जग्गा दर्ता

मुद्दा न. ०७१-CI-१०१०

            सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

फैसला

०७१-CI-१०१०

मुद्दाः जग्गा दर्ता।

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) बमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः-

मुद्दाको तथ्यः

1. हाम्रा बुबा शर्मानन्द आचार्यका नाममा २००० सालमा नम्बरी दर्ता भई निरन्तर भोगचलन गरी आएको तामाकोसीदेखि पूर्व, मानबहादुरको नालखेत पश्‍चिम, ठाडो कुलो दक्षिण, विरुवा खोलो बेलको रुख उत्तर यति चार किल्ला भित्रको माटो मुरी ।२ को जग्गा २०४६ सालमा आएको नापी टोलीले कि.नं. ९२० र १०८३ कायम गरेको, हाम्रो नाममा नापी गराउन खोज्दा जङ्‍गल कायम गरी नापनक्सा गरेको हुँदा उक्त जग्गा हाम्रो नाममा दर्ता गरी पाउँ भन्‍ने रामप्रसाद आचार्यको मिति २०६२।०६।१६ को निवेदन दाबी।
2. निवेदकहरुले दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको विवादित कि.नं. ९२० समेत जग्गा निजहरुका बाबु शर्मानन्दको साबिक दर्ता भित्रको जग्गा हो, होइन र यी निवेदकहरुको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने हो, होइन प्रमाणको आधारमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी यस अदालतबाट मालपोत कार्यालय दोलखाको नाममा मिति २०६८।११।३० मा जारी भएको परमादेशको आदेश।
3. सहरे गा.वि.स., वडा नं. ५, कि.नं. ९२० र १०८३ को जग्गा सम्बन्धमा मिति २०५३।०१।२४ को ११ख गठित समितिले वन कायम गरेको, जिल्ला वन कार्यालयबाट रोक्‍का राखेको, मिति २०५९।०१।१३ मा गणेशस्थान सार्वजनिक वन उपभोक्ता समूह सहरे ५ लाई हस्तान्तरण गरेको, मिति २०५९।०३।०४ मा घना जङ्‍गल भएको सरकारी वन क्षेत्र नै हो भन्‍ने प्रतिवेदन। मिति २०६५।०६।१० मा उक्त कि.नं.का जग्गाहरु गणेशस्थान सार्वजनिक वन उपभोक्ता समूह सहरे ५ मा रहेको भन्‍ने सर्जमिन मुचुल्का सहितको राय प्रतिवेदन।
4. विवादित कि.नं.का जग्गाहरु राष्ट्रिय वन भएको र हालसम्म कसैले आमोद कमोद नगरेको प्राकृतिक घना जङ्‍गल रहेको र स्थानीय व्यक्तिहरुबाट संरक्षण, सम्वर्द्धन, सदुपयोग गर्दै आएकोले सार्वजनिक वन उपभोक्ता समूह सहरे ५ लाई हस्तान्तरण भएको देखिन्छ भन्‍ने जिल्ला वन कार्यालय दोलखाको च.नं. २५७ मिति २०६९।०६।०७ को पत्र।
5. सहरे-५ कि.नं. ९२० र १०८३ को जग्गा वन क्षेत्रकै भएको देखिन आएको भन्‍ने च.नं. ३१ मिति २०६९।०६।०७ को सहरे गा.वि.स.को सिफारिस।
6. साबिक दर्तावाला शर्मानन्द आचार्यका नामको टापुबारी ।२ मुरी उल्लेख भएको लगतबाट देखिन्छ भन्‍ने खला उल्लेख भई नापीकै समयमा रामप्रसाद आचार्यका नाममा सहरे-५ कि.नं. ९८६, ९९९ दिलप्रसाद आचार्यका नाममा, कि.नं. ९८५, ९८७, १०००, १०८२ का ६ कित्तासमेत जम्मा क्षेत्रफल १२-१५-१-१ शर्मानन्दका छोराका नाममा दर्ता भइसकेकोले लगत बाँकी स्रेस्ताबाट नदेखिएको। द.नं. १०१२ मिति २०६२।०६।१६ को रामप्रसाद आचार्यको माग निवेदन भएतापनि स्थानीय निकायको सिफारिस नभएको साबिक दर्ता लगतबमोजिम तिरो बुझाएको रसिद पेस नभएको, दाबीको कित्ता जग्गाको जोताहा महलमा जङ्‍गल र ज.ध. महलमा खाली भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकका बाबु शर्मानन्दको साबिक दर्ता भोगको जग्गा हो होइन यी निवेदकका नाममा दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन प्रमाणका आधारमा कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी भएकोमा दाबी लिएको साबिक दर्तामा टापुबारी ।२ मुरी माटो उल्लेख भएको र सोही खला उल्लेख भई साबिक दर्तावाला शर्मानन्दका छोराहरु निवेदक रामप्रसाद र दिलप्रसाद आचार्यका नाममा सहरे, वडा नं. ५, कि.नं. ९८६, ९९९, ९८५, ९८७, १०००, १०८२ को जम्मा क्षेत्रफल १२-१५-१-१ नापीकै समयमा दर्ता गरेको स्रेस्ताबाट देखिएको।
