of the economy, understanding and protecting property rights can directly impact livelihoods.

Historical Context of the Muluki Civil Code 2074

Development of Property Law in Nepal

The evolution of property law in Nepal reflects the country’s journey through various political and social changes. Historically, property laws were fragmented and often based on custom rather than a unified legal framework. The development of the Muluki Civil Code 2074 aimed to consolidate these laws, providing a coherent and standardized approach to property rights that reflects modern values while respecting traditional practices.

Key Historical Milestones Leading to the Code

The path to the Muluki Civil Code 2074 was marked by several pivotal milestones, including the establishment of democratic governance and the push for legal reforms. The 2006 People’s Movement played a significant role in shaping a more equitable legal system. Eventually, years of debate, drafting, and consultation culminated in the adoption of the code, aiming to enhance legal clarity and protect property rights across diverse communities in Nepal.

Key Provisions of the Muluki Civil Code Regarding Property Rights

General Principles of Property Ownership

The Muluki Civil Code establishes that property ownership can take multiple forms, with specific rights and responsibilities tied to each type. It emphasizes that all individuals have the right to own property, provided they adhere to legal norms and regulations. Key principles include the right to inherit property and the protection of ownership against unlawful seizure, ensuring that property holders enjoy a legal shield.

Rights of Property Owners

Property owners in Nepal are granted several rights under the Muluki Civil Code, including the right to transfer, lease, or mortgage their property. These rights empower owners to make informed decisions about their assets and engage in transactions without fear of unjust interference. Additionally, the law protects owners from encroachments and requires due process before any expropriation can occur, reinforcing the sanctity of ownership.

Restrictions on Property Use

While owning property comes with rights, it also comes with responsibilities and restrictions. The Muluki Civil Code outlines certain limitations on property use to ensure that ownership does not infringe upon public interest or the rights of others. These restrictions can include zoning laws, environmental regulations, and historical conservation measures, all aimed at balancing individual rights with societal needs.

Types of Property Ownership Under the Muluki Civil Code

Individual Ownership

Individual ownership is the most straightforward form of property ownership, where a single person holds full rights over a property. This type ensures that the owner has complete control over the property and can utilize it as they see fit, provided it complies with legal norms. This model is particularly common in urban settings where people typically own personal residences.

Joint Ownership

Joint ownership occurs when two or more individuals hold rights to a single property, sharing the benefits, responsibilities, and risks associated with it. This arrangement can often be seen in familial contexts, such as siblings inheriting ancestral property. The Muluki Civil Code recognizes joint ownership arrangements, providing a framework for managing shared rights, including the transfer and disposition of the property.

Community Ownership

Community ownership signifies a collective holding of property, often seen in collective farming or communal land practices. Under the Muluki Civil Code, community ownership aims to empower local groups by safeguarding common resources and promoting shared benefits. This type of ownership is essential in rural areas of Nepal, where shared resources are crucial for livelihoods and cultural practices.

Legal Processes for Property Transfer and Inheritance

Transfer of Property: Procedures and Documentation

Transferring property in Nepal involves a few critical steps, and if you thought buying a house was complicated in your home country, wait until you navigate the bureaucratic maze of the Muluki Civil Code 2074! First, you’ll need to gather your documents, which typically include a land ownership certificate (also known as the ‘land khata’), citizenship certificates of both parties, and a sale agreement. Next, you’ll need to visit your local land revenue office to get a tax clearance certificate (because, of course, the taxman always cometh). Once you’ve got your paperwork in order, you can register the property transfer, which can feel like a mini-marathon of paperwork. Don’t forget: keeping copies of everything is not just a recommendation—it’s a survival strategy!

Inheritance Rights and Succession Laws

When it comes to inheritance in Nepal, the Muluki Civil Code lays out the ground rules, reminding you that family drama can have legal ramifications. Under the current code, property can be inherited by both male and female heirs, which is a step towards gender equality—though the twist is that male heirs generally receive a larger share. The laws recognize both ancestral and self-acquired properties, detailing who gets what when the family patriarch or matriarch shuffles off this mortal coil. Be prepared for some lively discussions (read: disagreements) at family gatherings, as individuals may jockey for their perceived fair share based on these laws. Ultimately, knowing your rights (and perhaps keeping a lawyer on speed dial) is crucial to making sure the family estate doesn’t end up in a legal tangle.

Challenges and Disputes Related to Property Rights

Common Legal Conflicts in Property Ownership

Property disputes in Nepal can escalate faster than a Bollywood drama. Common conflicts include boundary disputes, double ownership claims, and disagreements over inheritance distribution. Sometimes, you might even find people managing to stake a claim on land they haven’t touched since the days of the dinosaurs (okay, maybe not that far back, but you get the point). Lack of clear documentation and record-keeping often exacerbates these disputes. When emotions run high and common sense runs low, resolving property conflicts can resemble a game of chess being played by squirrels: confusing and a bit nutty.

Resolution Mechanisms for Property Disputes

When property disputes arise, Nepalis have several routes to resolution. The local court system is the most formal method, though its lengthy processes can feel like watching paint dry. Mediation is also an option, and often preferred, as it allows parties to sit down over chai and hash it out—hopefully without throwing any cups! Local authorities can also intervene, but their effectiveness can vary, often influenced by the level of corruption (because who doesn’t love a bureaucratic wild card?). Ultimately, knowing the options available can help folks extricate themselves from property disputes without losing their minds—or their friendships.

Role of Local Authorities in Property Management

Regulatory Framework and Governance

Local authorities in Nepal play a pivotal role in property management, enforced by the regulatory framework established by the Muluki Civil Code. They oversee land registration, enforce zoning laws, and manage disputes—all while occasionally battling the age-old bureaucracy monster. The local land revenue offices are the frontline troops in this war, collecting taxes and updating land records, which sounds straightforward until you realize that “updating” can sometimes take longer than your last relationship. Transparency and efficiency can sometimes take a backseat, but they are essential to maintaining trust and clarity in property transactions.

Impact of Local Governance on Property Rights

The influence of local governance on property rights in Nepal can’t be overstated. When local governance is strong (read: competent), property rights are protected more effectively, leading to increased trust and investment in real estate. Conversely, when it’s weak, it can lead to land grabbing, illegal constructions, and all sorts of chaos that make even the most dramatic reality TV show look tame. District development committees and local governments are supposed to play guardian angels, but their effectiveness varies, often depending on public engagement and the resources available. The bottom line? A responsive local authority can bolster property rights and promote responsible land use, while a lack of governability turns property ownership into a game of chance.

Future Directions for Property Law in Nepal

Proposed Reforms to the Muluki Civil Code

As the winds of change blow through the legal landscape of Nepal, several proposed reforms to the Muluki Civil Code are stirring up discussions among lawmakers, activists, and anyone who has ever had to deal with a confusing property situation. These reforms aim to enhance gender equality in inheritance laws (hello, sisters!), streamline the property transfer processes, and improve land use policies. Such changes could reduce disputes and bolster economic growth… assuming everyone can agree on what “improvement” looks like. The path to reform may be dotted with challenges, but the push for clearer, more equitable property laws is gaining momentum.

Emerging Trends in Property Rights and Land Use

As Nepal modernizes, emerging trends in property rights and land use are reshaping the landscape. There’s a growing recognition of the importance of sustainable land practices, and urbanization is leading to an increased demand for residential and commercial properties. Technology is also making its mark—in satellite mapping for land records and online property documentation, making the process more accessible. People are beginning to understand that property isn’t just about land ownership; it’s also about responsible stewardship of resources. As these trends evolve, the legal framework will need to adapt, ensuring that property rights are not only protected but also harmonized with the needs of a rapidly changing society.In conclusion, understanding property rights under the Muluki Civil Code 2074 is essential for navigating the legal landscape in Nepal. As property ownership and management continue to evolve, it is vital for individuals and communities to stay informed about their rights and responsibilities. By addressing the challenges and embracing potential reforms, Nepal can enhance the protection of property rights and contribute to a more equitable society for all its citizens.

