गुठी के हो ?

गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २ (ग) अनुसार ‘गुठी’ भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पर्व, पूजा, जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग बगैँचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरेको छ, अर्थात् गुठी जग्गा भन्नाले धार्मिक, लौकिक, सामाजिक आदि कार्यको सम्रक्षणको लागि राखिएको जग्गा हो । यस प्रकारको जग्गा गुठि मै परिणत गरेदेखि नै सरकारको स्वमित्तोमा रहेको कुनै संस्थानको निगरानीमा कुनै मठका पुजारी तहत गुठियारले संचालन गर्दै आइरहेका हुन्छन ।

नेपालमा गुठी जग्गाको ईतिहास

नेपालमा गुठी प्रथा आदिम काल देखि नै चलिआयेपनि गुठी जग्गा प्रणाली राजा मानदेवको पालामा बि.स. ५२१ देखि सुरु भएको पाईन्छ । जुन चागुनारायणको एतिहासिक शिलास्थम्भ अभिलेखबाट देखिन्छ । त्यस्तै लिच्छिबी राजा नरेन्द्रदेव ले सन् ७४०-७७७ मा धार्मिक क्रियाकिलप संचालान्र्थ युप्ग्राममा गुठि राखेका थिए र मल्ल राजाहरुले पनि सो जग्गाको आयस्ताबाट धार्मिक कार्य संचालनलाई चालु गरेको पाईन्छ ।

तर शाहकालीन इतिहास हेर्दा गोर्खाका प्रथम राजा द्रब्य शाहले पनि गुठी जग्गा बिस्तारमा निकै सहयोग गरेको पाईन्छ । त्यस्तै राजा राम शाहले ठुलो शिब मन्दिर बालाई सोको पुजाआजा संचालनको लागि करिब ५०० रोपनी जग्गा खेत गुठीको रुपमा राखेका थिए भने उक्त मन्दिर ब्यबस्थापन र संचालनको लागि ५ जनाको टिम बनाई संचालन गरेको पाईन्छ । डोटीका राजाले आचममा रहेको देबीको मन्दिर संचालनको लागि गुठी जग्गा रहेको, बि.स. १७७० मा पतनका राजा महिन्द्रा मल्लले गुठी जग्गा राखी धार्मिक कार्य गर्दै आएकोले गुठी जग्गाको फरक इतिहास रहेको छ ।

गुठी संस्थान स्थापना स्थापना हुनुपूर्व २००७ साल अगाडि राजगुठी व्यवस्थापन कार्य नेपाल सरकारका श्री ५ को गुठी र श्री ३ को छुट गुठीका गुठीयारबाट हुँदै आएको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् गुठी बन्दोबस्त अड्डाको कार्य अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट हुँदै आएको थियो । २०१८ सालमा गुठी बन्दोबस्त अड्डाको पुनर्गठन भई गुठी तहसिल गुठी खर्च कार्यालय कायम भई ती कार्यालय मालपोत विभाग अन्तर्गत रहेको पाइन्छ ।

गुठी संस्थान २०२१ सालमा स्थापना भई स्थापनापश्चात् गुठीको कार्य गुठी संस्थान ऐन, २०३३ (संशोधनसहित) अन्तर्गत रहेर हालसम्म गुठी संस्थान शाखा कार्यालय र गुठी संस्थानका शाखा कार्यालय नभएको ठाउँमा मालपोत कार्यालयबाट गुठीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९० को उपधारा (१) र (२) मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भई रहेको किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने छ भन्ने उल्लेख हुनुको साथै उपधारा (२) मा गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । अनुसूची ६ को २१ मा गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशको सूचीमा पनि उल्लेख छ ।

नेपाल राज्यभरि राजगुठी अन्तर्गत अमानत १०५० र छुट १०३२ गरी जम्मा २०८२ गुठी छन् ।

गुठी जग्गा राख्नु पर्ने कारण

• धार्मिक कारण
• लौकिक कारण
• परोपकारी कार्य
• मनोरंजनपूर्ण कार्य को लागि
• सामाजिक कारण
• राजनीतिक कारण आदि

गुठीका जग्गाको प्रकार

गुठी संचालनको लागि खर्चको स्रोत जुटाउन आयस्ता आउने गरी दाताले आफ्नो हक छाडी राखिदिएका जग्गा नै गुठी जग्गा हुन्। गुठी जग्गा पाँच प्रकारका हुन्छन्ः
१. गुठी तैनाथी जग्गा: कोही कसैको हक नभएको देवस्थल, बाग, बगैंचा, पोखरी, पाटी, पौवा रहेका क्षेत्रका जग्गा र संस्थानले वाली ठेक्का, बहाल आदिमा दिन वा लिलाम गरी बिक्री गर्न सक्ने जग्गा ।

२. गुठी अधीनस्थ जग्गा: दर्तावालाले गुठीमा कुत बुझाउनु पर्ने जग्गा अर्थात मोही लागेका गुठी जग्गा । यस्ता जग्गामा दर्तावाला र जोताहा मोही भएमा दर्तावालाको सम्पूर्ण हक समाप्त भई खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहीयानी हक पाउँछ ।

३. गुठी रैतान नम्बरी जग्गा: दर्तावालाले गुठीमा मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा । यस्ता जग्गामा दर्तावालाको हक हैसियत सरकारी रैकर जग्गाका जग्गावाला सरह हुन्छ र रैकर जग्गा सरह नै मालपोत गुठीमा बुझाउनु पर्छ ।

४. गुठी नम्बरी जग्गा: गुठीका नाममा दर्ता भएका रैकर जग्गालाई गुठी नम्बरी जग्गा मानिन्छ । यस्ता जग्गाको मालपोत गुठीले स्थानीय निकायलाई बुझाउनु पर्छ ।

५. खान्गी जग्गाः ऐनमा खान्गी जग्गा भनी छुट्टै परिभाषा नगरिए पनि गुठीको निश्चित काम गरे वापत गुठीका कामदारले जोती भोग गर्न पाउने जग्गालाई गुठीका खान्गी जग्गा भनिन्छ । अर्को भाषामा भन्दा यी जागिर जग्गा हुन्।

 

गुठी सम्बन्धि संबैधानिक ब्यबस्था

संबिधान को धारा २६(२)