7. मिसिल संलग्न रहेको फिल्डबुक एवं वन कार्यालयको राय प्रतिवेदन समेतका आधारमा निवेदकहरुले दाबी लिएको क्षेत्रफल उल्लिखित सहरे गा.वि.स., वडा नं. ५ को कि.नं. ९२० र १०८३ को घुस्न गएको भन्‍ने सम्बन्धमा सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन। दाबीको साबिक टापुरबारी माटो मुरी ।२ जग्गा साबिक दर्तावाला शर्मानन्दका छोराहरु निवेदक रामप्रसाद र दिलप्रसाद आचार्यका नाउँमा दर्ता प्रमाणित भइसकेको स्रेस्ताबाट देखिन आएको हुँदा नापीका समयमा चित्त बुझाई बसी हाल आएर रिट निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट साबिक दर्ता तिरो भित्रको जग्गा हो होइन यकिन गरी निर्णय गर्नु भनी मिति २०६८।११।३० मा निर्णय भएको हुँदा मिसिल संलग्न पहिले दर्ता गरी लिएको उल्लिखित साबिक भिडेको दर्ता स्रेस्ता फिल्डबुकको बेहोरा, वन कार्यालयको राय प्रतिक्रिया, स्थानीय निकायको सिफारिस समेतका आधारमा विवादित कि.नं. ९२० र १०८३ को जग्गा सरकारी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको देखिएको हुँदा नेपाल सरकार गणेश थान सामुदायिक वन उपभोक्ता सहरे रिट्‍ठाबोटे दोलखाका नाउँमा दर्ता गरी पुर्जा दिनुपर्ने र निवेदक रामप्रसाद आचार्यसमेतको दाबी खारेज गरी निवेदन तामेलीमा राखी दिने भन्‍ने मालपोत कार्यालय दोलखाको मिति २०६९।०६।०९ को निर्णय।
8. मालपोत कार्यालय दोलखाबाट हाम्रो लगतको समुचित मूल्याङ्‍कन भएन। २००० सालको लगतमा चार किल्ला स्पष्ट उल्लेख छ। हामीले पेस गरेको लगतमा २ मुरी माटो जग्गा भएकोमा सोमध्येबाट केही जग्गामात्र दर्ता गरेकोले बाँकी जग्गाको अस्तित्व समाप्‍त हुने होइन। हाम्रो दर्ता स्रेस्ता चार किल्लाभित्र विवादित जग्गा परिरहेको स्थितिमा उक्त जग्गा नेपाल सरकार श्री गणेशस्थान सामुदायक वन उपभोक्ता सहरे रिट्‍ठाबोटे दोलखाको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी सुरु मालपोत कार्यालय दोलखाले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी हाम्रा पिता शर्मानन्द आचार्यको नाउँको २००० सालको साबिक लगत चार किल्ला भित्रको विवादित जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत दिलाई पाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको वादी रामप्रसाद आचार्य र दिलप्रसाद आचार्यको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र।
9. पुनरावेदक/ वादीले दाबीको साबिक लगत भिडी दर्ता लिई पाइसकेको, दाबीको कि.नं. ९२० र १०८३ को जग्गा वन बुटेन जनिई नापी भएको फिल्डबुक, दोलखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।०८।