Domestic Violence in Nepal

प्रारंम्भ

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६५ लाख रहेको छ । जसमध्ये महिलाको संख्या १३६४५४६३ अर्थात ५१ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये महिला परिवारमुली भएको घरपरिवार २५.७ प्रतिशत रहेको छ । अहिले पनि औषत परिवारमुली पुरुष नै रहेका छन् । परिवारको मुख्य मानिस पुरुष भएकाले परिवारको नेत्तित्व पुरुषले गरेको पाइन्छ । परिवारको नेत्तित्व पुरुषले गर्दा परिवारका अन्य सदस्यहरुको व्यावस्थापन र नियन्त्रण पनि पुरुषले नै गर्ने गरेका छन् । सिमित परिवारका सदस्यले वाहेक धेरै परिवारका सदस्यहरुले पािरवारिक अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाएका हुदैनन् भने कतिपय सदस्यलाई अधिकार प्रयोगमा वन्चित गर्ने गरिन्छ । खासगरी महिलाहरु पुरुषवाट परिवारमा संरक्षित रहेका हुन्छन् । यसरी संरक्षित रहदा महिलामाथी विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरु गर्ने, महिलालाई शारिरीक, आर्थिक, मानसिक रुपमा शोषण गर्ने आदी कार्य गर्ने गरेको पाईन्छ । विशेषतः छोरीको सन्दर्भमा नेपाली समाज झन्झन् विकराल बन्दै गएको पाईन्छ । हिंसा, हत्या, बलत्कार, सामुहिक बलत्कारका घटनाहरु न्युनिकरण हुनुको साटो अझ बढी नयाँ शैली, प्रकृति र स्वरुपमा वढ्दै गएको अवस्था छ । परिवारमा श्रीमानले श्रीमतीलाई र्दुव्यावहार गर्ने, कुटपिट गर्ने, आगो लगाउने, घरमा भेदभाव गर्ने, आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएर वोल्ने, आर्थिक रुपमा नियन्त्रण गर्ने, पारिवारिक सम्पति मनोमानी रुपमा प्रयोग तथा वेचविखन गर्ने आदि कार्यहरु गरी फरक समुदायमा फरक ढंगवाट प्रयोग भएकाछन् । महिलामाथि हत्या, बलत्कार, यौन दुव्यावहार, अपहरण, बेचविखन, कुटपिट, आगो लगाउने, विष खुवाउने, एसिड खन्याएर कुरुप वनाउने, दैनिक घर व्यावहारमा भेदभाव गर्ने, संस्कार एवं परम्पराका नाममा अधिकारवाट वञ्ति गर्ने÷गराउने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने वोली र व्यावहार गरिने आदी घटना भैरहेका छन् । त्यस्ता सवै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा मानिएको छ । नेपालमा हाल समेत पनि महिलाहरु स्वतन्त्रता, समानतको अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले नेपालमा महिलाका मानव अधिकार अझै असुरक्षित रहेका पाइन्छ । महिला पनःस्थापना केन्द्र (आरेक) ले महिलाहरु विभिन्न हिंसाको सिकार भएको अन्वेसीको रिपोर्टले देखाएको छ । यसवर्ष अभिलेख गरिएका तथ्याङ्गहरुको विष्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी ६७.१ प्रतिशत (११४५ जना) महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको पाइएको छ । त्यस्तै गरी ११.१ प्रतिशत (१८९ जना) महिला सामाजिक हिंसावाट, १०.४ प्रतिशत (१७८ जना) महिलामाथि वलत्कार, ३.७ प्रतिशत (६३ जना) यौन हिंसा, २.३ प्रतिशत (४० जना) माथी वलत्कारको प्रयास भएको पाइएको छ । यसैगरी ०.८ प्रतिशत (१३ जना) महिलाको हत्या, ०.१ प्रतिशत (२ जना) महिलाको हत्याको प्रयास गरिएको घटना अभिलेख भएका छन् । यसरी नै ०.६ प्रतिशत (१० जना) बेचविखन, ०.२ प्रतिशत (३ जना) महिलालाई बेचविखनको प्रयास गरिएको छ भने २.२ प्रतिशत (३८ जना) ले आत्महत्या गरेको र ०.२ प्रतिशत (४ जना) आत्महत्याको प्रयास, ०.८ प्रतिशत माथि (१४ जना) अनलाइन मार्फत भएका (साइवर अपराधका) घटना र ०.५ प्रतिशत (८ जना) अन्य हिंसा भएको पाइएको छ । निजी र सार्वजनिक जीवनमा महिला माथि लक्षित गरी गरिने क्रियाकलाप वा कार्य जसले महिलालाई शारीरिक, मानसिक, यौनिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा हानी गर्दछ, त्यसलाई नै महिला हिंसा भनेर वुझिन्छ । नेपालको कानुनले महिला हिंसा फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरी यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याएपनि यो मानव अधिकार, नागरिकको मौलिक हक, अन्तराष्ट्रिय कानुनको नजरमा कति प्रभावकारी छ ? कार्यान्वयनको स्तर कस्तो छ ? पिडितका हक कति सुरक्षित छन् ? पिडितले न्याय पाउन कति सर्घष गर्नुपर्छ ? कार्यपालिका, व्यावस्थापिका र न्यायपालिकाको भुमिका कस्तो छ र अव कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय अझै अनुत्तरित छन् । नेपालको विद्यामान कानुनले यी प्रस्नहरुको उत्तर दिनु पर्दछ । Domestic violence is one of the violent acts, which inflict pain and harm o the women.

परिभाषा

घरेलु सम्वन्ध भएको व्यक्तिले दिएको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिन्छ । Domestic violence, also known as domestic abuse, or intimate partner violence (IPV), can be broadly defined a pattern of abusive behaviors by one or both partners in an intimate relationship such as marriage, dating, family, friends or cohabitations. Domestic violence has many forms including physical aggression (hitting, kicking, biting, shoving, restraining, throwing objects), or threats thereof; sexual abuse (eg. neglect); and economic deprivation. Domestic violence may or may not constitute a crime, depending on local status, severity and duration of specific acts, and other variables. महिला हिंसाको परिभाषा सयुक्त राष्ट्रसंघको अंगको रुपमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन यसरी गरेको छ उसका अनुसार “महिला विरुद्धका हिंसा भन्नाले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, मानसिक हिंसा पर्दछन् र महिलामाथि घरबाहिर र घरभित्र हुने हिंसाहरु यसै अन्तर्गत गर्दछन् । ” घरेलु हिंसा यातना संग सम्वन्धित रहेको हुन्छ । जसले व्यक्तिलाई हुने भावनात्मक चोट देखि परिवारका एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई गर्ने असमान र विभेदकारी व्यावहारलाई पनि घरेलु हिंसा मान्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा यसरी व्याख्या गरेको छ । “घरेलु हिंसा सम्वन्धी ऐनमा प्रयुक्त यातना शव्द भित्र चौतिक रुपमा गरिने आक्रमण वा चोट पु¥याउने वा चोट पु¥याउने धम्कि दिने, पिडितको मनमा त्रास सिर्जना गर्ने, स्वतन्त्रता खोस्ने, झुट्टा बात लगाउने, मानसिक हानि वा क्षति पु¥याउने आदी सवै कार्यहरु पर्दछन् । त्यसमाथि घरेलु हिंसाको परिभाषा नै भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कुनै कार्य भन्ने शव्दावलीको प्रयोग भएवाट यसभित्र माथि उल्लेखित कुराहरुको अतिरिक्त घरेलु सम्वन्ध रहेको व्यक्तिउपर गरिने क्रुर एवं निर्दयी, असमान, विभेदकारी र अपमान वा अपहेलनाजन्य व्यवहार पनि पर्ने ।”

घरेलु सम्वन्ध भएको व्यक्ति भन्नले कसकसलाई जनाउछ ?

घरेलु हिंसा सामान्यतया एकाघरका वा घरपरिवार भित्रका एक सदस्यले अर्को सदस्य माथि वा एकै घरमा रहीवसी एकै घरको काममा सघाउने मानिसलाई दिने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक यातनालाई वुझिन्छ । घरभित्र परिवारका एक सदस्यवाट अन्य सदस्यमाथि भएका हिंसाका घटनालाई घरेलु हिंसा भित्र समावेश गरिएको छ । श्रीमान तथा परिवारका अन्य सदस्यहरुवाटभएका कुटपिट, वहुविवाह, स्रोत–साधनवाट वन्चित गरिएका, घरनिकाला, गाली गलौज, भावनात्मक चोट पु¥याउने कार्य तथा विभिन्न डर, त्रास, देखाई गरिने मानसिक तनाव दिने, खान लाउन नदिने, स्वास्थ्य सेवावाट बन्चित गर्ने, वा स्वास्थ्य प्रति वेवास्था गर्ने तथा वैवाहिक बलत्कारका घटनाहरुलाई समावेश गरिएको छ । साथै घरको काममा सघाउन राखिएको कामदारमाथि हुने शोषण र हिंसा पनि घरेलु हिंसा भित्र समेटिएको छ । तर हाल नेपालमा कतिपय मुद्दामा अंशियार भएको तर हाल सघै वा एकाघरमा नवसेको अवस्थामा पनि घरेलु हिंसा मुद्दा हालेको पाइन्छ । Sandhya Wankhede VS. Manoj Bhimrao Wankhede को मुद्दामा भारतको Domestic Violence Act ले living together मा रहेका पार्टनरले male partner लाई मात्र भारतिय घरेलु हिंसा सम्वन्धी अपराधमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने फैसला गरेको पाइन्छ । एक भारतिय अदालतले को घरेलु हिंसा मुद्दामा “The Supreme court has held that a wife cannot implicate one and all in a Domestic Violence case.” भनि महिलाले परिवारका सवैलाई घरेलु हिंसा मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने फैसला गरेको पाइन्छ । तर प्रचलित नेपालको कानुन घरेलु हिंसा कसुर र संजाय ऐन २०६६ ले घरेलु सम्वन्धलाई निम्नानुसार प्रस्ट्याउको छ । घरेले सम्वन्ध भन्नाले वंशज, विवाह वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको वा सयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा वसेका व्यक्तिहरुका विचमा भएको सम्वन्ध सम्झनु पर्छ र सो शव्दले सँगै बसेका जोडी वा अंश लिई वा नलिई भिन्न बसेका पति वा पत्नीको सम्वन्ध समेतलाई जनाउछ । तर नेपालमाLiving Together मा रहेकाहरुको हकमा अदालतवाट व्याख्या कमै मात्रामा भएको पाइन्छ ।

