Company Registration in Nepal – A compete guide
Company is the legal entity that makes your aim of earning possible through business. To get legal authority anyone must register the company in Company Register office of Nepal. Company as being legal entity that allowed group, individual and team of people to apply as firm as an independent legal organization in Nepal and permit them to produce, sell, service and make benefit. Nepalese legislation recognized company as independent legal person which has right to sue and being sued, secured own property, hire employees and make loan in its own name.
Nepalese citizens as well as foreign people can register any company in Nepal as per their necessity but that should bound by legal criteria of Nepal. Nepalese company has permits any people can register the following company in Nepal.
- Private company
- One Man company
- Public company
- Not Profit making company
Legal Zoom Nepal is leading legal service provider in Nepal. Having long experience in corporate legal service as well as general litigation, we have lunching website to get help and easy access with us to our valuable clients. We register any types of company like individual business company, private company, and public company and not profit making company, Joint Venture Company and so on. Professional, punctual and perfect is our three Policies that lead our company.
Company Register in Nepal is way of legalizing company according to law in Nepal. Legal Zoom and Research helps your upcoming difficulties in company registration, functioning and operating and dissolution too. We can help you to prepare various documents Memorandum of the company, Article of Association and consensus agreement between stakeholders.
Altering the capital of the company, change of the office location, Change the name of company, objectives of the company will be easy for you in our presence.
Office of Company Registration Nepal will demand various documents of your company that may difficult to face for you, that also make simple and help to face easily by Legal Zoom and Research, Babarmahal, Kathmandu.
Registration of Trekking, Tour, Travel agency, Insurance company, publications, remittance company, Banks, Finance and individual company, production company, service oriented company, and so on can easily register with our help.
Legal Zoom and Research will provide company related service as follow:
- Registration of New Company (Incorporation of company)
- Online Company Registration Service
- Legal Taxation service
- Agreement between parties
- Company Dissolution
- Change the Name, Address, Objectives of the company
- Trademark Registration
- Patent Registration
- Copyright claim
Procedure of Company Register in Nepal
To register company certain procedure should be followed by the applicant. Company Register office has carry out certain prescribed transaction for certain company, those company who followed the prescribed document to registration they need not prepare the Memorandum of Association. But other company should espoused the terms and condition prescribed by company register office.
Following documents are necessary to register a company:
- Memorandum of Association
- Article of Association
- Copy of citizenship of applicants
- Consensus agreement on behalf of private company
- Copy of pre-incorporation contract on behalf of public company
- Approval of related company if necessary
- Certificate of company if that company will be the member of proposed company
Online Company registration in Nepal
Nowadays company registration in Nepal is being easy process and computer based process. You need not necessary to visit time and again to company registration office to register the company. To check the name, to select the name, to purpose the name and to submit the document it is easy and simple process but not necessary to go company register office. Everyone easily do many of the process and follow the step to not only register the company but also to solve other company relation problem, moreover, they can they can work from their office and home. If you need any solution please contact us by phone and email.
Online company registration service is being popular and comfortable for all from registration to dissolution and other process, Legal Zoom and Research Nepal is the best agent that makes your dream live and solve any problem that related to online company registration to normal company solution.
Regarding the company registration you can register any type of company like trekking agency, travel agency, foreign investment, press, production house, money exchange, import, export, language centre, institution, construction office, volunteer service, medicine production house etc. within a single day too. To register a private, public, not-profit distributing company and One-Man Company you have to prepare various documents like Memorandum of Association and Articles of Association etc. Legal Zoom and Research Nepal will help in any company problem you are facing according to company Law of Nepal.
What is Property Right ?
Understanding property rights is crucial for both individuals and communities in Nepal, where land and property hold significant cultural and economic value. The Muluki Civil Code 2074 serves as the foundational legal framework governing property ownership, transfer, and inheritance in the country. This article aims to explore the intricacies of property rights as defined by the Muluki Civil Code, providing insights into its historical context, key provisions, types of ownership, legal processes, and the challenges that arise in practice. By examining these aspects, we can better appreciate the complexities of property law in Nepal and the implications for its citizens.
Overview of Property Rights in Nepal
Definition of Property Rights
Property rights refer to the legal rights that individuals or entities have to own, use, and manage their property. In the context of Nepal, these rights encompass various forms of property, including land, buildings, and other tangible assets. Understanding property rights is crucial because they dictate how individuals can use, transfer, or inherit property, ensuring legal protection against arbitrary interference.
Importance of Property Rights in Society
Property rights are the backbone of economic development and social stability. They foster investment by providing security to property owners, encouraging them to improve and utilize their assets. Moreover, well-defined property rights help prevent disputes, reduce poverty, and promote a sense of belonging and community. In Nepal, where agriculture is a significant part of the economy, understanding and protecting property rights can directly impact livelihoods.
Historical Context of the Muluki Civil Code 2074
Development of Property Law in Nepal
The evolution of property law in Nepal reflects the country’s journey through various political and social changes. Historically, property laws were fragmented and often based on custom rather than a unified legal framework. The development of the Muluki Civil Code 2074 aimed to consolidate these laws, providing a coherent and standardized approach to property rights that reflects modern values while respecting traditional practices.
Key Historical Milestones Leading to the Code
The path to the Muluki Civil Code 2074 was marked by several pivotal milestones, including the establishment of democratic governance and the push for legal reforms. The 2006 People’s Movement played a significant role in shaping a more equitable legal system. Eventually, years of debate, drafting, and consultation culminated in the adoption of the code, aiming to enhance legal clarity and protect property rights across diverse communities in Nepal.
Key Provisions of the Muluki Civil Code Regarding Property Rights
General Principles of Property Ownership
The Muluki Civil Code establishes that property ownership can take multiple forms, with specific rights and responsibilities tied to each type. It emphasizes that all individuals have the right to own property, provided they adhere to legal norms and regulations. Key principles include the right to inherit property and the protection of ownership against unlawful seizure, ensuring that property holders enjoy a legal shield.
Rights of Property Owners
Property owners in Nepal are granted several rights under the Muluki Civil Code, including the right to transfer, lease, or mortgage their property. These rights empower owners to make informed decisions about their assets and engage in transactions without fear of unjust interference. Additionally, the law protects owners from encroachments and requires due process before any expropriation can occur, reinforcing the sanctity of ownership.
Restrictions on Property Use
While owning property comes with rights, it also comes with responsibilities and restrictions. The Muluki Civil Code outlines certain limitations on property use to ensure that ownership does not infringe upon public interest or the rights of others. These restrictions can include zoning laws, environmental regulations, and historical conservation measures, all aimed at balancing individual rights with societal needs.
Types of Property Ownership Under the Muluki Civil Code
Individual Ownership
Individual ownership is the most straightforward form of property ownership, where a single person holds full rights over a property. This type ensures that the owner has complete control over the property and can utilize it as they see fit, provided it complies with legal norms. This model is particularly common in urban settings where people typically own personal residences.
Joint Ownership
Joint ownership occurs when two or more individuals hold rights to a single property, sharing the benefits, responsibilities, and risks associated with it. This arrangement can often be seen in familial contexts, such as siblings inheriting ancestral property. The Muluki Civil Code recognizes joint ownership arrangements, providing a framework for managing shared rights, including the transfer and disposition of the property.
Community Ownership
Community ownership signifies a collective holding of property, often seen in collective farming or communal land practices. Under the Muluki Civil Code, community ownership aims to empower local groups by safeguarding common resources and promoting shared benefits. This type of ownership is essential in rural areas of Nepal, where shared resources are crucial for livelihoods and cultural practices.
Legal Processes for Property Transfer and Inheritance
Transfer of Property: Procedures and Documentation
Transferring property in Nepal involves a few critical steps, and if you thought buying a house was complicated in your home country, wait until you navigate the bureaucratic maze of the Muluki Civil Code 2074! First, you’ll need to gather your documents, which typically include a land ownership certificate (also known as the ‘land khata’), citizenship certificates of both parties, and a sale agreement. Next, you’ll need to visit your local land revenue office to get a tax clearance certificate (because, of course, the taxman always cometh). Once you’ve got your paperwork in order, you can register the property transfer, which can feel like a mini-marathon of paperwork. Don’t forget: keeping copies of everything is not just a recommendation—it’s a survival strategy!
Inheritance Rights and Succession Laws
When it comes to inheritance in Nepal, the Muluki Civil Code lays out the ground rules, reminding you that family drama can have legal ramifications. Under the current code, property can be inherited by both male and female heirs, which is a step towards gender equality—though the twist is that male heirs generally receive a larger share. The laws recognize both ancestral and self-acquired properties, detailing who gets what when the family patriarch or matriarch shuffles off this mortal coil. Be prepared for some lively discussions (read: disagreements) at family gatherings, as individuals may jockey for their perceived fair share based on these laws. Ultimately, knowing your rights (and perhaps keeping a lawyer on speed dial) is crucial to making sure the family estate doesn’t end up in a legal tangle.
Challenges and Disputes Related to Property Rights
Common Legal Conflicts in Property Ownership
Property disputes in Nepal can escalate faster than a Bollywood drama. Common conflicts include boundary disputes, double ownership claims, and disagreements over inheritance distribution. Sometimes, you might even find people managing to stake a claim on land they haven’t touched since the days of the dinosaurs (okay, maybe not that far back, but you get the point). Lack of clear documentation and record-keeping often exacerbates these disputes. When emotions run high and common sense runs low, resolving property conflicts can resemble a game of chess being played by squirrels: confusing and a bit nutty.