२१ मा भएको नक्सा मुचुल्का एवं स्थानीय निकायको सिफारिस र वन कार्यालयको राय समेतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट दाबीको जग्गा वन बुटेन क्षेत्र देखिएको हुँदा उक्त जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्‍ने यी पुनरावेदक/ वादीको दाबी संलग्न सबुद प्रमाणका आधारमा पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई निर्णय गर्नुपर्नेमा वादीको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई सुरु मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिएतापनि त्यसबाट पुनरावेदकको हकमा तात्विक अन्तर पर्ने अवस्था नदेखिँदा सुरुबाट भएको निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन आएन। सुरु मालपोत कार्यालय दोलखाबाट मिति २०६९।०६।०९ मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्‍ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०५।२९ को फैसला।
10. लगतमा चार किल्ला प्रष्ट उल्लेख छ, किल्लाहरु प्राकृतिक भई भिडाउन सकिने छन्। तर चार किल्लातर्फ सुरु मालपोत कार्यालय दोलखा र पुनरावेदन अदालत पाटनले विवेचना गरेको छैन। लगतभित्रका केही जग्गाहरु दर्ता गर्दैमा सो लगतका बाँकी जग्गा दर्ता गर्न नपाइने भन्‍ने हुँदैन। विवादित जग्गाहरु हामीले देखाएको लगतभित्रको जग्गा हो, होइन भनी हेरिनुपर्दछ। नापीकाबखत दर्ता गर्न नसकिएको केही जग्गाको सम्बन्धमा मौकामा नै उजुरी दिई कारबाही चलाएको तथ्यलाई नहेरी फैसला भएको छ। विवादित जग्गाको तिरो बिरुवा टापुबारीको २ मुरी माटोमध्ये पाथी १३ पर्दछ। उक्त तिरो तिरी आएकोमा नापीको समयमा अन्य रसिदहरु भिडाई अरु जग्गा दर्ता गरिएपनि सो माटो पाथी १३ को कुनै पनि जग्गा भिडाई नापी दर्ता गराइएको छैन। खम्बध्वज खड्काले निवेदकमध्ये म रामप्रसादउपर कि.नं. ९८८ मेरो नाउँमा अस्थाई दर्ता गर्ने ६ नं. नापी गोश्‍वाराको मिति २०४६।१०।१२ को निर्णय बदर गरी हक कायम मुद्दा दायर गरेकोमा सो मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई मिति २०५०।०३।२० मा दोलखा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छ। जग्गाको मूल प्रमाण भनेको मोठ, दर्ता, स्रेस्ता हो। लगतको चार किल्लाभित्र विवादित जग्गा परेको देखिइरहेको अवस्थामा वन कार्यालयको राय, प्रतिक्रिया, स्थानीय निकायको सिफारिस समेतबाट अन्यथा ठहर हुन सक्ने होइन। मूल प्रमाण विपरीतको यस्ता कागजातहरुले कुनै कानूनी मान्यता पाउन सक्ने होइन। अतः मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी प्रस्तुत मुद्दामा सुरु मालपोत कार्यालय दोलखाबाट भएको मिति २०६९।०६।०९ को निर्णय एवं पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७१।०५।२९ को फैसला बदर गरी पाउ भन्‍ने रामप्रसाद आचार्यसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र।
11. यसमा निवेदकले सुरुदेखि नै दाबीको जग्गामा हक देखाउँदै आएको र तत्सम्बन्धमा पटकपटक निवेदकको पक्षमा रिट आदेश हुँदै आएको परप्रेक्ष्यमा निवेदकबाट पेस भएको २०२१ सालको मिलापत्र र २००० सालको लगतमा उल्लिखित बिरुवा टापुबारी माटो मुरी २ को प्रमाण समेतको न्यायिक मूल्याङ्‍कन नगरी प्रस्तुत जग्गामा तेरो मेरो परेको स्थितिमा अदालत जानु भनी सुनाउन पर्नेमा नसुनाई निवेदकको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०५।२९ को फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क नं., १८५ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको त्रुटि भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७१।११।१० को आदेश।