हिंसाका स्वरुपहरु

समाज अहिले २१ औ शताब्दीको विकाश, मानविय चेतना र नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडी वढेको छ । परिर्वतन सगै विकृति पनि समाजको विचारणिय पाटो वन्दै गएको छ । भावना, नैतिकता, इमान्दारिता भन्दा व्यावसयिकता र आर्थिक अवस्था प्रमुख वन्दै गएकाले मानिसका विचमा मात्र नभएर पारिवारिक रुपमा पनि नकारात्मक कुराको प्रभाव वढ्दै गएको छ । यसकारण समाजमा हिंसा वढ्दै गएको छ । लैगिक हिंसा, महिला हिंसा, यौनजन्य हिंसा, आर्थिक हिंसा, सामाजिक तथा साँस्कृतिक हिंसा, राजनीतिक भेदभाव तथा हिंसा र कानुनी रुपमा गरिएका हिंसा विद्यामान छन् । यसको समग्र प्रयोग एकाघरमा भएमा र एक परिवारका नाता सम्वन्धमा भएमा त्यो घरेलु हिंसा मान्न सकिन्छ ।

महिला हिंसाका स्वरुप

शारीरिक, मनोबैज्ञानिक, यौनजन्य, मानसिक, सामाजिकआर्थिक, तथा सांस्कृतिक हिंसा, राजनिितमा महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा हुन् । दक्षिण एसिया लगाएत नृपालमा महिला माथि हुने हिंसा अत्याधिक छ । जसको स्वरुप भुण हत्या, श्रीमतीलाई गरिने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा, दाइजो प्रथा, तिलक प्रथा, देउकी प्रथा, झुमा प्रथा, जलाएर मार्ने, बोक्सीको आरोपमा अनेक किसिमका यातना दिने, चेलिवेटी बेचविखन, वहुविवाह, बालविवाह, छाउपडी प्रथा, गालीगलौज, एसिड हालेर जलाउने, वलत्कार, विभेद, राजनीतिक क्षेत्रमा हिंसा, कर्मस्थलमा मानसिक तथा यौनिक हिंसा, आदी रहेका छन् ।

घरेलु हिंसाका प्रकार

समाजमा हुने विभिन्न किसिमका पारिवारिक वा वाह्य शोषण वा अपराध जस्तै सामाजिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौनिक हिंसा, वलत्कार, मानव वेचविखन, हत्या, आत्महत्या आदी मध्ये एक हो घरेलु हिंसा । विभिन्न देशमा हिंसालाई फरक फरक किसिमका हुन्छन् भनि उल्लेख गरेको पाईन्छ । नेपालको विद्यामान कानुन घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ ले शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना र आर्थिक यातना को मात्र परिभाषा गरेको छ । साथै UNICEF ले पनि घरेलु हिंसालाई निम्नानुसार classify गरेको छ ।
१. शारीरिक यातना भन्नाले कुटपिट गर्ने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्याउने, तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ ।
२. मानसिक यातना भन्नाले शारीरिक यातनाको डर धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपुर्ण व्यवहार गर्ने, गाली गलौज गर्ने, झुट्टा वात लगाउने, घरवाट निकाला गर्ने, वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथा, परम्पराका आधारमा भेदभाव गर्ने, रुप, रङ, शारीरिक वनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गनेृ परिस्थिति खडा गर्ने हदसम्मको कार्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने अन्य कुनै काम समेतलाई जनाउछ ।
३. यौनजन्य यातना भन्नाले यौनजन्य प्रकृतिको दुव्र्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने वा सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य सम्झनु पर्छ ।
४. आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पतिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत वा साधनको पहूँच पा प्रयोगमा वन्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दवाव दिने वा दाइजो नल्याएको कारणवाट गरिने घृणा, हेला, वा तिरस्कार समेतलाई जनाउछ ।

Classification of Domestic Violence Against Women

In simple words, domestic violence against women can be defined as any kind of gender based violence that occurs within the domain of house. As mentioned below, it may be of categorized into five types (UNICEF, 2011).

Physical abuse

Abuse committed with an objective of giving pain is known as physical abuse. This includes slapping, beating, arm-twisting, and stabbing, strangling, buming, choking, kicking, threats with a weapon, murder, traditional harmful practices like female genital mutilation and widowhood abuse.

Those abuse which occurs due to women’s incompetence (may be due to unwillingness or any other reasons) in fulfilling the sexual desires of men. This includes coerced sex through threats, intimidation or physical force, forced prostitution, or any unwanted sexual act.

Psychological abuse

The psychological abuse includes all intimidating and threating behavior, persecution, abandonment or threats of abandonment, confinement, surveillance, verbal abuse and mental torture.

Emotional abuse

Emotional abuse includes causing fear, shame, public embrassment, continued threats and taunts, isolation and humilitation. Ecomnomic abuses includes acts such as denial of funds, exploitation, controlling access to healthcare, food, basic necessities and denial of rightful income.

some other forms of violence are as follows:

social violence

This violence includes the violence like demeaning, disparaging, belitting, defarmatory statements, virginity trap etc.

intellectual violence

such type of violence includes the violence like non submission of oneself for confrontation, discussion even in pressing issues.

Physical violence

Physical violence is the intentional use of physical force with the potential for causing injury, harm, disability, or death, for example, hitting, shoving, bitting, restraint, kicking, or use of a weapon.

घरेलु हिंसा सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रयास तथा कानुन

घरेलु हिंसाले नागरिकको सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक लगाएत नागरिकका मौलिक अधिकार हनन् गर्ने भएकाले यो मानव अधिकारसंग सम्वन्धित विषय हो । त्यसैले घरेलु हिंसा नागरिकको अधिकारसंग जोडिएर आएको हुन्छ । त्यसैले हरेक राष्ट्र, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसंग सम्वन्धित संस्थाहरु र प्रत्येक देश तथा देशभित्रका संघसंस्थाको विषय हो । अहिले घरेलु हिंसा विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय रुपमा विभिन्न सभा सम्मेलन हुने तथा कानुन वन्ने वनाउने कार्यहरु भैरहेका छन् । ति मध्ये निम्न परिघटनाहरु घरेलु हिंसा विरुद्धका महत्वपूर्ण कोषेढुङगाहरु हुन ।

In September 1995, at the United Nations’ Fourth World Conference on Women in Beijing, China, elimination of violence against women was one of the primary unifying themes among women from countries all over the world. The Beijing Declaration and Platform for Action adopted at the United Ntions For the World Conference on Women recognizes that violence against women is a violation of human rights and suggests strategies for eliminating this violence.

सयुक्त राष्ट्र सघंवाट निर्मित Treaties तथा Conventions मध्ये ICCPR, ICESER, र यसका Optional Protocols साथै The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ले समेत स्पस्ट रुपमा भनेको पाइदैन तर Right to Life, Right to physical and mental integrity, the right to equal protection of laws and right to be free from discrimination मार्फत महिला वा पुरुष लाई समान अधिकार तथा कानुनको समान संरक्षण दिनुपर्ने कुराको व्यावस्था गरिएको पाइन्छ । तर General Recommendation No. 19, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, U.N. Doc A/47/38 (1992). This recommendation addresses the women’s Convention’s silence on violence and states that gender based violence is a “form of discrimination which seriously inhibits women’s ability to enjoy rights and freedoms on a basis of equality with men.”  This recommendation was the first time a human rights treary or convention was officially interpreted to prohibit violence against women. The recommendation made clear that domestic violence was included.

त्यसैगरी सन् १९८५ मा केनियाको नैरोविमा भएको Third World Conference on Women ले domestic violence विषयलाई विशेष महत्व दिएको पाईन्छ । सम्मेलनले रिपोर्ट तयार गदै घरेलु हिंसाका विषयमा निम्न कुरालाई उठाएको पाइन्छ । The final conference report called on governments to “undertake effective measures, including mobilizing community resources to identify, prevent and eliminate all violence, including family violence, against women and to provide shelter, support and reorientation services for abused women and children.” Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace, held in Nairobi, July 1985, including Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women, U.N. Doc. A/CONF.116/28Rev.1 (85.IV.10).