Resolution Mechanisms for Property Disputes
When property disputes arise, Nepalis have several routes to resolution. The local court system is the most formal method, though its lengthy processes can feel like watching paint dry. Mediation is also an option, and often preferred, as it allows parties to sit down over chai and hash it out—hopefully without throwing any cups! Local authorities can also intervene, but their effectiveness can vary, often influenced by the level of corruption (because who doesn’t love a bureaucratic wild card?). Ultimately, knowing the options available can help folks extricate themselves from property disputes without losing their minds—or their friendships.
Role of Local Authorities in Property Management
Regulatory Framework and Governance
Local authorities in Nepal play a pivotal role in property management, enforced by the regulatory framework established by the Muluki Civil Code. They oversee land registration, enforce zoning laws, and manage disputes—all while occasionally battling the age-old bureaucracy monster. The local land revenue offices are the frontline troops in this war, collecting taxes and updating land records, which sounds straightforward until you realize that “updating” can sometimes take longer than your last relationship. Transparency and efficiency can sometimes take a backseat, but they are essential to maintaining trust and clarity in property transactions.
Impact of Local Governance on Property Rights
The influence of local governance on property rights in Nepal can’t be overstated. When local governance is strong (read: competent), property rights are protected more effectively, leading to increased trust and investment in real estate. Conversely, when it’s weak, it can lead to land grabbing, illegal constructions, and all sorts of chaos that make even the most dramatic reality TV show look tame. District development committees and local governments are supposed to play guardian angels, but their effectiveness varies, often depending on public engagement and the resources available. The bottom line? A responsive local authority can bolster property rights and promote responsible land use, while a lack of governability turns property ownership into a game of chance.
Future Directions for Property Law in Nepal
Proposed Reforms to the Muluki Civil Code
As the winds of change blow through the legal landscape of Nepal, several proposed reforms to the Muluki Civil Code are stirring up discussions among lawmakers, activists, and anyone who has ever had to deal with a confusing property situation. These reforms aim to enhance gender equality in inheritance laws (hello, sisters!), streamline the property transfer processes, and improve land use policies. Such changes could reduce disputes and bolster economic growth… assuming everyone can agree on what “improvement” looks like. The path to reform may be dotted with challenges, but the push for clearer, more equitable property laws is gaining momentum.
Emerging Trends in Property Rights and Land Use
As Nepal modernizes, emerging trends in property rights and land use are reshaping the landscape. There’s a growing recognition of the importance of sustainable land practices, and urbanization is leading to an increased demand for residential and commercial properties. Technology is also making its mark—in satellite mapping for land records and online property documentation, making the process more accessible. People are beginning to understand that property isn’t just about land ownership; it’s also about responsible stewardship of resources. As these trends evolve, the legal framework will need to adapt, ensuring that property rights are not only protected but also harmonized with the needs of a rapidly changing society.In conclusion, understanding property rights under the Muluki Civil Code 2074 is essential for navigating the legal landscape in Nepal. As property ownership and management continue to evolve, it is vital for individuals and communities to stay informed about their rights and responsibilities. By addressing the challenges and embracing potential reforms, Nepal can enhance the protection of property rights and contribute to a more equitable society for all its citizens.
Domestic Violence in Nepal
प्रारंम्भ
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६५ लाख रहेको छ । जसमध्ये महिलाको संख्या १३६४५४६३ अर्थात ५१ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये महिला परिवारमुली भएको घरपरिवार २५.७ प्रतिशत रहेको छ । अहिले पनि औषत परिवारमुली पुरुष नै रहेका छन् । परिवारको मुख्य मानिस पुरुष भएकाले परिवारको नेत्तित्व पुरुषले गरेको पाइन्छ । परिवारको नेत्तित्व पुरुषले गर्दा परिवारका अन्य सदस्यहरुको व्यावस्थापन र नियन्त्रण पनि पुरुषले नै गर्ने गरेका छन् । सिमित परिवारका सदस्यले वाहेक धेरै परिवारका सदस्यहरुले पािरवारिक अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाएका हुदैनन् भने कतिपय सदस्यलाई अधिकार प्रयोगमा वन्चित गर्ने गरिन्छ । खासगरी महिलाहरु पुरुषवाट परिवारमा संरक्षित रहेका हुन्छन् । यसरी संरक्षित रहदा महिलामाथी विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरु गर्ने, महिलालाई शारिरीक, आर्थिक, मानसिक रुपमा शोषण गर्ने आदी कार्य गर्ने गरेको पाईन्छ । विशेषतः छोरीको सन्दर्भमा नेपाली समाज झन्झन् विकराल बन्दै गएको पाईन्छ । हिंसा, हत्या, बलत्कार, सामुहिक बलत्कारका घटनाहरु न्युनिकरण हुनुको साटो अझ बढी नयाँ शैली, प्रकृति र स्वरुपमा वढ्दै गएको अवस्था छ । परिवारमा श्रीमानले श्रीमतीलाई र्दुव्यावहार गर्ने, कुटपिट गर्ने, आगो लगाउने, घरमा भेदभाव गर्ने, आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएर वोल्ने, आर्थिक रुपमा नियन्त्रण गर्ने, पारिवारिक सम्पति मनोमानी रुपमा प्रयोग तथा वेचविखन गर्ने आदि कार्यहरु गरी फरक समुदायमा फरक ढंगवाट प्रयोग भएकाछन् । महिलामाथि हत्या, बलत्कार, यौन दुव्यावहार, अपहरण, बेचविखन, कुटपिट, आगो लगाउने, विष खुवाउने, एसिड खन्याएर कुरुप वनाउने, दैनिक घर व्यावहारमा भेदभाव गर्ने, संस्कार एवं परम्पराका नाममा अधिकारवाट वञ्ति गर्ने÷गराउने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने वोली र व्यावहार गरिने आदी घटना भैरहेका छन् । त्यस्ता सवै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा मानिएको छ । नेपालमा हाल समेत पनि महिलाहरु स्वतन्त्रता, समानतको अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले नेपालमा महिलाका मानव अधिकार अझै असुरक्षित रहेका पाइन्छ । महिला पनःस्थापना केन्द्र (आरेक) ले महिलाहरु विभिन्न हिंसाको सिकार भएको अन्वेसीको रिपोर्टले देखाएको छ । यसवर्ष अभिलेख गरिएका तथ्याङ्गहरुको विष्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी ६७.१ प्रतिशत (११४५ जना) महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको पाइएको छ । त्यस्तै गरी ११.१ प्रतिशत (१८९ जना) महिला सामाजिक हिंसावाट, १०.४ प्रतिशत (१७८ जना) महिलामाथि वलत्कार, ३.७ प्रतिशत (६३ जना) यौन हिंसा, २.३ प्रतिशत (४० जना) माथी वलत्कारको प्रयास भएको पाइएको छ । यसैगरी ०.८ प्रतिशत (१३ जना) महिलाको हत्या, ०.१ प्रतिशत (२ जना) महिलाको हत्याको प्रयास गरिएको घटना अभिलेख भएका छन् । यसरी नै ०.६ प्रतिशत (१० जना) बेचविखन, ०.२ प्रतिशत (३ जना) महिलालाई बेचविखनको प्रयास गरिएको छ भने २.२ प्रतिशत (३८ जना) ले आत्महत्या गरेको र ०.२ प्रतिशत (४ जना) आत्महत्याको प्रयास, ०.८ प्रतिशत माथि (१४ जना) अनलाइन मार्फत भएका (साइवर अपराधका) घटना र ०.५ प्रतिशत (८ जना) अन्य हिंसा भएको पाइएको छ । निजी र सार्वजनिक जीवनमा महिला माथि लक्षित गरी गरिने क्रियाकलाप वा कार्य जसले महिलालाई शारीरिक, मानसिक, यौनिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा हानी गर्दछ, त्यसलाई नै महिला हिंसा भनेर वुझिन्छ । नेपालको कानुनले महिला हिंसा फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरी यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याएपनि यो मानव अधिकार, नागरिकको मौलिक हक, अन्तराष्ट्रिय कानुनको नजरमा कति प्रभावकारी छ ? कार्यान्वयनको स्तर कस्तो छ ? पिडितका हक कति सुरक्षित छन् ? पिडितले न्याय पाउन कति सर्घष गर्नुपर्छ ? कार्यपालिका, व्यावस्थापिका र न्यायपालिकाको भुमिका कस्तो छ र अव कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय अझै अनुत्तरित छन् । नेपालको विद्यामान कानुनले यी प्रस्नहरुको उत्तर दिनु पर्दछ । Domestic violence is one of the violent acts, which inflict pain and harm o the women.