यस अदालतको ठहरः

12. नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो।
13. पुनरावेदक रामप्रसाद आचार्य समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री लोकभक्त राणाले विवादित जग्गा साबिकको लगत टापुबारीको २ मुरी माटोमध्ये १३ पाथीबाट भिडी पुनरावेदकको नाममा दर्ता हुने जग्गा हो। अन्य रसिदहरु भिडाई पुनरावेदकको नाममा केही जग्गा दर्ता गरिएको भएतापनि १३ पाथीको जग्गा भिडाई दर्ता हुन बाँकी नै छ। विवादित जग्गाहरु पुनरावेदकका बाबु शर्मानन्दको नाउँको साबिक लगतको चार किल्लाभित्र पर्छन्। पुनरावेदकका बाबुको नाउँमा साबिकमा दर्ता, तिरो भएको जग्गालाई नापीको समयमा जङ्‍गल उल्लेख गर्दैमा उक्त जग्गा जङ्‍गल हुने होइन। वन कार्यालयको राय/ प्रतिक्रिया, स्थानीय निकायको वन क्षेत्रको जग्गा हो भन्‍ने सिफारिसबाट व्यक्तिको साबिक दर्ताको जग्गा निजका हकदार यी पुनरावेदकको नाउँमा दर्ता नगरी जङ्‍गल कायम गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छैन। विवादित जग्गा सरकारी/ सार्वजनिक वन हो वा व्यक्तिको निजि हो भन्‍ने हक बेहकको प्रश्‍न समावेश भएपछि मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न मिल्दैन। साबिक लगतबमोजिम जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्‍ने पुनरावेदकको दाबी खारेज गरी विवादित जग्गा सामुदायिक वनको नाममा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय दोलखाबाट भएको निर्णय बदर गर्नुपर्नेमा सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर हुनुपर्छ भन्‍नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो।
14. प्रत्यर्थीहरु मालपोत कार्यालय दोलखा समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रुद्रप्रसाद सुवेदी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद धितालले विवादित जग्गा वन बुटेन भएको सरकारी जङ्‍गल हो। नापी हुँदा नै उक्त जग्गामा वन बुटेन रहेको उल्लेख भएको र अदालतको आदेशानुसार भएको नक्सा मुचुल्कामा पनि जङ्‍गल देखिएको छ। पुनरावेदकले साबिक जुन लगत भिडाई विवादित जग्गा दर्ता गर्न खोज्नु भएको छ, सोही लगतबाट पहिले नै विभिन्‍न कित्ता जग्गा दर्ता गरिसकेको हुँदा उक्त लगतबाट दर्ता गर्न बाँकी जग्गा नै छैन। मालपोत कार्यालय प्रमाणको उचित मूल्याङ्‍कन गरी सरकारी जङ्‍गल भएको उक्त जग्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सहरे दोलखाको नाममा दर्ता गरेको निर्णय र सोलाई सदर गरेको तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्छ भन्‍नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो।
15. उपर्युक्त बमोजिमको बहस जिकिर सुनी तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०५।२९ को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? पुनरावेदक वादी रामप्रसाद आचार्यसमेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।
16. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, हाम्रा बुबा शर्मानन्द आचार्यका नाममा २००० सालमा नम्बरी दर्ता भई निरन्तर भोगचलन गरी आएको तामाकोसीदेखि पूर्व, मानबहादुरको नालखेत पश्‍चिम, ठाडो कुलो दक्षिण, विरुवा खोलो बेलको रुख उत्तर यति चार किल्ला भित्रको माटो मुरी ।२ को जग्गा २०४६ सालमा आएको नापी टोलीले सिट नं. १६४-०२१० मा कि.नं. ९२० र सिट नं. १६४-०२५० कि.नं. १०८३ कायम गरेको थियो। उक्त जग्गा हाम्रो नाममा नापी गराउन खोज्दा जङ्‍गल कायम गरी नापनक्सा गरेको र कि.नं. ९२० को क्षेत्रफलमध्ये पश्‍चिम दक्षिणतर्फ १०१८० वर्ग मिटर र कि.नं. १०८३ को क्षेत्रफलमध्ये पश्‍चिमतर्फ १५२४० वर्ग मिटर जग्गा घुस्न गएको छ। चार किल्ला भित्रको उक्त जग्गा हाम्रो नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी रामप्रसाद आचार्यको मालपोत कार्यालय दोलखामा निवेदन परेको रहेछ।