The final conference document from Second World Conference on Human Rights, held in Vienna in June 1993, was the Vienna Declaration and Programme of Action (A/CONF.157/23), 12 July 1993. The Vienna Declaration stated:

In particular, the World Conference on Human Rights stresses the importance of working towards the elimination of violence against women in the public and private life . . . the elimination of gender bias in the administration of justice and the eradication of any conflicts which may arise between the rights of women and the harmful effects of certain traditional or customary practices.

तर सन् १९९५ को वेइजिङ कन्फरेन्समा Domestic Violence ले विशेष महत्व पाएको थियो । सो सम्मेलनले घरेलु हिंसालाई मानव अधिकार उल्लघंन भनि व्याख्या गरेको थियो । The conference document, the Beijing Platform for Action, identifies domestic violence as a human rights violation. The Platform states: “Violence against women both violates and impairs or nullifies the enjoyment by women of their human rights and fundamental freedoms.”

त्यसैगरी सयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगतका विभिन्न सम्मेलनवाट जारी भएका अन्य Documents ले पनि Domestic violence को वारेमा आवाज वुलन्द गरेका छन् । सन् १९९४ को इजिप्टको कायरोमा सम्पन्न International Conference on Population and Development (ICPD), सन् १९९५ कै World Summit for Social Development,  सन् २००१ को The Durban Declaration and Program of Action ले पनि हरेक देशका सरकारलाई Domestic Violence नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

The Declaration on the elimination of violence Against women

सन् १९९३ मा सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW) लाई स्वीकार गरेको थियो । यो Declaration महिलामाथि हुने हिंसालाई कानुनीरुपमा निस्तेज गर्न महत्वपुर्ण कडीको रुपमा रहेको थियो । यो Declaration मा न त अन्य अन्तराष्ट्रिय कानुनको जस्तो राज्यलाई वाध्यकारी वनाउने व्यावस्था नै थियो न त कुनै क्षेत्र विशेषमा लागु गर्ने विषय थियो । यो त केवल अन्तराष्ट्रिय समुदायको लागि एक महत्वपुर्ण सिद्दान्तको रुपमा विकास गरिएकोले Domestic violence को अन्त्यको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९३ को Domestic violence विरुद्धको एक कोषेढुङ्गा हो ।

The Special Rapporteur on Violence Against Women

Domestic violence संग सम्वन्धीत विषयमा हिंसाका कारण र परिणामलाई खोजिगरी त्यसको सुचना संकलन गर्ने, हरेक राष्ट्र र सरकारको घरेलु हिंसा सम्वन्धी भएका कानुनहरुको वारे सुचना संकलन गर्ने, Government, Treaties bodies, specialized agencies and other special agencies हरुलाई violence against women को नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्न सन् १९९४ मा Commission on Human Rights ले Radhika Coomaraswamy लाई (Special Rapporteur on Violence Against Women, including its Causes and Consequences) मा नियुक्ति गरी महिला हिंसा नियन्त्रणको लागि Special Task force वनाएको थियो । निज Radhika Coomaraswamy ले सन् १९९६ मा Domestic violence लाई समेटेर Model legislation को रिपोर्ट वनाएको र सन् २००३ मा २८ रिपोर्ट तयार गरि विभिन्न देशका महिला हिंसालाई पेश गरे त्यसलाई नियन्त्रणको समेत उपाय समेत दिई महिला हिंसा र घरेलु हिंसाको नियन्त्रणको लागि विशेष पहल गरेको पाइन्छ ।

घरेलु हिंसा सम्वन्धी राष्ट्रिय कानुन

घरेलु हिंसा नेपालको एक महत्वपूर्ण समस्या हो । सामान्य घरायसी अवस्थावाट सुरु हुने घटनाहरुले व्यक्तिको ज्यान समेत गएका कयौ घटनाहरु छन् । यस्ता विषयहरुलाई राज्यले कतिपय कानुनमा अपराधको रुपमा परिभाषित गरी त्यस्ता घटनाका दोषीलाई सजायको समेत व्यावस्था गरको छ । कतिपय कानुनले घरेलु हिंसाले नागरिकको ामैलिक हकमाथी प्रस्न गर्ने भएकाले यी विषय नागरिकका नैसर्गिक अधिकारको रुपमा व्यावस्थापन गरेको छ । नेपालमा हाल घरेलु हिंसा नियन्त्रणको लागि निम्न कानुन कार्यान्वयनमा छन् ।

नेपालको संविधान

संविधानको प्रस्तावनाले सवै प्रकारका विभेदलाई हटाई समतामुलक समाजको निर्माणमा जोड दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सार्थ संविधानको भाग ३ को धारा २९, ३८ ले क्रमशः व्यक्तिलाई शोषण गर्न नहुने र लैगिक भेदभाव नगरिने तथा त्यस्ता कार्य दण्डनिय हुने साथै धारा ४६ र १३३, तथा १४४ ले संवैधानिक उपचारको हकको व्यावस्था गरेको छ । साथै धारा ५१ ले समाजमा विद्यामान विभेद, शोषण र असमानताको अन्त्य गर्ने राज्यको निति निर्देशक सिद्धान्त रहेको कुरालाई स्वीकार गरेको छ ।
त्यसैगरि संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आगोगलाई सवैधानिक आयोगको मान्यता दिई यसको भाग २५ को २४८ र २४९ ले मानव अधिकार आयोगको गठन, र त्यसका काम कर्तव्य र अधिकारको तथा भाग २७ को धारा २५२ र २५३ ले राष्ट्रिय महिला आयोेगको गठन र यसका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यावस्था गरेको छ ।

घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाँय) ऐन, २०६६

यो ऐन विशेष कानुन हो । घरेलु हिंसा भएमा सर्वप्रथम यो कानुन लागु हुन्छ । ऐनको प्रस्तावनाले प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको गर्न घर परिवार भित्र वा घर परिवारसंग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यवाट पिडित व्यक्तिलाई संरक्षण दिने आसय यो कानुनको रहेको छ । यो कानुनका निम्न विशेष व्यावस्था रहेको छन् ।
क) घर परिवार भित्र वा घर परिवारसंग गाँसिएर हुने वा सर्ग वसेका जोडी, अंश लिई वा नलिई भिन्न वसेका पति वा पत्नीलाई हुने शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना, आर्थिक यातना घरेलु हिंसा सम्वन्धी कानुनले समेटेको ।
ख) घरेलु हिंसा भएको सम्वन्धमा जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र स्थानिय सरकारमा उजुरी गर्न सकिने ।
ग) पिडित व्यक्तिले असुरक्षा महसुस गरेमा तत्काल सुविधा पाउने ।
घ) पिडितले अदालतवाट संरक्षणात्मक आदेश पाउने ।
ङ) बन्द इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई हुने ।
च) मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि लागु हुने ।
छ) उपचारको रकम पीडकले व्यहोर्ने ।
ज) पिडितले क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्न सक्ने ।
झ) निशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने ।
ञ) घटना घटेको तिन महिना भित्र उजुरी दिन सक्ने ।
ट) सेवा केन्द्र वा सेवा कोषको सुविधा प्राप्त गर्ने ।
ठ) घरेलु हिंसा गरेमा तीन हजार रुपयाँ देखि पच्चीस हजार रुपयाँ जरिवाना वा छ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने तथा घरेलु हिंसा उद्योग, दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुने लाई मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यावस्था रहेको छ । साथै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका व्यक्तिले घरेलु हिंसा गरेमा थप दश प्रतिशत सजाँय हुने व्यावस्था रहेको छ ।
घरेलु हिंसासंग सम्वन्धित अन्य कानुनहरु
मुलुकी देवानी संहिता २०७४,
मुलुकी अपराध सहिता २०७४
घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाँय) नियमावली, २०६७
मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६४
बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२,
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४

दुर्वल पक्षहरु

विद्यामान कानुनमा धेरै राम्रा पक्षहरु भएपनि कानुन कार्यान्वयनको दृष्टीले यसमा धेरै जटिलता रहेको पाईन्छ । त्यसमध्ये पनि घरेलु हिंसा मुद्दाको उजुरी दर्तामा समस्या हुने, भएपनि मेलमिलापमा जोड दिने, सामान्य नागरिकको हकमा न्यायमा सहज पहुच नहुनु, पिडकलाई कानुन वमोजिम कारवाही नभएको, न्यायलयमा पनि यस्ता मुद्दाहरु प्राथमिकतामा नपर्नु र ऐनको फितलो कार्यान्यवयन नै हो । यसबाट पिडित र पिडक विचको खाडल दिननुदिन वढ्रदै गएको छ ।

केही महत्वपूर्ण नजिरहरु

ज्योति पौडेल विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिसद् कार्यालय,