परिभाषा
घरेलु सम्वन्ध भएको व्यक्तिले दिएको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिन्छ । Domestic violence, also known as domestic abuse, or intimate partner violence (IPV), can be broadly defined a pattern of abusive behaviors by one or both partners in an intimate relationship such as marriage, dating, family, friends or cohabitations. Domestic violence has many forms including physical aggression (hitting, kicking, biting, shoving, restraining, throwing objects), or threats thereof; sexual abuse (eg. neglect); and economic deprivation. Domestic violence may or may not constitute a crime, depending on local status, severity and duration of specific acts, and other variables. महिला हिंसाको परिभाषा सयुक्त राष्ट्रसंघको अंगको रुपमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन यसरी गरेको छ उसका अनुसार “महिला विरुद्धका हिंसा भन्नाले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, मानसिक हिंसा पर्दछन् र महिलामाथि घरबाहिर र घरभित्र हुने हिंसाहरु यसै अन्तर्गत गर्दछन् । ” घरेलु हिंसा यातना संग सम्वन्धित रहेको हुन्छ । जसले व्यक्तिलाई हुने भावनात्मक चोट देखि परिवारका एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई गर्ने असमान र विभेदकारी व्यावहारलाई पनि घरेलु हिंसा मान्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा यसरी व्याख्या गरेको छ । “घरेलु हिंसा सम्वन्धी ऐनमा प्रयुक्त यातना शव्द भित्र चौतिक रुपमा गरिने आक्रमण वा चोट पु¥याउने वा चोट पु¥याउने धम्कि दिने, पिडितको मनमा त्रास सिर्जना गर्ने, स्वतन्त्रता खोस्ने, झुट्टा बात लगाउने, मानसिक हानि वा क्षति पु¥याउने आदी सवै कार्यहरु पर्दछन् । त्यसमाथि घरेलु हिंसाको परिभाषा नै भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कुनै कार्य भन्ने शव्दावलीको प्रयोग भएवाट यसभित्र माथि उल्लेखित कुराहरुको अतिरिक्त घरेलु सम्वन्ध रहेको व्यक्तिउपर गरिने क्रुर एवं निर्दयी, असमान, विभेदकारी र अपमान वा अपहेलनाजन्य व्यवहार पनि पर्ने ।”
घरेलु सम्वन्ध भएको व्यक्ति भन्नले कसकसलाई जनाउछ ?
घरेलु हिंसा सामान्यतया एकाघरका वा घरपरिवार भित्रका एक सदस्यले अर्को सदस्य माथि वा एकै घरमा रहीवसी एकै घरको काममा सघाउने मानिसलाई दिने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक यातनालाई वुझिन्छ । घरभित्र परिवारका एक सदस्यवाट अन्य सदस्यमाथि भएका हिंसाका घटनालाई घरेलु हिंसा भित्र समावेश गरिएको छ । श्रीमान तथा परिवारका अन्य सदस्यहरुवाटभएका कुटपिट, वहुविवाह, स्रोत–साधनवाट वन्चित गरिएका, घरनिकाला, गाली गलौज, भावनात्मक चोट पु¥याउने कार्य तथा विभिन्न डर, त्रास, देखाई गरिने मानसिक तनाव दिने, खान लाउन नदिने, स्वास्थ्य सेवावाट बन्चित गर्ने, वा स्वास्थ्य प्रति वेवास्था गर्ने तथा वैवाहिक बलत्कारका घटनाहरुलाई समावेश गरिएको छ । साथै घरको काममा सघाउन राखिएको कामदारमाथि हुने शोषण र हिंसा पनि घरेलु हिंसा भित्र समेटिएको छ । तर हाल नेपालमा कतिपय मुद्दामा अंशियार भएको तर हाल सघै वा एकाघरमा नवसेको अवस्थामा पनि घरेलु हिंसा मुद्दा हालेको पाइन्छ । Sandhya Wankhede VS. Manoj Bhimrao Wankhede को मुद्दामा भारतको Domestic Violence Act ले living together मा रहेका पार्टनरले male partner लाई मात्र भारतिय घरेलु हिंसा सम्वन्धी अपराधमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने फैसला गरेको पाइन्छ । एक भारतिय अदालतले को घरेलु हिंसा मुद्दामा “The Supreme court has held that a wife cannot implicate one and all in a Domestic Violence case.” भनि महिलाले परिवारका सवैलाई घरेलु हिंसा मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने फैसला गरेको पाइन्छ । तर प्रचलित नेपालको कानुन घरेलु हिंसा कसुर र संजाय ऐन २०६६ ले घरेलु सम्वन्धलाई निम्नानुसार प्रस्ट्याउको छ । घरेले सम्वन्ध भन्नाले वंशज, विवाह वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको वा सयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा वसेका व्यक्तिहरुका विचमा भएको सम्वन्ध सम्झनु पर्छ र सो शव्दले सँगै बसेका जोडी वा अंश लिई वा नलिई भिन्न बसेका पति वा पत्नीको सम्वन्ध समेतलाई जनाउछ । तर नेपालमाLiving Together मा रहेकाहरुको हकमा अदालतवाट व्याख्या कमै मात्रामा भएको पाइन्छ ।
हिंसाका स्वरुपहरु
समाज अहिले २१ औ शताब्दीको विकाश, मानविय चेतना र नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडी वढेको छ । परिर्वतन सगै विकृति पनि समाजको विचारणिय पाटो वन्दै गएको छ । भावना, नैतिकता, इमान्दारिता भन्दा व्यावसयिकता र आर्थिक अवस्था प्रमुख वन्दै गएकाले मानिसका विचमा मात्र नभएर पारिवारिक रुपमा पनि नकारात्मक कुराको प्रभाव वढ्दै गएको छ । यसकारण समाजमा हिंसा वढ्दै गएको छ । लैगिक हिंसा, महिला हिंसा, यौनजन्य हिंसा, आर्थिक हिंसा, सामाजिक तथा साँस्कृतिक हिंसा, राजनीतिक भेदभाव तथा हिंसा र कानुनी रुपमा गरिएका हिंसा विद्यामान छन् । यसको समग्र प्रयोग एकाघरमा भएमा र एक परिवारका नाता सम्वन्धमा भएमा त्यो घरेलु हिंसा मान्न सकिन्छ ।
महिला हिंसाका स्वरुप
शारीरिक, मनोबैज्ञानिक, यौनजन्य, मानसिक, सामाजिकआर्थिक, तथा सांस्कृतिक हिंसा, राजनिितमा महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा हुन् । दक्षिण एसिया लगाएत नृपालमा महिला माथि हुने हिंसा अत्याधिक छ । जसको स्वरुप भुण हत्या, श्रीमतीलाई गरिने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा, दाइजो प्रथा, तिलक प्रथा, देउकी प्रथा, झुमा प्रथा, जलाएर मार्ने, बोक्सीको आरोपमा अनेक किसिमका यातना दिने, चेलिवेटी बेचविखन, वहुविवाह, बालविवाह, छाउपडी प्रथा, गालीगलौज, एसिड हालेर जलाउने, वलत्कार, विभेद, राजनीतिक क्षेत्रमा हिंसा, कर्मस्थलमा मानसिक तथा यौनिक हिंसा, आदी रहेका छन् ।
घरेलु हिंसाका प्रकार
समाजमा हुने विभिन्न किसिमका पारिवारिक वा वाह्य शोषण वा अपराध जस्तै सामाजिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौनिक हिंसा, वलत्कार, मानव वेचविखन, हत्या, आत्महत्या आदी मध्ये एक हो घरेलु हिंसा । विभिन्न देशमा हिंसालाई फरक फरक किसिमका हुन्छन् भनि उल्लेख गरेको पाईन्छ । नेपालको विद्यामान कानुन घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ ले शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना र आर्थिक यातना को मात्र परिभाषा गरेको छ । साथै UNICEF ले पनि घरेलु हिंसालाई निम्नानुसार classify गरेको छ ।
१. शारीरिक यातना भन्नाले कुटपिट गर्ने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्याउने, तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ ।
२. मानसिक यातना भन्नाले शारीरिक यातनाको डर धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपुर्ण व्यवहार गर्ने, गाली गलौज गर्ने, झुट्टा वात लगाउने, घरवाट निकाला गर्ने, वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथा, परम्पराका आधारमा भेदभाव गर्ने, रुप, रङ, शारीरिक वनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गनेृ परिस्थिति खडा गर्ने हदसम्मको कार्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने अन्य कुनै काम समेतलाई जनाउछ ।
३. यौनजन्य यातना भन्नाले यौनजन्य प्रकृतिको दुव्र्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने वा सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य सम्झनु पर्छ ।
४. आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पतिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत वा साधनको पहूँच पा प्रयोगमा वन्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दवाव दिने वा दाइजो नल्याएको कारणवाट गरिने घृणा, हेला, वा तिरस्कार समेतलाई जनाउछ ।
Classification of Domestic Violence Against Women
In simple words, domestic violence against women can be defined as any kind of gender based violence that occurs within the domain of house. As mentioned below, it may be of categorized into five types (UNICEF, 2011).
Physical abuse
Abuse committed with an objective of giving pain is known as physical abuse. This includes slapping, beating, arm-twisting, and stabbing, strangling, buming, choking, kicking, threats with a weapon, murder, traditional harmful practices like female genital mutilation and widowhood abuse.
Those abuse which occurs due to women’s incompetence (may be due to unwillingness or any other reasons) in fulfilling the sexual desires of men. This includes coerced sex through threats, intimidation or physical force, forced prostitution, or any unwanted sexual act.
Psychological abuse
The psychological abuse includes all intimidating and threating behavior, persecution, abandonment or threats of abandonment, confinement, surveillance, verbal abuse and mental torture.
Emotional abuse
Emotional abuse includes causing fear, shame, public embrassment, continued threats and taunts, isolation and humilitation. Ecomnomic abuses includes acts such as denial of funds, exploitation, controlling access to healthcare, food, basic necessities and denial of rightful income.
some other forms of violence are as follows:
social violence
This violence includes the violence like demeaning, disparaging, belitting, defarmatory statements, virginity trap etc.
intellectual violence
such type of violence includes the violence like non submission of oneself for confrontation, discussion even in pressing issues.