17. रामप्रसाद आचार्यको निवेदन दाबी भएपनि निवेदनसाथ स्थानीय निकायको सिफारिस र साबिक दर्ता लगतबमोजिम तिरो बुझाएको रसिद पेस भएको देखिदैन। दाबीको जग्गाको जोताहा महलमा जङ्‍गल उल्लेख भएको र जग्गाधनी महल खाली देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकका बाबु शर्मानन्दको साबिक दर्ता भोगको जग्गा हो, होइन यी निवेदकका नाममा दर्ता गर्न मिल्ने हो, होइन प्रमाणका आधारमा कानूनबमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको पाइन्छ।
18. दाबीको साबिक दर्तामा टापुबारी ।२ मुरी माटो उल्लेख छ। सोही खलाबाट शर्मानन्दका छोराहरु निवेदक रामप्रसाद र दिलप्रसाद आचार्यले सहरे, वडा नं. ५, कि.नं. ९८६, ९९९, ९८५, ९८७, १०००, १०८२ को जम्मा क्षेत्रफल १२-१५-१-१ जग्गा नापीका समयमा दर्ता गरेको स्रेस्ताबाट देखिन्छ। मिसिल संलग्न फिल्डबुक उतार र वन कार्यालयको राय प्रतिवेदन समेतका आधारमा विवादित कि.नं. ९२० र १०८३ को जग्गा सरकारी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको देखिएको हुँदा नेपाल सरकार गणेश थान सामुदायिक वन उपभोक्ता सहरे रिट्‍ठाबोटे दोलखाको नाउँमा दर्ता गरी पुर्जा दिनुपर्ने र निवेदक रामप्रसाद आचार्यसमेतको दाबी खारेज गरी निवेदन तामेलीमा राखी दिने भनी मालपोत कार्यालय दोलखाबाट मिति २०६९।०६।०९ मा निर्णय भएको पाइयो।
19. उक्त निर्णयमा चित्त नबुझाई वादी रामप्रसाद आचार्य समेतले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ। पुनरावेदक/ वादीले दाबीको साबिक लगत भिडाई दर्ता लिई पाइसकेको, दाबीको कि.नं. ९२० र १०८३ को जग्गा वन बुटेन जनिई नापी भएको फिल्डबुक, दोलखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।०८।२१ मा भएको नक्सा मुचुल्का एवं स्थानीय निकायको सिफारिस र वन कार्यालयको राय समेतका प्रमाणबाट दाबीको जग्गा वन बुटेन क्षेत्र देखिएको हुँदा उक्त जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्‍ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई निर्णय गर्नुपर्नेमा वादीको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई सुरु मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिएतापनि त्यसबाट पुनरावेदकको हकमा तात्विक अन्तर पर्ने अवस्था नदेखिँदा सुरुबाट भएको निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन। सुरु मालपोत कार्यालय दोलखाबाट मिति २०६९।०६।०९ मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०५।२९ मा भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भनी वादी रामप्रसाद आचार्यसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन मागबमोजिम यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहबाट प्रस्तुत मुद्दा पेस हुन आएको देखियो।