महिला पिडित भएका सवैखाले मुद्दा र खास गरी घरेलु हिंसा सम्वन्धी महिला पीडित भएका मुद्दामा अन्य मुद्दामा जस्तो साधारण अदालतबाट मुद्दा हेरिदा महिलाहरुले न्याय पाए पनि लामो परिश्रम र ढिला गरी न्याय पाउने र न्याय पाउन सामान्य अदालता जाँदा Humiliate भएर न्याय प्राप्ति गर्ने अवस्था आउने भएकाले राज्यले महिला पीडित भएका सवैखाले फौजदारी मुद्दा र खासगरी घरेलु हिंसा सम्वन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने बेग्लै अदालत गठन गर्दा त्यस्तो अदालतबाट पीडित महिलाले छिटो छरितो र Humiliate नभई शुलभ न्याय पाउने हुनाले महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसावाट पीडित मुद्दा हेर्ने एउटा छुटै Fast Track Court गठन गर्नुपर्ने ।

रोशनी पौडेल विरुद्ध नेपाल सरकार मन्त्री परिसद् कार्यालय समेत

कोभिड १९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतिलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा संक्रामक रोग ऐन, २०२० लगायतको प्रचलित कानुनहरुको प¥र्याप्तता र प्रभावकारीता छ छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम उपयूक्त र आवश्यक लैगिक मैत्रिय र High Risk Group लाई उच्च प्राथमिकतामा राखि कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा आदेश जारी हुने ठर्हछ ।
डा. सुधांसु कोइराला विरुद्ध डा. स्निधा मैनाली
हिंसाभित्र शारीरिक, मानसिक र यौनीक हिंसा पर्ने, विवादको कारण सिर्जित मानसिक तथा यौनिक निरन्तररुपमा चलिरहने कसुर (Continuing Offence) हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र हदम्याद वाहिर दर्ता हुन आएको भनि मान्न नमिल्ने ।

Lalita Toppo V. State of Jharkhanda and anr.

भारतिय सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा Living Together मा रहेका केटाकेटीले पनि घरेलु हिंसा मुद्दामा दावी पेश गर्ने अधिकार रहने भनि व्याख्या गरको छ ।

Reshma Begum v. State of Maharastra and anr.

भारतको बम्बे हाईकोर्टले यस मुद्दामा सवै प्रकारका Live-in-Relationships मा घरेलु हिंसा मुद्दा अन्तरगत नपर्ने भनि व्याख्या गरेको छ । उक्त मुद्दामा भारतिय सर्वोच्च अदालतले Veluswamy’s case मा भएको relationship in the nature of marriage को आधारमा दुई जना विच कानुनी विवाह हुनसक्ने अवस्था भएमा, दुवै जना कानुन बमोजिम विवाह गर्न सक्षम भएमा र निवेदन दिदाको समयमा दुई जना विच एकअर्कामा स्वतन्त्र रुपमा समाहित भएमा मात्र त्यसरी सम्वन्ध स्थापित गरेका व्यक्तिले घरेलु हिंसा मुद्दामा अधिकार दावी गर्न सक्ने भनि फैसला गरेको छ ।

अन्तमा,

नेपालमा हाल घरेलु हिंसाका मुद्दा दिननुदिन वढ्दै गएका छन् । कानुनको प्रभावकारीतामा कमिका कारण पिडकले सजाय पाउन सकेको छैन भने पिडितले न्याय । सामान्य रुपमा हेर्दा घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ ले परिकल्पना गरेको अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने पुर्ण कानुनी व्यावस्था देखिएतापनी कानुनमा भएका कतिपय कमजोरी, अन्तराष्ट्रिय कानुनले कल्पना गरेको तर नेपालको विद्यामान कानुन समेटन नसकेका कतिपय व्यावस्थाका कारण र उजुरी व्यावस्थापनमा समस्या, जनचेतनामा कमि, स्थानिय सरकारको फितलो व्यावस्थापन, हरेक मुद्दालाई मेलमिलाप मार्फत मिलाउने अभ्यास र पिडितको समस्याको अल्पकालिन र दिर्घकालिन राहत तथा संरक्षण गर्न समस्याको समाधानमा कानुन कार्यान्वयन मार्फत हुने ढिलासुस्ती र न्यायलय मार्फत पनि घरेलु हिंसा मुद्दाको प्राथमिकिकरणमा अन्यौलता कायम रहनु नै घरेलु हिंसा सम्वन्धी विशेष र यस कानुन संग सम्वन्धीत सामान्य कानुन कार्यान्वयनको समस्या हो ।

(यो लेख Verdict जर्नलमा पहिलेनै प्रकाशित भई सिता मैया सिंह थापा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएको लेख हो । यस लेखका लेखक लिगल जुम नेपालका Managing Partner भएकोले प्रकाशकको अनुमतिले पुन प्रकाशन गरिएको छ )

विषय प्रवेश

आजभोली हरेक आर्थिक कारोवार वैक मार्फत हुने गर्दछ । वैकका कार्यलाई व्यक्ति वा व्यक्ति र संस्थाविच नियमित र नियन्त्रित गर्न नगदको सट्टा चेक अविच्छिन विकल्प हो । नागरिकका आर्थिक गतिविधिमा चेकको कारोवारले जति सहजता र सरलता प्रदान गरेको छ त्यतिनै चेकको कारोवारवाट कानुन उल्लङघन हुदै गएको छ । दुसित मनसायका साथ चेकलाई माध्याम वनाई कारोवार गर्दा एकातिर अपराध वढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर समाजमा व्यक्ति व्यक्ति विच अविश्वास वढ्दै गईरहेको छ । समाजमा भएका र हुने विविध समस्यालाई नेपालमा विद्यामान कानुनले फरकफरक तवरवाट समेट्न खोजेको छ । खासगरि चेक र अन्य वैकिङ साधन मार्फत गरिने कारोवार, संचालन, नियन्त्रण गर्न हाल व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा वैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र दुनियावादी देवानी मुद्दाको रुपमा विनिमय पत्र अधिकार ऐन २०३४ क्रियासिल छन् । यो लेखमा खासगरि विनिमय पत्र अधिकार ऐन २०३४ को प्रयोग, Cheque Bounce Process in Nepal, कानुनमा सरोकारवालाको अधिकार, Cheque Stopped, कानुनको अदालती प्रयोग र परिभाषा तथा केही भारतिय र व्रिटिश अभ्यास र नेपाल कानुन तथा चेक अनादर मुद्दामा सवोच्च अदालतको भुमिकाको विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