Physical violence
Physical violence is the intentional use of physical force with the potential for causing injury, harm, disability, or death, for example, hitting, shoving, bitting, restraint, kicking, or use of a weapon.
घरेलु हिंसा सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रयास तथा कानुन
घरेलु हिंसाले नागरिकको सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक लगाएत नागरिकका मौलिक अधिकार हनन् गर्ने भएकाले यो मानव अधिकारसंग सम्वन्धित विषय हो । त्यसैले घरेलु हिंसा नागरिकको अधिकारसंग जोडिएर आएको हुन्छ । त्यसैले हरेक राष्ट्र, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसंग सम्वन्धित संस्थाहरु र प्रत्येक देश तथा देशभित्रका संघसंस्थाको विषय हो । अहिले घरेलु हिंसा विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय रुपमा विभिन्न सभा सम्मेलन हुने तथा कानुन वन्ने वनाउने कार्यहरु भैरहेका छन् । ति मध्ये निम्न परिघटनाहरु घरेलु हिंसा विरुद्धका महत्वपूर्ण कोषेढुङगाहरु हुन ।
In September 1995, at the United Nations’ Fourth World Conference on Women in Beijing, China, elimination of violence against women was one of the primary unifying themes among women from countries all over the world. The Beijing Declaration and Platform for Action adopted at the United Ntions For the World Conference on Women recognizes that violence against women is a violation of human rights and suggests strategies for eliminating this violence.
सयुक्त राष्ट्र सघंवाट निर्मित Treaties तथा Conventions मध्ये ICCPR, ICESER, र यसका Optional Protocols साथै The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ले समेत स्पस्ट रुपमा भनेको पाइदैन तर Right to Life, Right to physical and mental integrity, the right to equal protection of laws and right to be free from discrimination मार्फत महिला वा पुरुष लाई समान अधिकार तथा कानुनको समान संरक्षण दिनुपर्ने कुराको व्यावस्था गरिएको पाइन्छ । तर General Recommendation No. 19, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, U.N. Doc A/47/38 (1992). This recommendation addresses the women’s Convention’s silence on violence and states that gender based violence is a “form of discrimination which seriously inhibits women’s ability to enjoy rights and freedoms on a basis of equality with men.” This recommendation was the first time a human rights treary or convention was officially interpreted to prohibit violence against women. The recommendation made clear that domestic violence was included.
त्यसैगरी सन् १९८५ मा केनियाको नैरोविमा भएको Third World Conference on Women ले domestic violence विषयलाई विशेष महत्व दिएको पाईन्छ । सम्मेलनले रिपोर्ट तयार गदै घरेलु हिंसाका विषयमा निम्न कुरालाई उठाएको पाइन्छ । The final conference report called on governments to “undertake effective measures, including mobilizing community resources to identify, prevent and eliminate all violence, including family violence, against women and to provide shelter, support and reorientation services for abused women and children.” Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace, held in Nairobi, July 1985, including Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women, U.N. Doc. A/CONF.116/28Rev.1 (85.IV.10).
The final conference document from Second World Conference on Human Rights, held in Vienna in June 1993, was the Vienna Declaration and Programme of Action (A/CONF.157/23), 12 July 1993. The Vienna Declaration stated:
In particular, the World Conference on Human Rights stresses the importance of working towards the elimination of violence against women in the public and private life . . . the elimination of gender bias in the administration of justice and the eradication of any conflicts which may arise between the rights of women and the harmful effects of certain traditional or customary practices.
तर सन् १९९५ को वेइजिङ कन्फरेन्समा Domestic Violence ले विशेष महत्व पाएको थियो । सो सम्मेलनले घरेलु हिंसालाई मानव अधिकार उल्लघंन भनि व्याख्या गरेको थियो । The conference document, the Beijing Platform for Action, identifies domestic violence as a human rights violation. The Platform states: “Violence against women both violates and impairs or nullifies the enjoyment by women of their human rights and fundamental freedoms.”
त्यसैगरी सयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगतका विभिन्न सम्मेलनवाट जारी भएका अन्य Documents ले पनि Domestic violence को वारेमा आवाज वुलन्द गरेका छन् । सन् १९९४ को इजिप्टको कायरोमा सम्पन्न International Conference on Population and Development (ICPD), सन् १९९५ कै World Summit for Social Development, सन् २००१ को The Durban Declaration and Program of Action ले पनि हरेक देशका सरकारलाई Domestic Violence नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
The Declaration on the elimination of violence Against women
सन् १९९३ मा सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW) लाई स्वीकार गरेको थियो । यो Declaration महिलामाथि हुने हिंसालाई कानुनीरुपमा निस्तेज गर्न महत्वपुर्ण कडीको रुपमा रहेको थियो । यो Declaration मा न त अन्य अन्तराष्ट्रिय कानुनको जस्तो राज्यलाई वाध्यकारी वनाउने व्यावस्था नै थियो न त कुनै क्षेत्र विशेषमा लागु गर्ने विषय थियो । यो त केवल अन्तराष्ट्रिय समुदायको लागि एक महत्वपुर्ण सिद्दान्तको रुपमा विकास गरिएकोले Domestic violence को अन्त्यको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९३ को Domestic violence विरुद्धको एक कोषेढुङ्गा हो ।
The Special Rapporteur on Violence Against Women
Domestic violence संग सम्वन्धीत विषयमा हिंसाका कारण र परिणामलाई खोजिगरी त्यसको सुचना संकलन गर्ने, हरेक राष्ट्र र सरकारको घरेलु हिंसा सम्वन्धी भएका कानुनहरुको वारे सुचना संकलन गर्ने, Government, Treaties bodies, specialized agencies and other special agencies हरुलाई violence against women को नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्न सन् १९९४ मा Commission on Human Rights ले Radhika Coomaraswamy लाई (Special Rapporteur on Violence Against Women, including its Causes and Consequences) मा नियुक्ति गरी महिला हिंसा नियन्त्रणको लागि Special Task force वनाएको थियो । निज Radhika Coomaraswamy ले सन् १९९६ मा Domestic violence लाई समेटेर Model legislation को रिपोर्ट वनाएको र सन् २००३ मा २८ रिपोर्ट तयार गरि विभिन्न देशका महिला हिंसालाई पेश गरे त्यसलाई नियन्त्रणको समेत उपाय समेत दिई महिला हिंसा र घरेलु हिंसाको नियन्त्रणको लागि विशेष पहल गरेको पाइन्छ ।
घरेलु हिंसा सम्वन्धी राष्ट्रिय कानुन
घरेलु हिंसा नेपालको एक महत्वपूर्ण समस्या हो । सामान्य घरायसी अवस्थावाट सुरु हुने घटनाहरुले व्यक्तिको ज्यान समेत गएका कयौ घटनाहरु छन् । यस्ता विषयहरुलाई राज्यले कतिपय कानुनमा अपराधको रुपमा परिभाषित गरी त्यस्ता घटनाका दोषीलाई सजायको समेत व्यावस्था गरको छ । कतिपय कानुनले घरेलु हिंसाले नागरिकको ामैलिक हकमाथी प्रस्न गर्ने भएकाले यी विषय नागरिकका नैसर्गिक अधिकारको रुपमा व्यावस्थापन गरेको छ । नेपालमा हाल घरेलु हिंसा नियन्त्रणको लागि निम्न कानुन कार्यान्वयनमा छन् ।
नेपालको संविधान
संविधानको प्रस्तावनाले सवै प्रकारका विभेदलाई हटाई समतामुलक समाजको निर्माणमा जोड दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सार्थ संविधानको भाग ३ को धारा २९, ३८ ले क्रमशः व्यक्तिलाई शोषण गर्न नहुने र लैगिक भेदभाव नगरिने तथा त्यस्ता कार्य दण्डनिय हुने साथै धारा ४६ र १३३, तथा १४४ ले संवैधानिक उपचारको हकको व्यावस्था गरेको छ । साथै धारा ५१ ले समाजमा विद्यामान विभेद, शोषण र असमानताको अन्त्य गर्ने राज्यको निति निर्देशक सिद्धान्त रहेको कुरालाई स्वीकार गरेको छ ।