प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय लाई स्थल तथा धार्मिक गुठी संचालन र सम्रक्ष ण गर्ने हक हुनेछ ।

तर धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी को संचालन र सम्रक्षण गर्न तथा गुठी सम्पति तथा जग्गा को ब्यबस्थापन का लागि कानुन बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

संबिधान को धारा ११६

संघिय संचित कोष : गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकार लाई प्राप्त हुने साबि प्रकारका राजस्व, राजस्व को धितो मा लिईएका सबै कर्जा , ऐन को अधिकार अन्तर्गत दिईएको जुनसुकै ऋण असुल हुदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकार लाइ प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघिय ऐन द्वारा अर्को कुनै ब्यबस्था नगरिएमा एक सरकारी कोष मा आम्दानी बधिनेछ जसलाई संघिय संच्जित कोष भनिनेछ ।

धारा २९०, गुठी सम्बन्धि ब्यबस्था

• गुठी को मुलभूत मान्यता मा प्रतिकुल असर नपर्ने गरि गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेको किसान एबम गुठी को अधिकार का सम्बन्धमा संभिया संसद ले आबस्यक कानुन बनाउने छ ।
• उपधारा (२) गुठी सम्बन्धि अन्य ब्यबस्था संघिय कानुन बमोजिम हुनेछ

त्यस्तै संबिधान को अनुसूची ६ मा गुठी ब्यबस्थापन लाई प्रदेश को एकल अधिकार सुची मा राखिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाः

नेपालको संविधानको धारा ११६ संघीय संचित कोषः गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम भनी गुठी कोषलाई अलग गरेको।

धारा २०४ प्रदेश संचित कोषः गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम भनी गुठी कोषलाई अलग गरेको।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ तथा कार्यव्यवस्था विनियम, २०४९ मा  भएका मुख्य व्यवस्थाहरुः

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २८ मा गुठी जग्गामा लाग्ने कुत तिरो सम्बन्धमाः (१) संस्थानलाई कूत तिर्नुपर्ने गुठी जग्गामा सरकारी रैकर जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाका ठाउँ र किसिम अनुसार पाउने सरह कूत लाग्नेछ।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत किसिम अनुसारको कूतभन्दा कम बुझाई आएको रहेछ भने सोही बमोजिम नै कूत लिईनेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा मोहीले धान, चामल, मकै, कोदो, गहुँ आदि अनाज बाहेक अरु प्रकारको जिन्सी बुझाई आएकोमा मोहीले साविक बमोजिमकै जिन्सी बुझाउनु पर्ने छ। तर यस उपदफा बमोजिम जिन्सी सामानको मूल्य प्रतिरोपनी वा विगाहामा उपदफा (१) बमोजिम मोहीले बुझाउने कूतको मूल्य भन्दा बढी पर्ने गरी असुल गरिने छैन।

(३) उपदफा २ बमोजिम मोहीले बुझाउने जिन्सीको मूल्य निश्चित गर्ने अधिकार संस्थानलाई हुनेछ।

(४) गुठी जग्गामा लागेको कूत मोहीले स्थानीय बजार भाउले नगदीमा पनि बुझाउन सक्नेछ।

(५) दफा २९ को उपदफा (१) मा तोकिएको कूत तिर्न समयमा कूत बुझाउनेलाई संस्थानले कूतको १५ प्रतिशतसम्म छुट दिनेछ।

ऐनको दफा २९ मा कूत तिर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थानलाई कूत तिर्नुपर्ने गुठी जग्गाको मोहीले सरकारी रैकर जग्गाका मोहीले कूत तिर्ने याम समयसम्ममा संस्थानलाई गुठी जग्गाको मोहीले कूत बुझाउन पर्नेछ। सो म्यादभित्र कूत नबुझाएमा त्यस्तो मोहीको मोहीयानी हक संस्थानले समाप्त गर्न सक्नेछ।

तर संस्थानले आवश्यक देखेमा दुई महिनासम्म कूत बुझाउन म्याद थप गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हक समाप्त भएकोमा चित्त नबुझ्ने मोहीले ३५ दिन भित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजूर गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पर्न आएको उजूरीमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम मोहीयानी हक समाप्त भएको जग्गाको बाँकी कूत साविक मोहीबाट सरकारी बाँकी सरह संस्थानले असुल उपर गर्न सक्नेछ।

(५) संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने कूत मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।

ऐनको दफा ३२ मा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा मालपोत लाग्नेः (१) सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाले जग्गाको किसिम अनुसार नेपाल सरकारमा मालपोत बुझाए सरह गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको जग्गावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनेछ।

(२) गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालालको हक र हैसियत प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाको सरह नै हुनेछ।

ऐनको दफा ३३ मा मालपोत असुल गर्ने व्यवस्थाः (१) संस्थानले मालपोत असुल गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

(२) मालपोत असुल गर्ने म्याद प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ। मालपोत असुल गर्ने म्याद नाघेमा जरिवाना गर्ने, मालपोत बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्ने र मिन्हा दिन समेतमा प्रचलित नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्था संस्थानले असुल गर्ने मालपोतको हकमा पनि लागू हुनेछ। गुठीको मालपोत असुल तहसिल गर्न तोकिएका कार्यालयहरुले समेत प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम मालपोत असुल गर्ने सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछन्।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियमावलीहरु, २०२१ मा भएका मुख्य व्यवस्थाहरुः

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ मा कूतको व्यवस्थाः जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको आधीभन्दा बढी हुने गरी उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन। तर

(क) काठमाण्डौ उपत्यकामा जग्गा हुने जग्गावालाले मोहीबाट सो जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको निम्नलिखित दरभन्दा बढी कूत ठेकी लिन

(ख) यो दफा प्रारम्भ हुँदा सो भन्दा घटी दरले उब्जनीको भाग बाँडी लिने वा कूत ठेकी लिने गरी आएकोमा सोही घटी दर नै कायम हुनेछ। सो घटी दरमा बढाई जग्गावालाले मोहीबाट उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन।