20. पुनरावेदक वादी रामप्रसाद र दिलप्रसाद आचार्यको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा, लगतमा भिडाउन सकिने प्राकृतिक चार किल्ला छन्। तर सुरु मालपोत कार्यालय र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट चार किल्लाको विवेचना नगरी निर्णय तथा फैसला भएको छ। सो लगत भित्रका केही जग्गा दर्ता गर्दैमा बाँकी जग्गा दर्ता गर्न नपाइने भन्‍न मिल्दैन। नापीकाबखत दर्ता गर्न नसकिएका केही जग्गाको सम्बन्धमा मौकामा नै उजुरी दिई कारबाही चलाएको हो। सो तथ्यलाई फैसला गर्दा हेरिएन। विवादित जग्गाको तिरो बिरुवा टापुबारीको २ मुरी माटोमध्ये पाथी १३ तिरो तिरी आएकोमा नापीको समयमा अन्य रसिद भिडाई अरु जग्गा दर्ता गरिएपनि सो माटो पाथी १३ को जग्गा भिडाई नापी दर्ता गरिएको छैन। सुरु मालपोत कार्यालय दोलखाबाट भएको मिति २०६९।०६।०९ को निर्णय एवं पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७१।०५।२९ को फैसला बदर गरी पाउँ भन्‍ने मुख्‍य जिकिर रहेको पाइन्छ।
21. प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिरका सन्दर्भमा वादी दाबीको कि.नं. ९२० र १०८३ को जग्गा वादी दाबीबमोजिम यी पुनरावेदक वादी रामप्रसाद र दिलप्रसाद आचार्यका नाममा दर्ता हुन सक्ने हो वा होइन, उक्त जग्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सहरे रिट्‍ठाबोटे दोलखाको नाउँमा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय दोलखाको निर्णय सदर गरेको तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला के कसो हो भन्‍ने सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाणको विवेचना गरी यकिन गर्नुपर्ने हुन आयो।
22. रिट निवेदकहरु दिलप्रसाद आचार्य र रामप्रसाद आचार्य तथा विपक्षी मालपोत कार्यालय दोलखासमेत भएको मु.नं. ०६५-WO-०७८८ को उत्प्रेषण, परमादेशसमेत मुद्दामा विवादित जग्गा यी पुनरावेदकका बाबु शर्मानन्दको साबिक दर्ता भोगको जग्गा हो होइन, यी पुनरावेदकका नाममा दर्ता गर्न मिल्छ मिल्दैन सबुत प्रमाण बुझी सोका आधारमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी यस अदालतबाट मालपोत कार्यालय दोलखाका नाममा मिति २०६८।११।३० गते परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ।
23. यी पुनरावेदक वादीहरु मध्ये रामप्रसाद आचार्यले मालपोत कार्यालय दोलखामा विवादित जग्गा दर्ता गरी पुर्जा पाउँ भनी निवेदन दिदा आफ्ना बुबा शर्मानन्दको नाममा २००० सालमा दर्ता भएको नम्बरी जग्गा हो भन्‍ने दाबी गरेको पाइन्छ। तर उक्त निवेदनसाथ स्थानीय निकायको सिफारिस र साबिक दर्ताको लगतबमोजिम विवादित जग्गाको तिरो तिरेको रसिद पेस गर्न सकेको देखिदैन।
24. मालपोत कार्यालय दोलखाबाट मिति २०६९।०६।०९ मा भएको निर्णयसहित प्राप्‍त फाइल हेर्दा दाबीको साबिक दर्तावाला शर्मानन्द आचार्यका नामको टापुबारी ।२ मुरी उल्लेख भएको लगतबाट सोही खला उल्लेख भई नापीको समयमा यी पुनरावेदक रामप्रसाद आचार्यको नाममा सहरे-५, कि.नं. ९८६, ९९९ तथा दिलप्रसाद आचार्यको नाममा कि.नं. ९८५, ९८७, १०००, १०८२ समेतका ६ कित्ताको जम्मा क्षेत्रफल १२-१५-१-१ जग्गा नापीकै समयमा दर्ता भइसकेको भन्‍ने देखिएको छ।
25. वादी दाबीका विवादित जग्गा पनि सोही लगतबाट दर्ता हुने जग्गा भएको भए नापी हुँदाकै बखत तत्काल विवादित कित्ता पनि नापी गरी गराई आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्नु पर्नेमा सो गर्न सकेको देखिएन। अब सोही टापुबारी ।२ मुरी उल्लेख भएको लगतबाट विवादित कि.नं. ९२० र १०८३ समेत कुनै जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेको भन्‍ने स्पष्ट भरपर्दो प्रमाणबाट समर्थित भएको पाइएन।