त्यसैगरि संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आगोगलाई सवैधानिक आयोगको मान्यता दिई यसको भाग २५ को २४८ र २४९ ले मानव अधिकार आयोगको गठन, र त्यसका काम कर्तव्य र अधिकारको तथा भाग २७ को धारा २५२ र २५३ ले राष्ट्रिय महिला आयोेगको गठन र यसका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यावस्था गरेको छ ।
घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाँय) ऐन, २०६६
यो ऐन विशेष कानुन हो । घरेलु हिंसा भएमा सर्वप्रथम यो कानुन लागु हुन्छ । ऐनको प्रस्तावनाले प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको गर्न घर परिवार भित्र वा घर परिवारसंग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यवाट पिडित व्यक्तिलाई संरक्षण दिने आसय यो कानुनको रहेको छ । यो कानुनका निम्न विशेष व्यावस्था रहेको छन् ।
क) घर परिवार भित्र वा घर परिवारसंग गाँसिएर हुने वा सर्ग वसेका जोडी, अंश लिई वा नलिई भिन्न वसेका पति वा पत्नीलाई हुने शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना, आर्थिक यातना घरेलु हिंसा सम्वन्धी कानुनले समेटेको ।
ख) घरेलु हिंसा भएको सम्वन्धमा जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र स्थानिय सरकारमा उजुरी गर्न सकिने ।
ग) पिडित व्यक्तिले असुरक्षा महसुस गरेमा तत्काल सुविधा पाउने ।
घ) पिडितले अदालतवाट संरक्षणात्मक आदेश पाउने ।
ङ) बन्द इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई हुने ।
च) मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि लागु हुने ।
छ) उपचारको रकम पीडकले व्यहोर्ने ।
ज) पिडितले क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्न सक्ने ।
झ) निशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने ।
ञ) घटना घटेको तिन महिना भित्र उजुरी दिन सक्ने ।
ट) सेवा केन्द्र वा सेवा कोषको सुविधा प्राप्त गर्ने ।
ठ) घरेलु हिंसा गरेमा तीन हजार रुपयाँ देखि पच्चीस हजार रुपयाँ जरिवाना वा छ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने तथा घरेलु हिंसा उद्योग, दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुने लाई मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यावस्था रहेको छ । साथै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका व्यक्तिले घरेलु हिंसा गरेमा थप दश प्रतिशत सजाँय हुने व्यावस्था रहेको छ ।
घरेलु हिंसासंग सम्वन्धित अन्य कानुनहरु
मुलुकी देवानी संहिता २०७४,
मुलुकी अपराध सहिता २०७४
घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाँय) नियमावली, २०६७
मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६४
बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२,
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४
दुर्वल पक्षहरु
विद्यामान कानुनमा धेरै राम्रा पक्षहरु भएपनि कानुन कार्यान्वयनको दृष्टीले यसमा धेरै जटिलता रहेको पाईन्छ । त्यसमध्ये पनि घरेलु हिंसा मुद्दाको उजुरी दर्तामा समस्या हुने, भएपनि मेलमिलापमा जोड दिने, सामान्य नागरिकको हकमा न्यायमा सहज पहुच नहुनु, पिडकलाई कानुन वमोजिम कारवाही नभएको, न्यायलयमा पनि यस्ता मुद्दाहरु प्राथमिकतामा नपर्नु र ऐनको फितलो कार्यान्यवयन नै हो । यसबाट पिडित र पिडक विचको खाडल दिननुदिन वढ्रदै गएको छ ।
केही महत्वपूर्ण नजिरहरु
ज्योति पौडेल विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिसद् कार्यालय,
महिला पिडित भएका सवैखाले मुद्दा र खास गरी घरेलु हिंसा सम्वन्धी महिला पीडित भएका मुद्दामा अन्य मुद्दामा जस्तो साधारण अदालतबाट मुद्दा हेरिदा महिलाहरुले न्याय पाए पनि लामो परिश्रम र ढिला गरी न्याय पाउने र न्याय पाउन सामान्य अदालता जाँदा Humiliate भएर न्याय प्राप्ति गर्ने अवस्था आउने भएकाले राज्यले महिला पीडित भएका सवैखाले फौजदारी मुद्दा र खासगरी घरेलु हिंसा सम्वन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने बेग्लै अदालत गठन गर्दा त्यस्तो अदालतबाट पीडित महिलाले छिटो छरितो र Humiliate नभई शुलभ न्याय पाउने हुनाले महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसावाट पीडित मुद्दा हेर्ने एउटा छुटै Fast Track Court गठन गर्नुपर्ने ।
रोशनी पौडेल विरुद्ध नेपाल सरकार मन्त्री परिसद् कार्यालय समेत
कोभिड १९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतिलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा संक्रामक रोग ऐन, २०२० लगायतको प्रचलित कानुनहरुको प¥र्याप्तता र प्रभावकारीता छ छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम उपयूक्त र आवश्यक लैगिक मैत्रिय र High Risk Group लाई उच्च प्राथमिकतामा राखि कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा आदेश जारी हुने ठर्हछ ।
डा. सुधांसु कोइराला विरुद्ध डा. स्निधा मैनाली
हिंसाभित्र शारीरिक, मानसिक र यौनीक हिंसा पर्ने, विवादको कारण सिर्जित मानसिक तथा यौनिक निरन्तररुपमा चलिरहने कसुर (Continuing Offence) हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र हदम्याद वाहिर दर्ता हुन आएको भनि मान्न नमिल्ने ।
Lalita Toppo V. State of Jharkhanda and anr.
भारतिय सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा Living Together मा रहेका केटाकेटीले पनि घरेलु हिंसा मुद्दामा दावी पेश गर्ने अधिकार रहने भनि व्याख्या गरको छ ।
Reshma Begum v. State of Maharastra and anr.
भारतको बम्बे हाईकोर्टले यस मुद्दामा सवै प्रकारका Live-in-Relationships मा घरेलु हिंसा मुद्दा अन्तरगत नपर्ने भनि व्याख्या गरेको छ । उक्त मुद्दामा भारतिय सर्वोच्च अदालतले Veluswamy’s case मा भएको relationship in the nature of marriage को आधारमा दुई जना विच कानुनी विवाह हुनसक्ने अवस्था भएमा, दुवै जना कानुन बमोजिम विवाह गर्न सक्षम भएमा र निवेदन दिदाको समयमा दुई जना विच एकअर्कामा स्वतन्त्र रुपमा समाहित भएमा मात्र त्यसरी सम्वन्ध स्थापित गरेका व्यक्तिले घरेलु हिंसा मुद्दामा अधिकार दावी गर्न सक्ने भनि फैसला गरेको छ ।
अन्तमा,
नेपालमा हाल घरेलु हिंसाका मुद्दा दिननुदिन वढ्दै गएका छन् । कानुनको प्रभावकारीतामा कमिका कारण पिडकले सजाय पाउन सकेको छैन भने पिडितले न्याय । सामान्य रुपमा हेर्दा घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ ले परिकल्पना गरेको अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने पुर्ण कानुनी व्यावस्था देखिएतापनी कानुनमा भएका कतिपय कमजोरी, अन्तराष्ट्रिय कानुनले कल्पना गरेको तर नेपालको विद्यामान कानुन समेटन नसकेका कतिपय व्यावस्थाका कारण र उजुरी व्यावस्थापनमा समस्या, जनचेतनामा कमि, स्थानिय सरकारको फितलो व्यावस्थापन, हरेक मुद्दालाई मेलमिलाप मार्फत मिलाउने अभ्यास र पिडितको समस्याको अल्पकालिन र दिर्घकालिन राहत तथा संरक्षण गर्न समस्याको समाधानमा कानुन कार्यान्वयन मार्फत हुने ढिलासुस्ती र न्यायलय मार्फत पनि घरेलु हिंसा मुद्दाको प्राथमिकिकरणमा अन्यौलता कायम रहनु नै घरेलु हिंसा सम्वन्धी विशेष र यस कानुन संग सम्वन्धीत सामान्य कानुन कार्यान्वयनको समस्या हो ।
(यो लेख Verdict जर्नलमा पहिलेनै प्रकाशित भई सिता मैया सिंह थापा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएको लेख हो । यस लेखका लेखक लिगल जुम नेपालका Managing Partner भएकोले प्रकाशकको अनुमतिले पुन प्रकाशन गरिएको छ )
विषय प्रवेश
आजभोली हरेक आर्थिक कारोवार वैक मार्फत हुने गर्दछ । वैकका कार्यलाई व्यक्ति वा व्यक्ति र संस्थाविच नियमित र नियन्त्रित गर्न नगदको सट्टा चेक अविच्छिन विकल्प हो । नागरिकका आर्थिक गतिविधिमा चेकको कारोवारले जति सहजता र सरलता प्रदान गरेको छ त्यतिनै चेकको कारोवारवाट कानुन उल्लङघन हुदै गएको छ । दुसित मनसायका साथ चेकलाई माध्याम वनाई कारोवार गर्दा एकातिर अपराध वढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर समाजमा व्यक्ति व्यक्ति विच अविश्वास वढ्दै गईरहेको छ । समाजमा भएका र हुने विविध समस्यालाई नेपालमा विद्यामान कानुनले फरकफरक तवरवाट समेट्न खोजेको छ । खासगरि चेक र अन्य वैकिङ साधन मार्फत गरिने कारोवार, संचालन, नियन्त्रण गर्न हाल व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा वैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र दुनियावादी देवानी मुद्दाको रुपमा विनिमय पत्र अधिकार ऐन २०३४ क्रियासिल छन् । यो लेखमा खासगरि विनिमय पत्र अधिकार ऐन २०३४ को प्रयोग, Cheque Bounce Process in Nepal, कानुनमा सरोकारवालाको अधिकार, Cheque Stopped, कानुनको अदालती प्रयोग र परिभाषा तथा केही भारतिय र व्रिटिश अभ्यास र नेपाल कानुन तथा चेक अनादर मुद्दामा सवोच्च अदालतको भुमिकाको विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