(ग) नेपाल सरकारले कुनै जग्गा वा तोकिएको क्षेत्रमा जग्गाको निमित्त जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मूख्य बार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारित गरी सो औसतको आधारमा यस दफा बमोजिम मोहीले जग्गावालालाई बुझाउनु पर्ने मूख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत कूत तोकिदिन सक्नेछ। सो बमोजिम कूत निर्धारण भएपछि प्रत्येक वर्ष सोही बमोजिम कूत लिने दिने गर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएका मुख्य व्यवस्थाहरुः

दफा ५५ को उपदफा (५)  मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको घर र घरजग्गामा सम्पत्ति कर लाग्ने छैनः-

(ग) गुठीको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,”

गुठी सम्बन्धी नेपाल कानुन

१. गुठी स्थापना भएको मानिने : कसैले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति हितग्राहीको लागि अरु कसैबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गरेकोमा गुठी स्थापना भएको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “हितग्राही” भन्नाले गुठीको सम्पत्तिबाट लाभ पाउने व्यक्ति, समूह, सर्वसाधारण, असङ्गठित वा सङ्गठित संस्था वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।

२. गुठी सार्वजनिक वा निजी हुन सक्ने : (१) गुठी सार्वजनिक वा निजी हुन सक्नेछ ।

(२) देहायको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि राखिएको गुठी सार्वजनिक गुठी मानिनेछ :-

(क) आर्थिक विकासका पूर्वाधार वा अन्य विकास सम्बन्धी कामको लागि प्रयोग हुने कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने,

(ख) निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको सीप विकास तथा रोजगारीको अवसरको सिर्जना तथा विकासको कार्य गर्न आवश्यक कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने,

(ग) सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(छ) वन्यजन्तु, जलचर वा वातावरणीय संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ज) विभिन्न वर्ग, समूह वा समुदायको हित संरक्षण, कल्याण वा उत्थानको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(झ) खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ञ) सेवामुखी कल्याणकारी कार्य गर्ने,

(ट) उद्दार कार्य सञ्चालन गर्ने,

(ठ) मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर वा त्यस्तै अन्य धार्मिक कृत्य गर्ने,

(ड) सार्वजनिक हितको लागि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

(३) कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पुऱ्याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी निजी गुठी मानिनेछ ।

(४) सार्वजनिक र निजी दुवै उद्देश्य पूरा गर्नको लागि कुनै गुठी स्थापना भएकोमा त्यस्तो गुठी सार्वजनिक गुठी मानिनेछ ।

३. गुठी स्थापना गर्न निवेदन दिनु पर्ने : (१) कुनै गुठी स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले देहायका विवरणहरू खुलाई पञ्जिकाधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :

(क) गुठीको लागि राखिएको सम्पत्तिको मूल्य र त्यसको विवरण,

(ख) हितग्राही र निजले पाउने लाभ, सुविधा, त्यसको शर्त र हदको विवरण,

(ग) कुनै खास समयावधिको लागि गुठी स्थापना गरिने भए त्यस सम्बन्धी कुरा,

(घ) अन्य आवश्यक विवरण ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदनसाथ देहायका कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ :-

(क) गुठीको संस्थापनापत्र,

(ख) गुठी सञ्चालकको नाम र निजको मञ्जुरी सम्बन्धी लिखतको प्रतिलिपि,

(ग) गुठी स्थापना गर्न कुनै लिखत भएको रहेछ भने त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि,

(घ) गुठी संस्थापकको पहिचान सम्बन्धी विश्वसनीय लिखत र कुनै सङ्गठित संस्था गुठीको संस्थापक भए त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको संस्थापना सम्बन्धी लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि र गुठी संस्थापना सम्बन्धमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(ङ) गुठी दर्ता गर्न कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर तिरेको रसिद ।

स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,-

(१) “पञ्जिकाधिकारी” भन्नाले गुठीको दर्ता, सुपरिवेक्षण र खारेजीका लागि कानून बमोजिम व्यवस्था भएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यसरी व्यवस्था नभएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत अधिकृतलाई जनाउँछ ।

(२) “गुठी सञ्चालक (दृष्टी)” भन्नाले गुठी सम्पत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति निजको मौखिक व्यवहार, आचरण वा निजको शेष पछि प्रभावकारी हुने गरी दान बमोजिम गुठीको रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवहार, आचरण वा दान बमोजिम नै गुठी स्थापना भएको मानिनेछ ।

तर कानून बमोजिम हक हस्तान्तरण हुन रजिष्ट्रेशन पारित गर्नु पर्ने सम्पत्तिको हकमा तत्सम्बन्धी लिखत पारित भएको हुनु पर्नेछ ।

(४) कुनै विदेशी व्यक्तिले गुठी स्थापना गर्न चाहेमा उपदफा (१) र (२) बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी स्थापना गर्ने गुठीमा विदेशी व्यक्ति संस्थापक हुन सक्नेछ ।

तर दफा ३१५ को उपदफा (२) को खण्ड (ठ) बमोजिमको उद्देश्य पूरा गर्न विदेशी व्यक्तिले गुठी स्थापना गर्न सक्ने छैन ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम स्थापना भएको गुठीको सञ्चालकमध्ये कम्तीमा एक तिहाई सञ्चालक नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ ।

४. संस्थापनापत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरण गुठीको संस्थापनापत्रमा देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ

(क) गुठी संस्थापकको नाम, थर, वतन र सङ्गठित संस्था संस्थापक भए त्यस्तो संस्थाका सञ्चालकहरूको नाम, थर र वतन,

(ख) गुठीको उद्देश्य र प्रकृति,

(ग) गुठी सञ्चालकको नाम, थर, वतन र निजले गर्नु पर्ने कामको विवरण र सङ्गठित संस्था गुठी सञ्चालक हुने भए त्यस्तो संस्थाले गुठी सञ्चालकको काम गर्न तोकेको व्यक्तिको नाम, थर र वतन,