परिभाषा

पैसा वा रुपयाका विभिन्न प्रारुपको आधारमा वैक र व्यक्तिविचको कारोवारलाई सुनिश्चित गरिन्छ । यसरी पैसा वा रुपयाँको धेरै आयामहरुवाट वैकको कारोवारलाई नियमित वा नियन्त्रित गरिनाले यसको विशेष महत्व छ । पैसाका विभिन्न प्रारुपमध्ये चेक, वैक ड्राफ्ट आदि पर्दछन् । पश्चिमा राष्टहरुमा पैसाको प्रारुपलाई भिन्न तरिकावाट परिभाषित गरिएको छ । Money is of various kinds such as currency cash, bank cheques, bank drafts, or documents with undertaking to pay, such as promissory notes and bills of exchange. These large methods of payments help the large and complex modern commerce of today to function competently and efficiently. समाजमा व्यक्ति वा संस्थाहरुविच एक आपसमा हुने कारोवारलाई व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न नगदको सट्टामा प्रयोग गरिने मौदिक उपकारण नै चेक हो । चेक भनेको व्यक्ति–व्यक्ति विच वा व्यक्ति–संस्था विच कारोवार संचालन गर्ने लिखित उपकरण हो । चेक मौदिक उपकरण भएपनि यसलाई विभिन्न कानुनले र विज्ञले फरक फरक तरिकाले परिभाषा गरेका छन् । चेक भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनुभनि कुनै वैक उपर खिचिएको विनियम पत्रलाई सम्झनु पर्दछ । चेक नगद रकमको भौतिक र जोखिमयुक्त कारोवारलाई लिखित मार्फत चेक वहाकको आदेशमा सम्वन्धित वैकले पुरा गर्नुपर्ने गरि दिएको आदेश हो । नेपालमा विद्यामान कानुनले चेकलाई विनिमय अधिकारपत्र भनि परिभाषा गरेको छ । यसमा चेक वहाकले आफ्नो वैक खातामा रकम भएकाले चेक लिई आउनासाथ चेकमा लेखिए वरावरको रकम दिनुभनि वैकलाई आदेश दिदा एकातिर चेक वहाकले चेक लिई आउनेलाई चेक दिएको स्वीकार गरेको र अर्कोतिर वैकमा पेश हुनासाथ वैकले उक्त चेकमा लेखिए वरावरको रकम दिनुपर्ने कानुनी दायित्वलाई निश्चित गर्दछ । त्यसैगरि Indian Negotiable Act ले चेकलाई यसरी परिभासित गरेको छ । A Cheque is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. यसरी चेक जारी भएको चेक भक्तानी नहुनु चेक अनादर हुनु हो । चेक सम्वन्धी विद्यामान ऐनको परिभाषाले चेकलाई विनिमयपत्र भनि उल्लेख गरेकोले विनिमयपत्र लिखत निर्देशन हो । नेपाल राष्ट्र वैक ऐनले विनिमय पत्रलाई एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई रकम दिनुभनि निर्देशन गरिदिएको लिखतलाई सम्झनुपर्छ भनेको छ । “विनिमय पत्र” भन्नाले फलाना मितिमा वा यति अवधिपछि वा मागेको वखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अहएको व्यक्तिलाई वा सोपत्र लिई आउने व्यक्तिलाई विना सर्त यति रकम दिनुभनि कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरीदिएको लिखतलाई सम्झनु पर्दछ ।
चेक मार्फत माग्न आएको भुक्तानी सम्वन्धीत चेक धारकले तोकिएको वैक मार्फत रकम प्राप्त नभएमा चेक अनादर भएको मानिन्छ । चेक वहाकले आफ्नो खातामा रकम भएनभएको हेरी भएको दातामा रकम भएमात्र चेक दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै विनिमय पत्रमा उल्लेखित रकम चेकमा भएका त्रुटि, सम्वन्धित खातावालाको खातामा रकम नभएर, खातावालाले पुर्व जानकारी गराएर Cheque Stopped गरेको अवस्थामा वा अन्य कुनै अवस्था स्रिजना भई चेक वापतको रकम भुक्तानी नपाएमा चेक अनादर (Cheque Bounce) हुनेछ वा भुक्तानीको निम्ति दिएको चेक निश्चित कारण सहित वैकवाट भुक्तानी हुन नसकी फिर्ता हुनु चेक वाउन्स हो । चेक अनादरको स्पस्ट र प्रत्यक्ष परिभाषा नभएपनि विनिमय पत्र अधिकार ऐन २०३४ को दफा ६५ ले भुक्तानी पाए नपाएको कुरालाई चेक वाउन्सको आधार मानेको छ । प्रतिज्ञापत्र लेखिदिने व्यक्तिले वा विनिमयपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले वा चेकको ड्रयीले भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको भुक्तानी नदिएमा सो प्रतिज्ञापत्र, विनिमयपत्र वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरी अनादर गरेको मानिनेछ । निक्षेपकर्ताले दिएको चेक निक्षेपकर्ताकै कारणवाट भुक्तानी हुन नसकेमा चेक अनादर भएको मानिनेछ । प्रचलित ऐनले खातावालले गरेको कुनै पनि कारणवाट चेक भुक्तानीमा अवरोध भएमा वा खातावालले आफ्नो खातामा प¥याप्त रकम नहुदा नहुदै चेक काटी दिएमा, वा निश्चित कारणविना दिएको चेक cancel वा Cheque Stopped  गरेमा वा अन्य कुनै कारणवाट चेक नसाटिएमा त्यस्तो कार्यले चेक अनादर भएको मानि त्यस्ता कार्य गर्नेलाई जरिवाना, र सजाय समेत हुने व्यावस्था रहेको छ । वैकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि प¥याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्वन्धित वैक समक्ष प्रस्तुत गर्दा प¥र्याप्त निक्षेप नभएकोकारणवाट वैकवाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिवाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ऐनको यो व्यावस्थाले चेक काट्ने मानिसले दायित्व पुरा नगर्दा चेक वाउन्स हुने र त्यसको दायित्व सम्वन्धित चेक काट्ने मानिस वा खातावालले निर्वाह गर्नुपर्ने कुरालाई निश्चित गरेको छ । नेपालको कानुनले चेक काटि दिने व्यक्तिले आफुले चेक काटिदिएको खातामा रकम छैन वा रकम भएपनि नपुग रकम छ भनि जानीजानी चेक काटी दिई चेक धारकले प्रतप्त गर्ने रकम प्राप्त गर्न नसकेमा त्यस्तो कार्यले चेक अनादर भएको मानेको छ ।

चेक वाउन्स हुने/नहुने सैदान्तिक अवस्थाहरु

चेक वाउन्स सम्वन्धि स्पस्ट परिभाषा नभएकोले चेक वाउन्सको प्रक्रियामा चेक जारी गर्ने व्यक्तिको कार्यवाट मात्र चेक अनादर हुने कुरा यकिन गर्न सकिन्छ । तर वैकको कुनै कार्य चेक भुक्तानी नभएमा सो कार्य चेक अनादर हुदैन । चेक जारी गर्ने व्यक्तिले दिने लिखित उपकरणमा त्रुटि भई वा अन्य कार्यवाट चेकमा लेखिएको रकम भुक्तानी नभएमा Cheque Bounce भएको मानिन्छ । निम्न आधारहरु चेक अनादर हुने आधार हुन ।
 चेकमा उल्लेख भएको रकम खातामा नभएमा ।
 चेक जारी गरेपछि खातावालले खाता वन्द गरेमा ।
 खातावालले विनाकारण Cheque Stopped गरेमा ।
 चेकमा गरिएको हस्ताक्षर फरक परेमा वा वैकको रेकर्डमा फरक परेमा ।
 वैक समक्ष प्रस्तुत चेकको भुक्तानी दिन वैकले इन्कार गरेमा ।
 भविश्यको चेक भुक्तानी गर्ने मिति कायम गरी त्यो भन्दा पहिले नै खाता वन्द गरेमा ।
 विनिमय पत्र ऐन अनुसार चेकवाट उत्तरदायी हुने पक्षलाई सुचना नदिएमा ।
 सयुक्त खाता संचालन भएको अवस्थामा कुनै एक संचालकले चेकमा हस्ताक्षर गरि दिएको तर अर्का संचालकले हस्ताक्षर नगरेको कारणवाट चेक भुक्तानी नभएमा ।
 सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि भविश्यको मितिको चेक काटी तोकिएको समयमा चेक वापतको रकम भुक्तानी नभएमा ।

वैकको चेक निश्चित रकम उल्लेख गरि चेक धारकलाई दिइसकेपछि खातावालले रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गरेमा वा जानीजानी चेक भुक्तानी रोकेमा चेक अनादर भई सो उपर कानुनी उपचारको लागि चेक धारकले अधिकार प्राप्त गदैछ तर सो वाहेको तलका अवस्थामा चेक वाउन्स भएको मानिदैन । साथै चेक वहाकले कसैलाई चेक जारी गर्नुपुर्व निजको चेक चोरी भई वा हराई आफ्नो खातामा भएको रकमको सुरक्षार्थ सम्वन्धित वैकलाई सुचना दिई उक्त खाता मार्फत तोकिएका चेक वा कसैले पनि कारोवारमा गर्न नमिल्ले गरि खाता रोक्का राख्न सक्ने कार्य चेक अनादार भएको मानिदैन । तर यसरी चेक हराएमा, चोरी भएमा सो घटना उपर सम्वन्धित निकायमा उजुर वाजुर गरेको देखिएमा वा चेक चोरी भएको वा हराएको प्रमाण पेश भएमा चेक अनादर भएको हुदैन ।

– जुन वैक उपर चेक खिचिएको छ, सो वैकमा चेक प्रस्तुत नगरी कसैले पनि ड्रअर उपर दावी गर्न पाउने छैन ।
– काटिएको चेकमा भुक्तानीको लागि आवस्यक सुचना नपुगि वैक समक्ष पेश नभएमा ।
– भविश्यको समय राखि चेक जारी गरेमा ।
– भुक्तानीको लागि काटिएको चेक छ महिना भन्दा पुरानो भई पेश भएमा ।
– चेकमा सम्वन्धित खातावालको हस्ताक्षर नभएमा ।
– वैकल्पिक ड्रयीले अनादर नगरेसम्म अनादर नमानिने ।

चेक रोक्का (Stop Payment) चेक वाउन्स हो ?