परिभाषा
पैसा वा रुपयाका विभिन्न प्रारुपको आधारमा वैक र व्यक्तिविचको कारोवारलाई सुनिश्चित गरिन्छ । यसरी पैसा वा रुपयाँको धेरै आयामहरुवाट वैकको कारोवारलाई नियमित वा नियन्त्रित गरिनाले यसको विशेष महत्व छ । पैसाका विभिन्न प्रारुपमध्ये चेक, वैक ड्राफ्ट आदि पर्दछन् । पश्चिमा राष्टहरुमा पैसाको प्रारुपलाई भिन्न तरिकावाट परिभाषित गरिएको छ । Money is of various kinds such as currency cash, bank cheques, bank drafts, or documents with undertaking to pay, such as promissory notes and bills of exchange. These large methods of payments help the large and complex modern commerce of today to function competently and efficiently. समाजमा व्यक्ति वा संस्थाहरुविच एक आपसमा हुने कारोवारलाई व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न नगदको सट्टामा प्रयोग गरिने मौदिक उपकारण नै चेक हो । चेक भनेको व्यक्ति–व्यक्ति विच वा व्यक्ति–संस्था विच कारोवार संचालन गर्ने लिखित उपकरण हो । चेक मौदिक उपकरण भएपनि यसलाई विभिन्न कानुनले र विज्ञले फरक फरक तरिकाले परिभाषा गरेका छन् । चेक भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनुभनि कुनै वैक उपर खिचिएको विनियम पत्रलाई सम्झनु पर्दछ । चेक नगद रकमको भौतिक र जोखिमयुक्त कारोवारलाई लिखित मार्फत चेक वहाकको आदेशमा सम्वन्धित वैकले पुरा गर्नुपर्ने गरि दिएको आदेश हो । नेपालमा विद्यामान कानुनले चेकलाई विनिमय अधिकारपत्र भनि परिभाषा गरेको छ । यसमा चेक वहाकले आफ्नो वैक खातामा रकम भएकाले चेक लिई आउनासाथ चेकमा लेखिए वरावरको रकम दिनुभनि वैकलाई आदेश दिदा एकातिर चेक वहाकले चेक लिई आउनेलाई चेक दिएको स्वीकार गरेको र अर्कोतिर वैकमा पेश हुनासाथ वैकले उक्त चेकमा लेखिए वरावरको रकम दिनुपर्ने कानुनी दायित्वलाई निश्चित गर्दछ । त्यसैगरि Indian Negotiable Act ले चेकलाई यसरी परिभासित गरेको छ । A Cheque is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. यसरी चेक जारी भएको चेक भक्तानी नहुनु चेक अनादर हुनु हो । चेक सम्वन्धी विद्यामान ऐनको परिभाषाले चेकलाई विनिमयपत्र भनि उल्लेख गरेकोले विनिमयपत्र लिखत निर्देशन हो । नेपाल राष्ट्र वैक ऐनले विनिमय पत्रलाई एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई रकम दिनुभनि निर्देशन गरिदिएको लिखतलाई सम्झनुपर्छ भनेको छ । “विनिमय पत्र” भन्नाले फलाना मितिमा वा यति अवधिपछि वा मागेको वखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अहएको व्यक्तिलाई वा सोपत्र लिई आउने व्यक्तिलाई विना सर्त यति रकम दिनुभनि कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरीदिएको लिखतलाई सम्झनु पर्दछ ।
चेक मार्फत माग्न आएको भुक्तानी सम्वन्धीत चेक धारकले तोकिएको वैक मार्फत रकम प्राप्त नभएमा चेक अनादर भएको मानिन्छ । चेक वहाकले आफ्नो खातामा रकम भएनभएको हेरी भएको दातामा रकम भएमात्र चेक दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै विनिमय पत्रमा उल्लेखित रकम चेकमा भएका त्रुटि, सम्वन्धित खातावालाको खातामा रकम नभएर, खातावालाले पुर्व जानकारी गराएर Cheque Stopped गरेको अवस्थामा वा अन्य कुनै अवस्था स्रिजना भई चेक वापतको रकम भुक्तानी नपाएमा चेक अनादर (Cheque Bounce) हुनेछ वा भुक्तानीको निम्ति दिएको चेक निश्चित कारण सहित वैकवाट भुक्तानी हुन नसकी फिर्ता हुनु चेक वाउन्स हो । चेक अनादरको स्पस्ट र प्रत्यक्ष परिभाषा नभएपनि विनिमय पत्र अधिकार ऐन २०३४ को दफा ६५ ले भुक्तानी पाए नपाएको कुरालाई चेक वाउन्सको आधार मानेको छ । प्रतिज्ञापत्र लेखिदिने व्यक्तिले वा विनिमयपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले वा चेकको ड्रयीले भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको भुक्तानी नदिएमा सो प्रतिज्ञापत्र, विनिमयपत्र वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरी अनादर गरेको मानिनेछ । निक्षेपकर्ताले दिएको चेक निक्षेपकर्ताकै कारणवाट भुक्तानी हुन नसकेमा चेक अनादर भएको मानिनेछ । प्रचलित ऐनले खातावालले गरेको कुनै पनि कारणवाट चेक भुक्तानीमा अवरोध भएमा वा खातावालले आफ्नो खातामा प¥याप्त रकम नहुदा नहुदै चेक काटी दिएमा, वा निश्चित कारणविना दिएको चेक cancel वा Cheque Stopped गरेमा वा अन्य कुनै कारणवाट चेक नसाटिएमा त्यस्तो कार्यले चेक अनादर भएको मानि त्यस्ता कार्य गर्नेलाई जरिवाना, र सजाय समेत हुने व्यावस्था रहेको छ । वैकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि प¥याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्वन्धित वैक समक्ष प्रस्तुत गर्दा प¥र्याप्त निक्षेप नभएकोकारणवाट वैकवाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिवाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ऐनको यो व्यावस्थाले चेक काट्ने मानिसले दायित्व पुरा नगर्दा चेक वाउन्स हुने र त्यसको दायित्व सम्वन्धित चेक काट्ने मानिस वा खातावालले निर्वाह गर्नुपर्ने कुरालाई निश्चित गरेको छ । नेपालको कानुनले चेक काटि दिने व्यक्तिले आफुले चेक काटिदिएको खातामा रकम छैन वा रकम भएपनि नपुग रकम छ भनि जानीजानी चेक काटी दिई चेक धारकले प्रतप्त गर्ने रकम प्राप्त गर्न नसकेमा त्यस्तो कार्यले चेक अनादर भएको मानेको छ ।
चेक वाउन्स हुने/नहुने सैदान्तिक अवस्थाहरु
चेक वाउन्स सम्वन्धि स्पस्ट परिभाषा नभएकोले चेक वाउन्सको प्रक्रियामा चेक जारी गर्ने व्यक्तिको कार्यवाट मात्र चेक अनादर हुने कुरा यकिन गर्न सकिन्छ । तर वैकको कुनै कार्य चेक भुक्तानी नभएमा सो कार्य चेक अनादर हुदैन । चेक जारी गर्ने व्यक्तिले दिने लिखित उपकरणमा त्रुटि भई वा अन्य कार्यवाट चेकमा लेखिएको रकम भुक्तानी नभएमा Cheque Bounce भएको मानिन्छ । निम्न आधारहरु चेक अनादर हुने आधार हुन ।
चेकमा उल्लेख भएको रकम खातामा नभएमा ।
चेक जारी गरेपछि खातावालले खाता वन्द गरेमा ।
खातावालले विनाकारण Cheque Stopped गरेमा ।
चेकमा गरिएको हस्ताक्षर फरक परेमा वा वैकको रेकर्डमा फरक परेमा ।
वैक समक्ष प्रस्तुत चेकको भुक्तानी दिन वैकले इन्कार गरेमा ।
भविश्यको चेक भुक्तानी गर्ने मिति कायम गरी त्यो भन्दा पहिले नै खाता वन्द गरेमा ।
विनिमय पत्र ऐन अनुसार चेकवाट उत्तरदायी हुने पक्षलाई सुचना नदिएमा ।
सयुक्त खाता संचालन भएको अवस्थामा कुनै एक संचालकले चेकमा हस्ताक्षर गरि दिएको तर अर्का संचालकले हस्ताक्षर नगरेको कारणवाट चेक भुक्तानी नभएमा ।
सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि भविश्यको मितिको चेक काटी तोकिएको समयमा चेक वापतको रकम भुक्तानी नभएमा ।
वैकको चेक निश्चित रकम उल्लेख गरि चेक धारकलाई दिइसकेपछि खातावालले रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गरेमा वा जानीजानी चेक भुक्तानी रोकेमा चेक अनादर भई सो उपर कानुनी उपचारको लागि चेक धारकले अधिकार प्राप्त गदैछ तर सो वाहेको तलका अवस्थामा चेक वाउन्स भएको मानिदैन । साथै चेक वहाकले कसैलाई चेक जारी गर्नुपुर्व निजको चेक चोरी भई वा हराई आफ्नो खातामा भएको रकमको सुरक्षार्थ सम्वन्धित वैकलाई सुचना दिई उक्त खाता मार्फत तोकिएका चेक वा कसैले पनि कारोवारमा गर्न नमिल्ले गरि खाता रोक्का राख्न सक्ने कार्य चेक अनादार भएको मानिदैन । तर यसरी चेक हराएमा, चोरी भएमा सो घटना उपर सम्वन्धित निकायमा उजुर वाजुर गरेको देखिएमा वा चेक चोरी भएको वा हराएको प्रमाण पेश भएमा चेक अनादर भएको हुदैन ।
– जुन वैक उपर चेक खिचिएको छ, सो वैकमा चेक प्रस्तुत नगरी कसैले पनि ड्रअर उपर दावी गर्न पाउने छैन ।
– काटिएको चेकमा भुक्तानीको लागि आवस्यक सुचना नपुगि वैक समक्ष पेश नभएमा ।
– भविश्यको समय राखि चेक जारी गरेमा ।
– भुक्तानीको लागि काटिएको चेक छ महिना भन्दा पुरानो भई पेश भएमा ।
– चेकमा सम्वन्धित खातावालको हस्ताक्षर नभएमा ।
– वैकल्पिक ड्रयीले अनादर नगरेसम्म अनादर नमानिने ।
चेक रोक्का (Stop Payment) चेक वाउन्स हो ?