(घ) हितग्राहीको विवरण,

(ङ) गुठी सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने विधि,

(च) गुठी सञ्चालकको पदावधि तोकिएको भए त्यसको विवरण,

(छ) गुठी सञ्चालकले पारिश्रमिक वा अन्य कुनै सुविधा पाउने भए त्यसको विवरण र हद,

(ज) कुनै निश्चित अवधिको लागि गुठी स्थापना गर्न चाहेको भए त्यस्तो अवधि,

(झ) गुठीको अन्त्य भएमा सोको परिणाम,

(ञ) गुठीको सम्पत्ति सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था,

(ट) अन्य आवश्यक कुराहरू

५. गुठी दर्ता गर्नु पर्ने (१) दफा ३१६ बमोजिम गुठी स्थापना गर्न निवेदन पर्न आएमा पञ्जिकाधिकारीले गुठीको उद्देश्य र गुठी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा गुठी दर्ता गर्न मनासिब देखिएमा त्यसरी निवेदन परेको पैंतीस दिनभित्र गुठी दर्ता गरी गुठी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी दता भएमा गुठा स्थापना भएको मानिनेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी गुठी दर्ता बिना पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

तर कसैले त्यसरी निजी गुठी सञ्चालन गरेमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

६. गुठी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने : (१) दफा ३१८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा पञ्जिकाधिकारीले गुठी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ :-

(क) दफा ३१६ बमोजिमको विवरण, कागजात तथा दस्तुर उल्लेख वा दाखिला नभएमा,

(ख) गुठीको नाम त्यस्तो गुठी दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै दर्ता भइसकेको अन्य कुनै गुठीको नामसँग मिल्ने भएमा,

(ग) गुठीको उद्देश्य वा शर्त सार्वजनिक हित, सदाचार, शिष्टाचार वा सार्वजनिक व्यवस्था (पव्लिक अर्डर) को कारणले अनुपयुक्त वा अवाञ्छित देखिएमा, कानूनसम्मत नभएमा वा अनिश्चित वा अस्पष्ट भई कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै गुठी दर्ता नहुने भएमा पञ्जिकाधिकारीले त्यसको कारण खुलाई पैंतीस दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि निवेदकले आवश्यक कुरा सच्याई पुनः गुठी दर्ता गर्न निवेदन गरेमा त्यसरी निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र गुठी दर्ता गरी दफा ३१८ को उपदफा (१) बमोजिम गुठी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

७. गुठी संस्थापना गर्न सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्ने : (१) गुठी संस्थापकले आफूले गुठीको लागि छुट्‌याएको सम्पत्ति गुठी स्थापना भएको तीन महिनाभित्र गुठी सञ्चालकलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गर्नु पर्ने सम्पत्ति अचल भएमा त्यस्तो सम्पत्ति कानून बमोजिम हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा मात्र रीतपूर्वक हस्तान्तरण भएको मानिनेछ ।

(३) नेपालमा गुठी स्थापना गर्ने विदेशी व्यक्तिले तीन महिनाभित्र कम्तीमा दश लाख अमेरिकी डलर बराबरको चल सम्पत्ति नियमित वैश्ङ्गि प्रक्रिया (रेगुलर बैङ्किङ्ग च्यानल) बाट नेपाल ल्याई गुठी सञ्चालकको जिम्मा लगाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम चल सम्पत्ति जिम्मा लगाएको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

८. सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएमा गुठी भङ्ग हुनेः दफा ३२० बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएमा त्यस्तो गुठीको दर्ता स्वतः बदर भई गुठी भङ्ग भएको मानिनेछ ।

 

९. गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन संस्थापनापत्र बमोजिम हुने : (१) गुठी सञ्चालकले गुठीको नामको सम्पत्ति संस्थापनापत्रमा उल्लेख भएको शर्त तथा बन्देजको अधीनमा रही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीको पूर्व स्वीकृति बिना बिक्री गर्न, बन्धकी दिन वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पञ्जिकाधिकारीको पूर्व स्वीकृति माग गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री, बन्धकी वा हक हस्तान्तरण गर्नु पर्ने कारण र त्यसबाट हितग्राहीलाई बढी लाभ हुन सक्ने कुराको कारण र आधार उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

१०. गुठी सम्पत्ति उपयुक्त ढङ्गबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने : (१) गुठी सञ्चालकले आफ्नो क्षमता तथा विवेक इमानदारीपूर्वक प्रयोग गरी उपयुक्त ढङ्गबाट गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी नहुने गरी दिगो रूपमा कायम रहने प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ ।

(३) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) र (२) बमोजिम गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न तत्काल आवश्यक नपर्ने सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको आर्जन बापतको रकम गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न लगानी गर्न सकिनेछ ।

(४) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (३) बमोजिम लगानी गर्दा तत्काल लगानी गर्ने कुल रकमको देहायको अनुपातमा देहाय बमोजिम लगानी गर्न सकिनेछ :-

(क) कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैडले जारी गरेको ऋणपत्र, वचतपत्र (ट्रेजरी बिल) वा नेपाल सरकारबाट जमानत प्राप्त ऋणपत्र खरिद गरेर,

(ख) बढीमा पच्चीस प्रतिशत रकम वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती खातामा जम्मा गरेर,

(ग) बढीमा दश प्रतिशत रकम विकास बैङ्कको मुद्दती खातामा जम्मा गरेर,

(घ) बढीमा पाँच प्रतिशत रकम वाणिज्य बैङ्कको साधारण शेयर खरिद गरेर,

(ङ) बढीमा दश प्रतिशत रकम वित्त कम्पनीको मुद्दती खातामा जम्मा गरेर,

(च) बढीमा पाँच प्रतिशत रकम सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको खुला रूपमा कारोबार हुने साधारण शेयर खरिद गरेर ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम गरिएको लगानी सम्बन्धमा गुठी सञ्चालकले समय समयमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अनुगमन गर्दा एक क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल कम हुने देखिएमा लगानीका शर्त बन्देजको अधीनमा रही त्यस्तो लगानी झिकी बढी प्रतिफल हुने अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुगमन वा लगानी गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञको राय लिन सकिनेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम लिएको रायलाई अनुगमन वा लगानीको लागि आधार मान्न सकिनेछ ।

(८) गुठी सञ्चालकले आफ्नो निजी सम्पत्ति र गुठी सम्पत्ति अलग अलग राखी त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ र खाता सञ्चालन गर्नु पर्ने भए छुट्टाछुट्टै खाता राख्नु पर्नेछ ।

११. गुठी सञ्चालक नियुक्त गर्नु पर्ने: (१) गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, संरक्षण, हेरविचार गर्न तथा त्यस्तो सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभहितग्राहीको लागि प्रयोग गर्न वा त्यसको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गुठी सञ्चालकको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