26. वादी खम्बध्वज खड्का, प्रतिवादी रामप्रसाद आचार्यबिच चलेको कि.नं. ९८८ को जग्गा हक कायम मुद्दामा दोलखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।०८।२१ मा भएको नक्सा मुचुल्कामा पनि यही चार किल्ला उल्लेख भई नाप नक्सा भएको र न.नं. ७ को विवादित जग्गामा वन बुटेन रहेको भनी जनिएको पाइन्छ। उक्त नक्सा मुचुल्कामा यी पुनरावेदक वादी रामप्रसाद आचार्यसमेत रोहबरमा बसेको देखिन्छ।
27. उक्त कि.नं. ९८८ मा यी पुनरावेदकमध्ये रामप्रसाद आचार्यको हक कायम हुनेगरी उक्त मुद्दामा दोलखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।०३।२० मा फैसला भएको छ। सो फैसलाले विवादित कि.नं. ९२० र १०८३ को जग्गामा पनि यी पुनरावेदक वादीहरु दिलप्रसाद र रामप्रसाद आचार्यको हक कायम भएको भनी मान्‍न मिलेन।
28. विवादित जग्गाको फिल्डबुक उतार हेर्दा जोताहा महलमा जङ्‍गल, जग्गाधनी महल खाली र विरह महलमा जङ्‍गल उल्लेख भएको पाइन्छ। विवादित जग्गा विभिन्‍न समयमा भएका सर्जमिन मुचुल्का, फिल्डबुक उतार, नापीको नक्सा समेतका आधारमा वन क्षेत्रकै भएको देखिन आएको भन्‍ने गाउँ विकास समितिको कार्यालय, सहरे दोलखाको च.नं. ३१ मिति २०६९।०६।०७ को सिफारिस पत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ।
29. त्यसैगरी विवादित कि.नं.का जग्गाहरु राष्ट्रिय वन भएको, हालसम्म कसैले आमोद कमोद नगरेको प्राकृतिक घना जङ्‍गल रहेको र स्थानीय व्यक्तिहरुबाट संरक्षण, सम्वर्द्धन, सदुपयोग गर्दै आएकोले सार्वजनिक वन उपभोक्ता समूह, सहरे-५ लाई हस्तान्तरण भएको देखिन्छ भन्‍ने जिल्ला वन कार्यालय दोलखाको च.नं. २५७ मिति २०६९।०६।०७ को पत्रमा उल्लेख छ।
30. उपर्युक्त विश्‍लेषणबाट विवादित कि.नं. ९२० र १०८३ को जग्गा नापी हुँदा जङ्‍गल भन्‍ने जनिई कसैको नाउँमा दर्ता रहेको पाइदैन। उक्त जग्गा यी पुनरावेदक वादीहरुको भोगमा रहेको भन्‍ने पनि नदेखिई लामो समयदेखि स्थानीय समुदायको सार्वजनिक प्रयोग र संरक्षणमा रहेको सार्वजनिक जङ्‍गल भन्‍ने देखिन आयो। सार्वजनिक वा सरकारी वन जङ्‍गल व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्नु तर्कसङ्‍गत हुने देखिएन। यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०७७, अंक ९, नि.नं. १०५७१, पृष्ठ १७५४ मा “सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। कानून विपरीत कुनै निर्णयबाट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरियो भनेपनि कानून बर्खिलापको सो निर्णय कायम रहन सक्दैन। नापी भई नयाँ स्रेस्ताबमोजिम सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको र टोल, समाज, सम्बन्धित स्थानीय निकाय, वडा समेतले सार्वजनिक जग्गा हो भनी, बुझी सोही रूपमा उपभोग गरिरहेको जग्गा सर्भे नापीले नै स्वीकार नगरेका परापूर्वका स्रेस्ताको आधारमा जग्गा दर्ता गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक र नदी किनारका जग्गा सकिँदै जाने र खुलाक्षेत्र समाप्‍त हुने स्थिति आइपर्ने” भन्‍ने न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ। विवादित जग्गा वन क्षेत्रको सरकारी जग्गा रहेको भन्‍ने पुष्टि हुन आएको अवस्थामा यी पुनरावेदक वादीहरुको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने देखिएन।