चेक रोक्का भन्नाले चेक वहाकले कसैलाई चेक भुक्तानीको लागि चेक काटी दिइसकेपछि सम्वन्धीत म्चबधभभ लाई पहिले काटिसकेको चेक भुक्तानी नगर्न दिएको लिखित अनुरोध वा आदेश हो । तर सामान्य अवस्था वाहेक चेक वहाकले आफुले जारी गरेको चेकको भुक्तानी रोक्नु पनि चेक अनादर गरेको मानिन्छ । यदी चेक दिएको व्यक्तिको चेक हराएमा, चेक चोरी भएमा, कारकापमा पारी चेक कटाएको प्रमाणित भएमा वा चेक रोक्का राख्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण भए वाहेकको अवस्थामा चेक रोक्का राख्न सकिदैन । तर कसैलाई दिएको चेक वापतको रकमको दायित्व चेक दिनेले पुरा गरेमा ऋजभत्रगभ क्तयउउभम वैध हुनेछ । कसैले कानुन वमोजिम निजको खाता वा चेक रोक्का राखेमा निजलाई कुनै अभियोग वा सजाय लगाउन पाइने छैन । यसको अतलव कानुन अनुसार खातावालले आफ्नो खाता रोक्का राख्न, खाता वन्द गर्न वा संचालन गर्न सक्छ । भारतिय Negotiable Instruments Act ले पनि कानुनी रुपमा गरिएका कार्य उपर कुनै अभियोग नलगाउने कुराको Guarantee गरेको छ । No prosecution can be done under Section 138, as the account holder is exercising his legal rights.
Drawer ले चेक जारी गरेपछि चेक दिने पक्षले कारकको रुपमा रहेको करारीय दायित्व पुरा नगरेको विषय चेक स्टप्डको विषय रहदैन, रहन्छत केवल चेक धारकको चेकको भुक्तानी भयो वा भएन तर चेक जारी गर्नुपुर्व चेक हराएमा वा चेक चोरी भएमा वा भुक्तानी दिनु नपर्नेमा भुक्तानी दिएमा, तथा भुक्तानी रोक्नुपर्ने वैकलाई विश्वास लाग्ने प¥र्याप्त र विश्वसनिय आधार र कारण पेश गरेमा Drawer ले आफ्नो खातामा भएको रुपयाँको संरक्षणको लागि Stop Payment को लागि वैकसमक्ष उजुरवाजुर गर्नसक्छ । तर मुद्धाको पक्षले चेक रोक्का राख्नुपुर्व Stop Payment को लागि गर्नुपर्ने परर्व तयारीको विषयमा कहीकतै उजुर वाजुर नगरेकोले सम्मानित सवौच्च अदालतको एक फैसलाले Cheque Stopped को लागि गर्नुपर्ने विभिन्न पुर्वसर्तको व्याख्या गरेको छ । ड्रअरले काटेको चेक कहिलेकाँही गल्ती हुन सक्तछ । भुक्तानी दिनु नपर्नेलाई भुक्तानीको लागि गएको हुनसक्तछ, रकम घटी वा वढी हुन सक्तछ वा करकाप गरी चेकमा सही गराएको अवस्था वा चेक चोरी भएको अवस्था पर्न सक्तछ यस्तो अवस्था पर्न आएमा निजले तुरुन्त भुक्तानी दिने वैकलाई खवर गर्नु अतिरिक्त प्रचलित कानुन अनुसार अधिकार प्राप्त निकायमा उजुर वा फिराद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल कानुनको अधिनमा रही हालसम्म भएका विभिन्न फैसलाहरुमा Drawer ले How to do Cheque Stopped in Nepal को लागि गर्नुपर्ने पुर्व सावधानीको प्रक्रिया नअपनाएकोले वा ऋजभत्रगभ क्तयउउभम गर्नुपर्ने वस्तुगत कारणवाट भएको Cheque Stopped लाई पनि चेक अनादर भएको स्वीकार गरेको छ । कसैले कसैको नाममा चेक काटेपछि सो चेकको भुक्तानी हुनुपर्दछ । चेक काट्ने र सो चेकको भुक्तानी रोक्ने हो भने यसले वैकिङ पद्धतिप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न नसकिने । Stop payment को वारेमा फरक फैसला गरेको छ । भारतिय सवोच्च अदालतको फैसला अनुसार ड्रअरले वैक समक्ष चेक वहाकले काटेको चेकको दायित्व पुरा गरिसकेको वा Drawee लाई चेक रोक्काको लागि निवेदन दिदाको अवस्थामा चेक धारकलाई कुनै पनि दायित्व तिर्नुवुझाउनु पर्ने नभएको वस्तुगत कारण पेश गरेमा मात्र चेक स्टपड् गर्न सकिने दावी गरेको छ । The accused can thus show that the stop- payment instruments were not issued because of insufficiency or paucity of funds. if the accused shows that in his account there were sufficient funds to clear the amount of the cheque at the time of presentation of the cheque for encashment at the drawer bank and that the stop-payment notice had been issued because of other valid causes including that there was no existing debt or liability at the time of presentation of cheque for encashment, then offence under Section 138 would not be made out. The important thing is that the burden of so proving would be on the accused. Thus a court cannot quash a complaint on this ground.
नेपालमा हाल विद्यामान कानुनलाई आधार मानि चेक रोक्का गर्ने स्पस्ट कारणको अभावमा वैकले चेक जारी गर्ने व्यक्तिले दिएको चेक रोक्कामा Drawee ले सहज रुपमा विना कारण प्रमाणको अभावमा रोक्का राख्न नहुने कुरामा जोड दिएको छ । विश्वसनीय आधार र कारण कारण नभई आफैले जारी गरेको चेक भुक्तानी रोक्का गर्न छुट दिने हो भने वैक मार्फत हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास पैदा भई सम्पुर्ण वैक तथा वित्तीय प्रणालीको संचालनमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने । यसवाट के स्पस्ट हुन्छ भने Cheque Stopped पनि चेक वाउन्स हो । तर चेक वहाकले विना कारण दिएको चेक रोक्कागर्न सक्दैन । यदी कुनै प्रकारले रोकेमा त्यो कानुनको कसिमा गलत सावित हुनेछ ।
चेक अनादर निशर्त आदेश वा आर्थिक कारोवारको माध्याम
चेक एक निशर्त आदेश हो तर चेक व्यक्तिका आर्थिक कारोवारसंग जोडिने हुनाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यसले लेनदेन वा करार वा अन्य कुनै कुराको आधारमा चेकको कारोवार भएको यथार्थलाई स्वीकार गरेको हुन्छ । चेक निशर्त आदेश भन्ने हो भने यस अन्तरगत पर्ने विषयहरु वा चेकको कारोवार भैसके पछि के आधारमा Drawer ले चेक काटेको हो भन्ने तर्फ खासै ध्यान दिन जरुरी छैन । व्रिटिश Bills of Exchange Act ले पनि चेकलाई शर्तविहिन प्रतिज्ञापत्र भनेको छ । A promissory note is an unconditional promise in writing made by one person to another, signed by the maker, engaging to pay on demand or at a fixed determined future time, a sum certain in money to or to order, or a specified person, or to bearer. केवल चेक वहाकले आफ्नो स्वच्छाले, जानीजानी, कसैलाई तिर्ने वुझाउने प्रयोजनार्थ दिएको आधारलाई स्वीकार गरि चेक जारी गरेकाले चेक लिनालिनाको पछाडी कुनै लिखित आधार कारण नदेखाएमा सो कार्य निशर्त आदेश हो । विनिमय पत्र अधिकार ऐन २०३४ को दफा २(छ) ले चेक निशर्त आदेश भनि स्पस्ट व्यावस्था गरेको छ । विनिमय पत्र भन्नाले फलाना मितिमा वा यति अवधिपछि वा मागेका बखत सो पत्रमा लखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अहएकोलाई वा सो पत्र लिई आउनेलाई र यति रुपैया दिनु भनी एकले अर्कोलाई विना शर्त निर्देश गरी दस्तखत गरिदिएको लिखत लाई सम्झनु पर्छ । ऐनको यो परिभाषाले कारोवार गर्ने पक्षविचको पुर्वशर्तलाई चिन्दैन । वा कुनै शर्त पुरागर्ने गरी नभई पुरा गरि सकेको वा कारोवार भै सकेको अवस्थामा चेक जारी गर्न सकिने र यसरी जारी गरिएको चेकमा Drawer पुर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने विधायिकि मनसाय रहेको हुन्छ ।