(२) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सञ्चालकको नियुक्ति गुठी संस्थापकले गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गुठी सञ्चालक नियुक्त नभएकोमा वा हुन नसकेमा गुठी संस्थापक नै गुठी सञ्चालक भएको मानिनेछ ।

१२. गुठी सञ्चालकको अयोग्यता: देहायको व्यक्ति गुठी सञ्चालक हुन योग्य हुने छैन :-

(क) करार गर्न अयोग्य भएको,

(ख) आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरेको,

(ग) भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएको,

(घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको,

(ङ) गुठी सञ्चालन भएको सम्पत्तिको आफू मात्र हितग्राही भएको ।

१३. गुठी सञ्चालकको सङ्ख्या संस्थापनपत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेदको अन्य व्यवस्थाको अधीनमा रही गुठी सञ्चालकको सङ्ख्या कम्तीमा एकजना र बढीमा एघार जनासम्म हुनेछ ।

१४. सङ्गठित संस्था गुठी सञ्चालक हुन सक्ने: (१) कानून बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था गुठी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको संस्था गुठी सञ्चालकमा नियुक्त भएमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति वा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको व्यक्तिले त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट काम गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति” भन्नाले त्यस्तो संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक वा संस्थाको प्रमुख भई काम गर्न त्यस्तो संस्थाबाट अधिकार पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

१५. गुठी सञ्चालकको पद रिक्त सम्बन्धी व्यवस्था (१) देहायका कुनै अवस्थामा गुठी सञ्चालकको पद रिक्त हुनेछ :-

(क) गुठी सञ्चालक हुन निज अयोग्य भएमा,

(ख) निजले गुठी सञ्चालकको पदबाट राजीनामा दिएमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा वा दामासाहीमा परेमा,

(घ) सङ्गठित संस्था भए कानून बमोजिम विघटन, खारेजी भएमा वा दामासाहीमा परेमा,

(ङ) निश्चित अवधिको लागि गुठी स्थापना भएको भए सो अवधि पूरा भएमा,

(च) निश्चित पदावधि तोकी गुठी सञ्चालक नियुक्त भएकोमा त्यस्तो पदावधि समाप्त भएमा,

(छ) गुठी सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा त्यस्तो सम्पत्तिको मनासिब हेरचाह नगरेको कारण देखाई गुठी संस्थापक वा अदालतले निजलाई हटाएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी सञ्चालकको पद रिक्त भएमा त्यस्तो पद संस्थापनापत्रमा उल्लेख भएको कार्यविधि पूरा गरी पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गुठी सञ्चालकको पदपूर्ति हुन नसकेमा हितग्राही भए निजले र हितग्राही नभए वा हितग्राही यकिन हुन नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गुठी सञ्चालक नियुक्ति गर्न सम्भावित नामावली सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम गुठी सञ्चालक नियुक्त गर्न निवेदन पर्न आएमा जिल्ला अदालतले संस्थापनापत्रको भावना अनुरूप निवेदकले उपलब्ध गराएको उम्मेदवारको नामावलीमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई गुठी सञ्चालकको पदमा नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको कारणबाट कुनै गुठी सञ्चालक पदबाट मुक्त भएमा निजले यथाशीघ्र आफ्नो जिम्मा, नियन्त्रण वा उपभोगमा रहेको गुठीको सम्पत्ति अन्य सञ्चालकलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ र त्यसरी निज पदमुक्त भएको कारणले मात्र निजले सञ्चालक हुँदाका बखत गरेको काम कारबाही बापतको कुनै किसिमको दायित्व वा कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने छैन ।

तर सबै सञ्चालक पदमुक्त हुने भएमा अर्को सञ्चालक नियुक्त भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम एक जना मात्र सञ्चालक भएको सार्वजनिक गुठीको सञ्चालक पद रिक्त भएमा वा पदपूर्ति भएकोमा त्यसको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

१६. गुठी सञ्चालकको उत्तराधिकारको क्रम तोक्नु पर्ने: (१) गुठी सञ्चालकको उत्तराधिकारी सर्ने सम्बन्धमा संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सञ्चालकको मृत्युपछि निजको ज्येष्ठतम् छोरा, छोरा बुहारी वा छोरीले प्राथमिकताक्रमको आधारमा गुठी सञ्चालकको पद प्राप्त गर्नेछ र निजमध्ये कोही नभए निजको हकवालाले गुठी सञ्चालकको पद प्राप्त गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी सञ्चालक हुने व्यक्ति गुठी सञ्चालक हुन योग्य रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्ति अयोग्य रहेको अवधिसम्म निजको संरक्षक वा निजलाई हेरचाह गर्ने व्यक्तिले निजको तर्फबाट गुठी सञ्चालकको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ ।

(३) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिको सन्तान दरसन्तान गुठी सञ्चालक हुने गरी व्यवस्था भएको रहेछ भने आ-आफ्नो हकसम्मको हदसम्म त्यस्तो व्यक्तिको सन्तान दरसन्तानले गुठी सञ्चालकको पद प्राप्त गर्नेछन् र त्यस्तो अवस्थामा दफा ३२६ को व्यवस्था लागू हुने छैन ।

१७. विशेष परिस्थितिमा गुठी सञ्चालकको दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने: गुठी सञ्चालकको सम्पूर्ण पद रिक्त भई दफा ३२८ को उपदफा (२) बमोजिम तत्काल गुठी सञ्चालकको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा त्यसरी पदपूर्ति नभएसम्मको अवधिको लागि स्थानीय तहले गुठी सञ्चालकको रूपमा काम गर्नु पर्नेछ ।

१८. सर्वसम्मत निर्णयद्वारा गुठी सञ्चालन गर्नु पर्ने (१) एकभन्दा बढी गुठी सञ्चालक रहेको गुठीमा संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सम्भव भएसम्म गुठी सञ्चालकहरू सबैको सर्वसम्मत निर्णयद्वारा गुठी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ

(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा तत्काल कायम रहेका गुठी सञ्चालकहरूको बहुमतद्वारा र त्यस्तो सम्भव नभएमा उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ गुठी सञ्चालकको निर्णय बमोजिम गुठी सञ्चालन हुन सक्नेछ ।