31. विवादित कि.नं. ९२० र १०८३ जग्गाको जोताहा र विरह महलमा जङ्‍गल जनिएको भन्‍ने फिल्डबुक उतार, विवादित जग्गा वन क्षेत्रकै भएको भन्‍ने सम्बन्धित सहरे गाउँ विकास समितिको सिफारिसपत्र, राष्ट्रिय वनको प्राकृतिक घना जङ्‍गल हो भन्‍ने वन कार्यालयको पत्र, उक्त जग्गाको अवस्थिति र सार्वजनिक प्रयोगको रुप समेतलाई विचार गर्दा मालपोत कार्यालय दोलखाले विवादित जग्गा सरकारी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको देखिएको भनी नेपाल सरकार, गणेश थान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सहरे, रिट्‍ठाबोटे दोलखाको नाउँमा दर्ता गरी पुर्जा दिने भनी मिति २०६९।०६।०९ मा गरेको पाइयो। उक्त निर्णयलाई अन्यथा भन्‍ने मिल्ने अवस्था नहुँदा उक्त निर्णय सदर गर्ने गरी तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०५।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखियो।
32. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य र आधार कारण तथा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त समेतबाट विवादित जग्गामा वन बुटेन रहेको भन्‍ने दोलखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।०८।२१ मा भएको नक्सा मुचुल्काको न.नं. ७ मा उल्लेख छ। विवादित जग्गा वन क्षेत्रकै भएको भन्‍ने सम्बन्धित सहरे गाउँ विकास समितिले सिफारिस गरेको देखिन्छ। उक्त जग्गा प्राकृतिक घना जङ्‍गल भन्‍ने वन कार्यालय दोलखाको पत्रबाट देखिएको छ। विवादित जग्गामा रहेको उक्त वनलाई स्थानीय समुदायले सार्वजनिक प्रयोग र संरक्षण गरेको स्थिति विद्यमान छ। यसरी विवादित जग्गा यी पुनरावेदक वादीहरुको भोगचलनमा रहेको भन्‍ने नदेखिई वन बुटेन भएको वन क्षेत्रमा रहेको उक्त जग्गाको अवस्थितिबाट देखिन्छ। साथै यी पुनरावेदक वादीहरुले दाबीको साबिक दर्तावाला शर्मानन्द आचार्यका नामको टापुबारी ।२ मुरी उल्लेख भएको लगतबाट सोही सहरे- ५ का कि.नं. ९८५, ९८६, ९८७, ९९९, १०००, १०८२ समेतका जग्गा नापीकै समयमा दर्ता गरिसकेको भन्‍ने मिसिलबाट देखिएको छ। लामो समयपछि पुनः सोही लगतबाट विवादित जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्‍ने पुनरावेदकको दाबी पुग्न सक्‍ने भरपर्दो आधार देखिन आएन। मालपोत कार्यालय दोलखाले विवादित कि.नं. ९२० र १०८३ को जग्गालाई सरकारी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको देखिएको भनी नेपाल सरकार, गणेश थान सामुदायिक वन उपभोक्ता, सहरे रिट्‍ठाबोटे, दोलखाको नाउँमा दर्ता गरी, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनेगरी मिति २०६९।०६।०९ मा गरेको निर्णय सदर गरेको तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०५।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ। यी पुनरावेदक वादी दिलप्रसाद आचार्य र रामप्रसाद आचार्यको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। दायरीको लगत कट्‍टा गरी, प्रस्तुत फैसलाको छायाँप्रतिसहित फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई, प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, सुरु,रेकर्ड तथा प्रमाण मिसिलहरु सम्बन्धित कार्यालय र अदालतमा फिर्ता पठाई, प्रस्तुत मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखमा बुझाई दिनू।

(विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ)

न्यायाधीश

उक्त रायमा सहमत छु।

 

(मनोजकुमार शर्मा)

न्यायाधीश

इति संवत् २०७९ साल फाल्गुन २ गते रोज ३ शुभम् ……………………………।

स्रोत : सर्बोच्च अदालत नेपाल