चेक रोक्का भन्नाले चेक वहाकले कसैलाई चेक भुक्तानीको लागि चेक काटी दिइसकेपछि सम्वन्धीत म्चबधभभ लाई पहिले काटिसकेको चेक भुक्तानी नगर्न दिएको लिखित अनुरोध वा आदेश हो । तर सामान्य अवस्था वाहेक चेक वहाकले आफुले जारी गरेको चेकको भुक्तानी रोक्नु पनि चेक अनादर गरेको मानिन्छ । यदी चेक दिएको व्यक्तिको चेक हराएमा, चेक चोरी भएमा, कारकापमा पारी चेक कटाएको प्रमाणित भएमा वा चेक रोक्का राख्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण भए वाहेकको अवस्थामा चेक रोक्का राख्न सकिदैन । तर कसैलाई दिएको चेक वापतको रकमको दायित्व चेक दिनेले पुरा गरेमा ऋजभत्रगभ क्तयउउभम वैध हुनेछ । कसैले कानुन वमोजिम निजको खाता वा चेक रोक्का राखेमा निजलाई कुनै अभियोग वा सजाय लगाउन पाइने छैन । यसको अतलव कानुन अनुसार खातावालले आफ्नो खाता रोक्का राख्न, खाता वन्द गर्न वा संचालन गर्न सक्छ । भारतिय Negotiable Instruments Act ले पनि कानुनी रुपमा गरिएका कार्य उपर कुनै अभियोग नलगाउने कुराको Guarantee गरेको छ । No prosecution can be done under Section 138, as the account holder is exercising his legal rights.

Drawer ले चेक जारी गरेपछि चेक दिने पक्षले कारकको रुपमा रहेको करारीय दायित्व पुरा नगरेको विषय चेक स्टप्डको विषय रहदैन, रहन्छत केवल चेक धारकको चेकको भुक्तानी भयो वा भएन तर चेक जारी गर्नुपुर्व चेक हराएमा वा चेक चोरी भएमा वा भुक्तानी दिनु नपर्नेमा भुक्तानी दिएमा, तथा भुक्तानी रोक्नुपर्ने वैकलाई विश्वास लाग्ने प¥र्याप्त र विश्वसनिय आधार र कारण पेश गरेमा Drawer ले आफ्नो खातामा भएको रुपयाँको संरक्षणको लागि Stop Payment को लागि वैकसमक्ष उजुरवाजुर गर्नसक्छ । तर मुद्धाको पक्षले चेक रोक्का राख्नुपुर्व Stop Payment को लागि गर्नुपर्ने परर्व तयारीको विषयमा कहीकतै उजुर वाजुर नगरेकोले सम्मानित सवौच्च अदालतको एक फैसलाले Cheque Stopped को लागि गर्नुपर्ने विभिन्न पुर्वसर्तको व्याख्या गरेको छ । ड्रअरले काटेको चेक कहिलेकाँही गल्ती हुन सक्तछ । भुक्तानी दिनु नपर्नेलाई भुक्तानीको लागि गएको हुनसक्तछ, रकम घटी वा वढी हुन सक्तछ वा करकाप गरी चेकमा सही गराएको अवस्था वा चेक चोरी भएको अवस्था पर्न सक्तछ यस्तो अवस्था पर्न आएमा निजले तुरुन्त भुक्तानी दिने वैकलाई खवर गर्नु अतिरिक्त प्रचलित कानुन अनुसार अधिकार प्राप्त निकायमा उजुर वा फिराद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल कानुनको अधिनमा रही हालसम्म भएका विभिन्न फैसलाहरुमा Drawer ले How to do Cheque Stopped in Nepal को लागि गर्नुपर्ने पुर्व सावधानीको प्रक्रिया नअपनाएकोले वा ऋजभत्रगभ क्तयउउभम गर्नुपर्ने वस्तुगत कारणवाट भएको Cheque Stopped लाई पनि चेक अनादर भएको स्वीकार गरेको छ । कसैले कसैको नाममा चेक काटेपछि सो चेकको भुक्तानी हुनुपर्दछ । चेक काट्ने र सो चेकको भुक्तानी रोक्ने हो भने यसले वैकिङ पद्धतिप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न नसकिने । Stop payment को वारेमा फरक फैसला गरेको छ । भारतिय सवोच्च अदालतको फैसला अनुसार ड्रअरले वैक समक्ष चेक वहाकले काटेको चेकको दायित्व पुरा गरिसकेको वा Drawee लाई चेक रोक्काको लागि निवेदन दिदाको अवस्थामा चेक धारकलाई कुनै पनि दायित्व तिर्नुवुझाउनु पर्ने नभएको वस्तुगत कारण पेश गरेमा मात्र चेक स्टपड् गर्न सकिने दावी गरेको छ । The accused can thus show that the stop- payment instruments were not issued because of insufficiency or paucity of funds. if the accused shows that in his account there were sufficient funds to clear the amount of the cheque at the time of presentation of the cheque for encashment at the drawer bank and that the stop-payment notice had been issued because of other valid causes including that there was no existing debt or liability at the time of presentation of cheque for encashment, then offence under Section 138 would not be made out. The important thing is that the burden of so proving would be on the accused. Thus a court cannot quash a complaint on this ground.

नेपालमा हाल विद्यामान कानुनलाई आधार मानि चेक रोक्का गर्ने स्पस्ट कारणको अभावमा वैकले चेक जारी गर्ने व्यक्तिले दिएको चेक रोक्कामा Drawee ले सहज रुपमा विना कारण प्रमाणको अभावमा रोक्का राख्न नहुने कुरामा जोड दिएको छ । विश्वसनीय आधार र कारण कारण नभई आफैले जारी गरेको चेक भुक्तानी रोक्का गर्न छुट दिने हो भने वैक मार्फत हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास पैदा भई सम्पुर्ण वैक तथा वित्तीय प्रणालीको संचालनमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने । यसवाट के स्पस्ट हुन्छ भने Cheque Stopped पनि चेक वाउन्स हो । तर चेक वहाकले विना कारण दिएको चेक रोक्कागर्न सक्दैन । यदी कुनै प्रकारले रोकेमा त्यो कानुनको कसिमा गलत सावित हुनेछ ।

चेक अनादर निशर्त आदेश वा आर्थिक कारोवारको माध्याम

चेक एक निशर्त आदेश हो तर चेक व्यक्तिका आर्थिक कारोवारसंग जोडिने हुनाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यसले लेनदेन वा करार वा अन्य कुनै कुराको आधारमा चेकको कारोवार भएको यथार्थलाई स्वीकार गरेको हुन्छ । चेक निशर्त आदेश भन्ने हो भने यस अन्तरगत पर्ने विषयहरु वा चेकको कारोवार भैसके पछि के आधारमा Drawer ले चेक काटेको हो भन्ने तर्फ खासै ध्यान दिन जरुरी छैन । व्रिटिश Bills of Exchange Act ले पनि चेकलाई शर्तविहिन प्रतिज्ञापत्र भनेको छ । A promissory note is an unconditional promise in writing made by one person to another, signed by the maker, engaging to pay on demand or at a fixed determined future time, a sum certain in money to or to order, or a specified person, or to bearer. केवल चेक वहाकले आफ्नो स्वच्छाले, जानीजानी, कसैलाई तिर्ने वुझाउने प्रयोजनार्थ दिएको आधारलाई स्वीकार गरि चेक जारी गरेकाले चेक लिनालिनाको पछाडी कुनै लिखित आधार कारण नदेखाएमा सो कार्य निशर्त आदेश हो । विनिमय पत्र अधिकार ऐन २०३४ को दफा २(छ) ले चेक निशर्त आदेश भनि स्पस्ट व्यावस्था गरेको छ । विनिमय पत्र भन्नाले फलाना मितिमा वा यति अवधिपछि वा मागेका बखत सो पत्रमा लखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अहएकोलाई वा सो पत्र लिई आउनेलाई र यति रुपैया दिनु भनी एकले अर्कोलाई विना शर्त निर्देश गरी दस्तखत गरिदिएको लिखत लाई सम्झनु पर्छ । ऐनको यो परिभाषाले कारोवार गर्ने पक्षविचको पुर्वशर्तलाई चिन्दैन । वा कुनै शर्त पुरागर्ने गरी नभई पुरा गरि सकेको वा कारोवार भै सकेको अवस्थामा चेक जारी गर्न सकिने र यसरी जारी गरिएको चेकमा Drawer पुर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने विधायिकि मनसाय रहेको हुन्छ ।
सवोच्च अदालतको एक फैसलाले चेक जारी कसरी भयो र के आधारमा चेक जारी भयो भन्ने समेतको कुरालाई ऐन वमोजिमको कानुनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । चेक जारी गर्ने व्यक्तिले आफुले धारकलाई सापटी दिएको वा अन्य कारणले पनि अर्को व्यक्तिको नाममा चेक जारी गरेको हुन सक्छ । आफुले प्राप्त गरेको चेकमा उल्लेख भएअनुसारको रकम ऋण दिएको हुनाले आफुले भरि पाउने हो भन्नलाई दावी अनुसारको रकम ऋण लिएको भन्ने तथ्य प्रमाणवाट पुष्टि हुनुपर्ने । सामान्यतया चेकलाई निशर्त आदेश मानिन्छ । चेक दुनियावादी देवानी कानुन अन्तरगत पर्ने भएकाले विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को मक्सतलाई हेर्दा चेक वा अन्य उपकरण जारी गरेपछि के आधारमा जारी भयो भन्ने हेरिनु जरुरी हुदैन किनकी चेक जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा Drawer को स्वतन्त्रता रहेको र जुनकुनै तरिकाले चेक जारी भएको हुन सक्दछ । यसको मतलव चेक धारक भन्दा पनि चेक वहाक जिम्मेवार हुनुपर्दछ । त्यतिमात्रै होइन चेक दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई वैक कसुर तथा सजाँय ऐन २०६४ को दफा ३ ले आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने भनि त्यस्ता कार्यलाई बैकिङ कसुर भनि तोकेको छ । ऐनको व्यावस्थाले म्चबधभच ले जानीजानी खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक काट्ने कार्य नै चेक वाउन्स (Cheque Dishonored) हो भनि परिभाषित गरीएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसरी चेक काट्ने कार्य नै चेक वाउन्सको पुर्वाअवस्था हो । यसरी निषेधित गरेको प्रति कुनै संकेत नगरी चेक वहाकलाई दायित्ववाट उन्मुक्ति दिएको फैसलाले पक्कापनि विनिमय अधिकार पत्र ऐनलाई अस्पष्ट र कमजोर देखाएको छ । अर्कोतर्फ हेने हो भने यो फैसलाले विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा २ (च) प्रतिज्ञापत्र भन्नाले सरकारी वा वैक नोट बाहेक कुनै निश्चित मिति वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्क्तिलाई वा निजले अह््राएकोलाई वा सो पत्र लिई आउनेलाई बिना शर्त यति रुपैया दिन्छु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखतल सम्झनुपर्छ । तर सो शव्दले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ४ को परिच्छेद १५ बमोजिम भएको लिखतलाई जनाउने छैन भनि संसोधन भएपछिको अवस्थालाई समेत समाविष्ट गरि चेक अनादर एक निशर्त आदेश हुने कुरालाई निदिष्ट गर्दछ ।
तर चेक कारोवार भै सकेको अवस्थामा कारोवार भयो कि भएन, थियो कि थिएन भन्ने विवाद (Cheque Bounce Case in Nepal) मा अदालतको फरकफरक धारणा आउदा कानुन व्याख्यामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । महेश्वरलाल श्रेष्ठ विरुद्ध विष्णु महर्जन समेत भएको मुद्दामा अदालतले Drawer ले कारोवार गरेकै कारण चेक धारकको नाममा चेक जारी गरेकोले चेक काट्ने कार्य निशर्त कार्य भनि चेक आनदर भएको व्यख्या गरेको छ । यसवाट अझै एउटा कानुनी प्रस्न चेक निशर्त आदेश हो कि चेक काट्नुपर्ने कारण वा कुनै शर्त सहितको आदेश हो भन्ने प्रस्ट छैन । तर ऐनलाई हेर्दा चेक काट्ने कार्य निशर्त आदेश हो ।