१९. गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने गुठी सञ्चालकले गुठी संस्थापनापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्दा निजले आफ्नो क्षमता, विवेक र इमान्दारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

२०. गुठीको सम्पत्तिको अभिलेख राख्नु पर्ने (१) गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्तिको फाँटवारी तयार गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र सार्वजनिक गुठीको हकमा प्रत्येक वर्ष त्यस्तो अभिलेखको एक प्रति पञ्जिकाधिकारी समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको फाँटवारीमा कुल कुल सम्पत्ति, ऋण, वा त्यस्तो सम्पत्ति कुनै व्यवसायमा लगानी गरेको भए सोको साँबा, व्याज वा अन्य कुनै प्रतिफल प्राप्त गरेको भए सो समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

२१. गुठी सम्पत्तिको संरक्षण (१) गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्ति सम्भार मको कानूनी तथा संरक्षण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि कुनै किसिमको कारबाही गर्नु पर्ने भए वा कुनै सार्वजनिक अधिकारी समक्ष कुनै किसिमको रीत पुऱ्याउनु पर्ने भए त्यस्तो समेत गर्न सक्नेछ ।

(२) गुठीको सम्पत्ति संरक्षण वा सम्भार गर्दा गुठी सञ्चालकले आफ्नै सम्पत्ति सरह उचित र मनासिब हेरविचार तथा गुठी सम्पत्तिको अभिवृद्धि हुने काम गर्नु पर्नेछ ।

२२. हितग्राहीको हित प्रतिकूल हुने गरी गुठी सम्पत्तिको भोगचलन गर्न नहुने : गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्ति हितग्राहीको हित प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो वा अरू कसैको लागि भोगचलन वा प्रयोग गर्न हुँदैन ।

२३. गुठी सम्पत्ति सम्पत्ति नोक्सानी हुनबाट रोक्नु पर्ने (१) हितग्राहीको हित प्रतिकूल वा गुठीको उद्देश्य विपरीत हुने गरी गुठीको विनाश गर्ने, अन्त्य गर्ने वा अन्य कुनै किसिमले नोक्सानी गर्ने काम हुन दिनबाट रोक्ने दायित्व गुठी सञ्चालकको हुनेछ ।

(२) गुठीको सम्पत्ति उपयुक्त ढङ्गबाट व्यवस्थापन नभएमा, ठगी वा जालसाजी भएमा, हिनामिना भएमा वा गुठीको उद्देश्य पूरा नगरी गुठी सम्पत्तिको अन्यत्र उपयोग भएमा कुनै संस्थापक वा हितग्राहीले संस्थापनापत्रमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही गुठी सम्पत्ति त्यसरी हिनामिना हुनबाट रोक्न अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ ।

तर सार्वजनिक गुठीको हकमा जोसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम परेको उजुरी बमोजिम गुठी सम्पत्ति व्यवस्थापन नभएको, ठगी, जालसाज वा हिनामिना भएको वा अन्यत्र उपयोग भएको ठहर भएमा अदालतले हिनामिना गर्नेबाट बिगो असुल उपर गर्नेछ र गुठी सञ्चालकले त्यसरी हिनामिना गरेको रहेछ भने निजबाट त्यस बापत क्षतिपूर्ति समेत भराउन सक्नेछ ।

२४. गुठीको लेखा राख्नु पर्ने : (१) गुठी सञ्चालकले गुठी सम्पत्तिको हिसाब स्पष्ट र वास्तविक रूपमा देखिने गरी लेखा राख्नु पर्नेछ र पञ्जिकाधिकारी, गुठी संस्थापक वा हितग्राही पहिचान भएकोमा निजले निरीक्षण गर्न चाहेमा त्यसको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) गुठी सञ्चालकले सार्वजनिक गुठीका सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति पञ्जिकाधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

२५. गुठीको उल्लङ्घन : (१) गुठी सञ्चालकले यस परिच्छेद बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरेमा निजले गुठी उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठीको उल्लङ्घन भएमा त्यसबाट गुठीको सम्पत्ति वा हितग्राहीलाई हुन गएको हानि, नोक्सानी बापत त्यसरी गुठी उल्लङ्घन गर्ने गुठी सञ्चालक जिम्मेवार हुनेछ र त्यस बापतको दायित्व निजले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दायित्व व्यहोर्नु पर्दा गुठी उल्लङ्घन नहुँदा गुठी वा हितग्राहीलाई जे जस्तो आय वा लाभ हुने थियो सोही बराबरको लाभ गुठी उल्लङ्घन गर्ने गुठी सञ्चालकले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै गुठीमा एकभन्दा बढी गुठी सञ्चालक भएकोमा गुठी उल्लङ्घन गर्ने प्रत्येक गुठी सञ्चालकले गुठी उल्लङ्घन गरेको कारणबाट हानि, नोक्सानी बापत सामूहिक रूपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(५) कुनै गुठीको एक अंशमा गुठी उल्लङ्घन भएको र अर्को कुनै अंशमा लाभ प्राप्त भएकोमा गुठी सञ्चालकले त्यस्तो लाभलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने काममा प्रयोग गर्न सक्ने छैन ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा गुठी सञ्चालकले गुठी उल्लङ्घन सम्बन्धमा भएको हानि, नोक्सानी बापतको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन :-

(क) कानूनको कार्यान्वयनबाट हुन गएको हानि, नोक्सानी,

(ख) आफूभन्दा पहिलेको गुठी सञ्चालकको कुनै काम वा त्यसको परिणामबाट गुठी उल्लङ्घन हुन गई भएको हानि, नोक्सानी ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएका गुठीको सम्बन्धमा कसैले देहायको काम गरेमा गुठी उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ :-

(क) गुठीको दानपत्र, शिलापत्र वा त्यस्तो गुठी राख्ने लिखत बमोजिमको काम नगरेमा,

(ख) गुठी राख्ने वा निजका सन्तान वा हकवालाले गुठीको दानपत्र शिलापत्र समेतका लिखत बमोजिमको काम चलाई भोग चलन गर्न पाउने शेष बाँकी बाहेक गुठीको जग्गा बेचविखन गरेमा, दान दातव्य दिएमा वा धितो बन्धक राखेमा, व