सवोच्च अदालतको एक फैसलाले चेक जारी कसरी भयो र के आधारमा चेक जारी भयो भन्ने समेतको कुरालाई ऐन वमोजिमको कानुनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । चेक जारी गर्ने व्यक्तिले आफुले धारकलाई सापटी दिएको वा अन्य कारणले पनि अर्को व्यक्तिको नाममा चेक जारी गरेको हुन सक्छ । आफुले प्राप्त गरेको चेकमा उल्लेख भएअनुसारको रकम ऋण दिएको हुनाले आफुले भरि पाउने हो भन्नलाई दावी अनुसारको रकम ऋण लिएको भन्ने तथ्य प्रमाणवाट पुष्टि हुनुपर्ने । सामान्यतया चेकलाई निशर्त आदेश मानिन्छ । चेक दुनियावादी देवानी कानुन अन्तरगत पर्ने भएकाले विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को मक्सतलाई हेर्दा चेक वा अन्य उपकरण जारी गरेपछि के आधारमा जारी भयो भन्ने हेरिनु जरुरी हुदैन किनकी चेक जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा Drawer को स्वतन्त्रता रहेको र जुनकुनै तरिकाले चेक जारी भएको हुन सक्दछ । यसको मतलव चेक धारक भन्दा पनि चेक वहाक जिम्मेवार हुनुपर्दछ । त्यतिमात्रै होइन चेक दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई वैक कसुर तथा सजाँय ऐन २०६४ को दफा ३ ले आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने भनि त्यस्ता कार्यलाई बैकिङ कसुर भनि तोकेको छ । ऐनको व्यावस्थाले म्चबधभच ले जानीजानी खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक काट्ने कार्य नै चेक वाउन्स (Cheque Dishonored) हो भनि परिभाषित गरीएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसरी चेक काट्ने कार्य नै चेक वाउन्सको पुर्वाअवस्था हो । यसरी निषेधित गरेको प्रति कुनै संकेत नगरी चेक वहाकलाई दायित्ववाट उन्मुक्ति दिएको फैसलाले पक्कापनि विनिमय अधिकार पत्र ऐनलाई अस्पष्ट र कमजोर देखाएको छ । अर्कोतर्फ हेने हो भने यो फैसलाले विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा २ (च) प्रतिज्ञापत्र भन्नाले सरकारी वा वैक नोट बाहेक कुनै निश्चित मिति वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्क्तिलाई वा निजले अह््राएकोलाई वा सो पत्र लिई आउनेलाई बिना शर्त यति रुपैया दिन्छु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखतल सम्झनुपर्छ । तर सो शव्दले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ४ को परिच्छेद १५ बमोजिम भएको लिखतलाई जनाउने छैन भनि संसोधन भएपछिको अवस्थालाई समेत समाविष्ट गरि चेक अनादर एक निशर्त आदेश हुने कुरालाई निदिष्ट गर्दछ ।
तर चेक कारोवार भै सकेको अवस्थामा कारोवार भयो कि भएन, थियो कि थिएन भन्ने विवाद (Cheque Bounce Case in Nepal) मा अदालतको फरकफरक धारणा आउदा कानुन व्याख्यामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । महेश्वरलाल श्रेष्ठ विरुद्ध विष्णु महर्जन समेत भएको मुद्दामा अदालतले Drawer ले कारोवार गरेकै कारण चेक धारकको नाममा चेक जारी गरेकोले चेक काट्ने कार्य निशर्त कार्य भनि चेक आनदर भएको व्यख्या गरेको छ । यसवाट अझै एउटा कानुनी प्रस्न चेक निशर्त आदेश हो कि चेक काट्नुपर्ने कारण वा कुनै शर्त सहितको आदेश हो भन्ने प्रस्ट छैन । तर ऐनलाई हेर्दा चेक काट्ने कार्य निशर्त आदेश हो ।
चेक वाउन्स वैकिङ कसुर कि विनिमय अधिकार पत्र ऐन अन्तरगत आर्कषित हुने
Drawee ले कसैले आफुलाई चेक धारक वनाई चेक काटीदिएपछि उक्त चेक सम्वन्धित वैकमा पेश गर्दा वैकले Drawer को खातामा चेक वमोजिमको रकम नपुग भई वा अन्य कुनै कारणवाट भुक्तानी गर्न इन्कार गरेमा Cheque Bounce भएको मानिन्छ । यसरी ड्रअरको कारणवाट चेक वाउन्स भएमा सो कार्य विरुद्ध विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ र वैकिङ कसुर तथा सजाँए ऐन २०६४ दुवै आर्कषित हुन्छ ।
चेक अनादर व्यक्ति व्यक्ति विचको कारोवारवाट सिर्जित देवानी गल्ति (Civil Wrong) हो । यदी कसैले आफ्नो दायित्व वहन गर्नु पर्नेमा सो कार्य नगर्दा परिणाम स्वरुप उत्पन्न हानि, नोक्सानीलाई दुष्कृति गरेको मानिने भएकाले Drawer को कारणवाट भुक्तानी दिन इन्कार गरिएमा सो कार्य अनादर हुने कानुनी व्यावस्था भएकोमा भुक्तानी नपाएको मितिले ५ वर्ष भित्र सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्याद रहन्छ । तर चेक अनादर मुद्दामा वैकिङ कसुर तथा सजाँए ऐन २०६४ को दफा ३ ले चेक अनादर गरे÷भएमा कसुर कायम हुने र उपचारको लागि छुटै जाहेरी दिने अवधि र हदम्याद व्यावस्था छ । यसलाई हेर्दा वैकिङ कसुर नितान्त आपराधिक कार्य अन्तरगर सुचिकृत गरेकोले चेक अनादर मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन आर्कषित हुने विषय हो ।
यसभन्दा अगाडी चेक अनादर मुद्दामा Drawer को चेक अनादर कार्य अपराधिक कार्य भएको कानुनी व्याख्या भएका भएको छ । श्रीकृष्ण परियार विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत र नेपाल सरकार विरुद्ध खेमराज भट्ट भएको मुद्दामा चेक अनादर भएमा ठगीमा मुद्दा चलाइनु ठिक भएको व्याख्या गरिएकोछ ।
यसरी चेक अनादर मुद्दामा फौजदारी कानुन आर्कषित भई नागरिकलाई आर्थिक कारोवारमा अपराधि चित्रण गर्ने कामले नागरिकको स्वतन्त्रतामा क्षति पुगेको छ । चेक अनादर कार्यमा Drawer ले गर्ने कार्य दुष्कृति वा देवानी गल्ति हो, यसमा चेक वहाकको चेक अनादर कार्यवाट दुष्कृतिका तत्वहरु स्थापित हुन्छन । दुष्कृतिको दायित्व शूरु हुन वा देवानी दायित्व स्थापित हुनका लागि दुष्कृतिका चारवटा तत्वहरु स्थापित हुनुपर्दछ । कर्तव्य (presence), कार्य (breach of duty), क्षति (injury), कार्यको कारणले क्षति (link of injury to the action)। चेक अनादरमा अवको स्पस्ट वाटो विनिमय अधिकार पत्र ऐन आर्कषित हुने र त्यस प्रक्रितिका मुद्दाहरु विनिमय अधिकार पत्र ऐन मार्फत हेर्नपर्ने भनि सवोच्च अदालतवाट व्यख्या भएको छ । व्यक्तिले बैकिङ प्रणालीलाई नै नोक्सान पार्नेगरी गर्ने आपराधिक कार्य र व्यक्ति व्यक्तिविच भएको विनिमय कारोवारवाट सिर्जित हुने दुस्कृतिलाई अलगअलग कानुनले भिन्नभिन्न कसुरको रुपमा परिभाषित गरेको साथै त्यसको लागि कानुनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचार समेत फरक ढंगवाट निर्धारण गरेपछि त्यसको पालना र प्रयोगपनि सोहीअनुरुप गरिनु वाञ्छनिय हुन्छ । गलत प्रक्रियावाट सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने ।
अन्तमा, चेक अनादर ड्रअरले आफ्नो खातामा रकम छैन भनि जानीजानी चेक काटिदिई उक्त चेक वापतको रकम वैकवाट भुक्तानी हुन नसकेमा चेक वाउन्स भएको मानिन्छ । खातामा रकम नभई चेक वाउन्स भए वाहेकका अवस्था जस्तो cheque stopped भएमा पनि चेक वाउन्स हुने अभ्यास रहेको छ साथै प्रचलित ऐन कानुनले चेक एउटा निशर्त आदेश हो भनि परिभाषा गरेको अवस्था भएकैले पनि चेक stopped लाई पनि चेक वाउन्स मान्नुपर्छ । Cheque stopped लाई सामान्य तथा नेपालमा मात्र नभएर भारतिय कानुनले पनि Drawer ले चेक धारकलाई तिर्नु वुझाउनू पर्ने नभएको वा चेक धारकप्रति कुनै दायित्व नभएको प्रमाण पेश गरेमा मात्र Cheque stopped गर्न सक्ने कुरालाई स्वीकारेको छ । तथापी Cheque stopped कुन अवस्थामा वाउन्स हुने कुन अवस्थामा नहुने भन्ने कुरा हालसम्म कानुन नै चुप लागेको देखिन्छ । हालसम्म सवोच्च अदालतवाट भएका प्राय फैसलाले पनि चेक जारी भएपछि चेक वाउन्स हुने वाध्यता Drawer को कारणवाट सिजर्ना हुने भएकाले चेक धारकले चेक जारी गरेवाट अनादर हुने र चेक अनादरको दायित्व चेक वहाकको हुने कुरामा दुइमत हुदैन ।
(यो लेख Verdict जर्नलमा पहिलेनै प्रकाशित भई स्व. भरतराज उप्रेती पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएको लेख हो । यस लेखका लेखक लिगल जुम नेपालका Managing Partner भएकोले प्रकाशकको अनुमतिले पुन प्रकाशन गरिएको छ )