चेक वाउन्स वैकिङ कसुर कि विनिमय अधिकार पत्र ऐन अन्तरगत आर्कषित हुने

Drawee ले कसैले आफुलाई चेक धारक वनाई चेक काटीदिएपछि उक्त चेक सम्वन्धित वैकमा पेश गर्दा वैकले Drawer को खातामा चेक वमोजिमको रकम नपुग भई वा अन्य कुनै कारणवाट भुक्तानी गर्न इन्कार गरेमा Cheque Bounce भएको मानिन्छ । यसरी ड्रअरको कारणवाट चेक वाउन्स भएमा सो कार्य विरुद्ध विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ र वैकिङ कसुर तथा सजाँए ऐन २०६४ दुवै आर्कषित हुन्छ ।
चेक अनादर व्यक्ति व्यक्ति विचको कारोवारवाट सिर्जित देवानी गल्ति (Civil Wrong) हो । यदी कसैले आफ्नो दायित्व वहन गर्नु पर्नेमा सो कार्य नगर्दा परिणाम स्वरुप उत्पन्न हानि, नोक्सानीलाई दुष्कृति गरेको मानिने भएकाले Drawer को कारणवाट भुक्तानी दिन इन्कार गरिएमा सो कार्य अनादर हुने कानुनी व्यावस्था भएकोमा भुक्तानी नपाएको मितिले ५ वर्ष भित्र सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्याद रहन्छ । तर चेक अनादर मुद्दामा वैकिङ कसुर तथा सजाँए ऐन २०६४ को दफा ३ ले चेक अनादर गरे÷भएमा कसुर कायम हुने र उपचारको लागि छुटै जाहेरी दिने अवधि र हदम्याद व्यावस्था छ । यसलाई हेर्दा वैकिङ कसुर नितान्त आपराधिक कार्य अन्तरगर सुचिकृत गरेकोले चेक अनादर मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन आर्कषित हुने विषय हो ।
यसभन्दा अगाडी चेक अनादर मुद्दामा Drawer को चेक अनादर कार्य अपराधिक कार्य भएको कानुनी व्याख्या भएका भएको छ । श्रीकृष्ण परियार विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत र नेपाल सरकार विरुद्ध खेमराज भट्ट भएको मुद्दामा चेक अनादर भएमा ठगीमा मुद्दा चलाइनु ठिक भएको व्याख्या गरिएकोछ ।
यसरी चेक अनादर मुद्दामा फौजदारी कानुन आर्कषित भई नागरिकलाई आर्थिक कारोवारमा अपराधि चित्रण गर्ने कामले नागरिकको स्वतन्त्रतामा क्षति पुगेको छ । चेक अनादर कार्यमा Drawer ले गर्ने कार्य दुष्कृति वा देवानी गल्ति हो, यसमा चेक वहाकको चेक अनादर कार्यवाट दुष्कृतिका तत्वहरु स्थापित हुन्छन । दुष्कृतिको दायित्व शूरु हुन वा देवानी दायित्व स्थापित हुनका लागि दुष्कृतिका चारवटा तत्वहरु स्थापित हुनुपर्दछ । कर्तव्य (presence), कार्य (breach of duty), क्षति (injury), कार्यको कारणले क्षति (link of injury to the action)। चेक अनादरमा अवको स्पस्ट वाटो विनिमय अधिकार पत्र ऐन आर्कषित हुने र त्यस प्रक्रितिका मुद्दाहरु विनिमय अधिकार पत्र ऐन मार्फत हेर्नपर्ने भनि सवोच्च अदालतवाट व्यख्या भएको छ । व्यक्तिले बैकिङ प्रणालीलाई नै नोक्सान पार्नेगरी गर्ने आपराधिक कार्य र व्यक्ति व्यक्तिविच भएको विनिमय कारोवारवाट सिर्जित हुने दुस्कृतिलाई अलगअलग कानुनले भिन्नभिन्न कसुरको रुपमा परिभाषित गरेको साथै त्यसको लागि कानुनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचार समेत फरक ढंगवाट निर्धारण गरेपछि त्यसको पालना र प्रयोगपनि सोहीअनुरुप गरिनु वाञ्छनिय हुन्छ । गलत प्रक्रियावाट सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने ।

अन्तमा, चेक अनादर ड्रअरले आफ्नो खातामा रकम छैन भनि जानीजानी चेक काटिदिई उक्त चेक वापतको रकम वैकवाट भुक्तानी हुन नसकेमा चेक वाउन्स भएको मानिन्छ । खातामा रकम नभई चेक वाउन्स भए वाहेकका अवस्था जस्तो cheque stopped भएमा पनि चेक वाउन्स हुने अभ्यास रहेको छ साथै प्रचलित ऐन कानुनले चेक एउटा निशर्त आदेश हो भनि परिभाषा गरेको अवस्था भएकैले पनि चेक stopped लाई पनि चेक वाउन्स मान्नुपर्छ । Cheque stopped लाई सामान्य तथा नेपालमा मात्र नभएर भारतिय कानुनले पनि Drawer ले चेक धारकलाई तिर्नु वुझाउनू पर्ने नभएको वा चेक धारकप्रति कुनै दायित्व नभएको प्रमाण पेश गरेमा मात्र Cheque stopped गर्न सक्ने कुरालाई स्वीकारेको छ । तथापी Cheque stopped कुन अवस्थामा वाउन्स हुने कुन अवस्थामा नहुने भन्ने कुरा हालसम्म कानुन नै चुप लागेको देखिन्छ । हालसम्म सवोच्च अदालतवाट भएका प्राय फैसलाले पनि चेक जारी भएपछि चेक वाउन्स हुने वाध्यता Drawer को कारणवाट सिजर्ना हुने भएकाले चेक धारकले चेक जारी गरेवाट अनादर हुने र चेक अनादरको दायित्व चेक वहाकको हुने कुरामा दुइमत हुदैन ।

 

(यो लेख Verdict जर्नलमा पहिलेनै प्रकाशित भई स्व. भरतराज उप्रेती पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएको लेख हो । यस लेखका लेखक लिगल जुम नेपालका Managing Partner भएकोले प्रकाशकको अनुमतिले पुन प्रकाशन गरिएको छ )