(ग) गुठीको चल सम्पत्ति गुठीको कामका लागि चलन व्यवहार गर्दा मनासिव तवरले खिए घटेकोमा बाहेक गुठियारले हिनामिना गरेमा ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम गुठीको उल्लङ्घन गरेमा यो संहिता प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

२६. गुठी सम्पत्तिको लिखत गुठी सञ्चालकसँग रहने : (१) गुठी संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सम्पत्तिको स्वामित्व तथा भोगचलन सम्बन्धी लिखत, कागजात तथा त्यस सम्बन्धी अन्य सबुत प्रमाण सबै गुठी सञ्चालकको जिम्मामा रहनेछ र सार्वजनिक गुठीको हकमा त्यस्तो लिखत, कागजातको प्रतिलिपि गुठी सञ्चालकले पञ्जिकाधिकारी समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

तर पञ्जिकाधिकारीले नै स्वीकृति दिने लिखत, कागजात वा प्रमाणको प्रतिलिपि निज समक्ष दाखिला गर्नु पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका लिखत, कागजात तथा प्रमाण गुठी सञ्चालक तथा पञ्जिकाधिकारीले सुरक्षित तवरले राख्नु पर्नेछ ।

२७. गुठी सम्पत्तिबाट शोधभर्ना लिन पाउने यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने वा हितग्राहीको हित संरक्षण गर्ने सिलसिलामा गुठी सञ्चालकले आफ्नो निजी वा अरू कसैको सम्पत्ति प्रयोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति बापतको रकम गुठी सम्पत्तिबाट शोधभर्ना लिन पाउनेछ।

२८. अन्य अधिकार, कर्तव्य र दायित्व गुठी सञ्चालकमा रहेको मानिने : यस परिच्छेदमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वका अतिरिक्त संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गरी पूरा गर्न, गुठी सम्पत्तिको हेरविचार र संरक्षण गर्न तथा हितग्राहीको हक, हित संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य अधिकार र कर्तव्य गुठी सञ्चालकमा रहेको मानिनेछ

२९. गुठी सञ्चालकले गर्न नहुने: (१) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सञ्चालकले देहायको काम गर्न वा गराउन हुँदैन :-

(क) गुठीको सम्पत्ति गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न बाहेक अन्य कुनै किसिमले प्रयोग गर्न,

(ख) गुठीको सम्पत्ति गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न बाहेक आफू वा अरू कसैलाई मुनाफा हुने कुनै काममा प्रयोग गर्न वा लगाउन,

(ग) अर्को गुठी सञ्चालक वा अन्य कसैलाई गुठी सञ्चालकको जिम्मेवारी वा दायित्व प्रत्यायोजन वा सुम्पन,

तर कुनै सामान्य कारोबारमा आफ्नो प्रतिनिधि वा वारेस नियुक्त गर्न वा त्यस्तो कारोबारको प्रकृतिले जिम्मेवारी वा दायित्व प्रत्यायोजन हुनु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो जिम्मेवारी वा दायित्व सुम्पन वा हितग्राही यकिन भएकोमा त्यस्तो हितग्राहीको अनुमतिले कसैलाई कुनै जिम्मेवारी दिन बाधा पर्ने छैन ।

(घ) एकभन्दा बढी गुठी सञ्चालक भएकोमा दफा ३२९ विपरीत एक्लैले गुठी सम्बन्धी कुनै काम गर्न

(ङ) गुठी सञ्चालक भए बापत निजले कुनै किसिमको पारिश्रमिक, भत्ता वा सुविधा प्राप्त गर्न,

तर कार्यालय स्थापना गरी पूर्णकालीन वा आंशिक काम गरेकोमा वा गुठीको उद्देश्य वा हितग्राहीको हित प्रतिकूल नहुने गरी पञ्जिकाधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिई मनासिब पारिश्रमिक, भत्ता वा सुविधा लिन सकिनेछ ।

(च) गुठी सञ्चालक बहाल रहेको अवधिभर र गुठी सञ्चालकबाट अवकाश प्राप्त गरेको कम्तीमा तीन वर्ष व्यतित नभई आफू सञ्चालक रहेको गुठीको सम्पत्ति खरिद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति कुनै किसिमले धितो, बन्धक, लिज वा भाडामा लिन ।

(२) गुठी सञ्चालकले आफ्नो निजी सम्पत्ति र गुठी सम्पत्ति बीच आर्थिक कारोबार गर्न गराउन पाउने छैन । यस्तो कार्य गरेमा गुठी सम्पत्तिमा पुग्न गएको क्षति बापत निजले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

(३) गुठी सञ्चालकले आफ्नो सम्पत्ति र गुठी सम्पत्तिलाई मिसाउन पाउने छैन ।

३०. गुठी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिने संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक मात्र हितग्राही भएकोमा निज करार गर्न योग्य भएपछि र एकभन्दा बढी हितग्राही भए प्रत्येक हितग्राही करार गर्न योग्य भई एकमत भएपछि निजले गुठीको सम्पत्ति आफूलाई हस्तान्तरण गर्न गुठी सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछन् र त्यसरी निर्देशन दिएमा त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गुठी सञ्चालकको कर्तव्य हुनेछ ।

तर सार्वजनिक गुठीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

३१. गुठी सम्पत्तिको लाभ त्याग गर्न सक्ने: (१) निजी गुठीको हकमा करार गर्न योग्य भएको हितग्राहीले गुठी सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने आफ्नो हक, लाभ, सुविधा वा हित गुठी सञ्चालक र पञ्जिकाधिकारीलाई लिखित रूपमा सूचना दिई आंशिक वा पूरै त्याग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने हक, लाभ, सुविधा वा हित पूरै त्याग गरी कुनै हितग्राही बाँकी नरहेमा त्यस्तो गुठी विघटन भएको मानिनेछ ।

३२. गुठी सम्पत्तिको स्वामित्व कायम गर्नु पर्ने: (१) गुठी सम्पत्ति दर्ता सेस्तामा गुठी जनाई संस्थापनापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यक्तिको नाममा रहनेछ र संस्थापनापत्रमा स्वामित्व रहने व्यक्ति उल्लेख नभएकोमा हितग्राही व्यक्तिको नाममा रहनेछ ।

(२) सार्वजनिक गुठीको हकमा त्यस्तो गुठीको सम्पत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सङ्गठित संस्था खडा गर्नु पर्ने व्यवस्था संस्थापनापत्रमा भएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति त्यसरी खडा भएको सङ्गठित संस्थाको नाममा रहनेछ ।

३३. गुठीको उद्देश्यमा हेरफेर हुन सक्ने (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी संस्थापकले गुठी स्थापना गर्दाका बखत संस्थापनापत्रमा उल्लेख भएको उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर गर्न उपयुक्त देखी कारण खुलाई पञ्जिकाधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा संस्थापनापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर गर्नु पर्ने कारण मनासिब भएमा पञ्जिकाधिकारीले त्यस्तो उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर गर्ने आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएकोमा सोही बमोजिम संस्थापनापत्रको उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर भएको मानिनेछ ।

३४. गुठी सम्पत्ति गणना नहुने गुठी सञ्चालकले कले गुठी सम्पत्ति सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति कर निर्धारण गर्ने वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि गुठी सञ्चालकको सम्पत्तिको रूपमा गणना हुने छैन ।

तर त्यस्तो सम्पत्तिबाट कुनै लाभ, सुविधा वा हित प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हकमा त्यस्तो लाभ, सुविधा वा हितलाई गणना गरिनेछ ।

३५. गुठी बदर भएमा त्यसको परिणाम (१) एक पटक स्थापना भएको गुठी कुनै कारणवश भङ्ग वा विघटन भएमा अघि भए गरेको काममा कुनै असर पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुठी भङ्ग वा कुनै कारणले विघटन भएमा सार्वजनिक गुठीको हकमा त्यस्तो गुठीको सम्पत्ति संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पञ्जिकाधिकारीको आदेशले गुठी सञ्चालकले त्यस्तै उद्देश्य भएको अन्य कुनै गुठी र त्यस्तो गुठी नभएकोमा समान उद्देश्य भएको कुनै सार्वजनिक संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नेछ र निजी गुठी भए हितग्राही यकिन भएकोमा त्यस्तो हितग्राही र त्यस्तो हितग्राही नभएकोमा निजको नजिकको हकवाला र त्यस्तो हकवाला पनि नभएमा गुठी संस्थापक र गुठी संस्थापक पनि नभएमा अन्य हकवालालाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको कुनै संस्था वा व्यक्ति नभएमा भङ्ग वा विघटन भएको गुठीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ ।

३६. पुनरावेदन गर्न सक्ने यस परिच्छेद बमोजिम पञ्जिकाधिकारीले गरेको आदेश वा निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश वा निर्णय भएको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

३७. अन्य गुठी सम्बन्धी व्यवस्था (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएका गुठीलाई यस परिच्छेदका कुनै कुराले असर पार्ने छैन र त्यस्तो गुठी संस्थापना गर्ने दानपत्र, शिलापत्र, संस्थापनापत्र वा अन्य कुनै लिखतमा लेखिए बमोजिम वा रीत, परम्परा वा अभ्यास बमोजिम गुठी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

तर त्यस्तो गुठी यो संहिता प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र यस संहिता बमोजिम दर्ता गरी वा त्यस्तो गुठी सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई गराई अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गुठी जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि संस्थापना भएको थियो सोही उद्देश्य र प्रयोजनका लागि पूर्ववत रूपमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ र सोही बमोजिमको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति वा आम्दानी भोग चलन गर्न वा धितो बन्धक राख्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम संस्थापना भएका गुठीको उद्देश्य र प्रयोजनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठीको सम्पत्ति खरिद विक्री गर्न सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम खरिद गरि लिने व्यक्तिले जुन प्रयोजनका लागि गुठी संस्थापना भएको हो सोही उद्देश्य र प्रयोजनका निमित्त सम्पत्ति प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

(५) सरकारी जग्गा प्राप्त गरी कुनै खास प्रयोजनका लागि उपदफा (१) बमोजिमको गुठी संस्थापना वा सञ्चालन गरेको भए त्यस्तो जग्गा जुन प्रयोजनका लागि गुठी सञ्चालन भएको थियो त्यस्तो उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गर्न प्रयोग गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो जग्गा गुठी राख्ने वा निजका सन्तान वा हकवालाले भोगचलन गर्न पाउने छैन ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको व्यक्तिले त्यस्तो गुठीको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा नगरेमा जुन व्यक्तिले त्यस्तो उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरेको छ सोही व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा भोग चलन गर्न पाउनेछ ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखत नभई उपदफा (१) बमोजिमको गुठी कसैले निरन्तर रूपमा सोह वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालन गर्दै आएको रहेछ भने त्यस्तो गुठीको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरी त्यसको सम्पत्ति निजले भोग चलन गर्न सक्नेछ ।

(८) यस दफामा लेखिएको बाहेकका अन्य कुराहरू गुठी संस्थापनापत्र, शिलापत्र, दानपत्रमा लेखिए बमोजिम वा त्यस्तो गुठी सञ्चालन सम्बन्धी परम्परा र अभ्यास बमोजिम हुनेछ ।

३८. हदम्याद : (१) यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले नालिस गर्नु पर्दा देहायको विषयमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन :-

(क) गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको,

(ख) गुठीको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुनै लिखत जालसाजी वा किर्ते गरेको,

(ग) गुठीको सम्पत्ति मासे खाएको,

(घ) सञ्चालकले गुठी संस्थापनापत्रको शर्त विपरीत फाइदा लिएको,

(ङ) गुठीको सम्पत्ति वा सोको मूल्य वा आय सञ्चालक वा अन्य व्यक्तिबाट फिर्ता गराउनु परेको ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषय बाहेक अन्य विषयमा नालिस गर्नु पर्ने कारण भएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सकिनेछ ।

Nata Kayam Service: Family Relationship Verification in Nepal

नेपालमा डिभोर्स कसरी लिने: एक व्यापक मार्गदर्शन

Divorce in Nepal

In Nepal, Divorce can be a complex and emotionally challenging process, often requiring the expertise of a qualified attorney to navigate the legal intricacies involved. A lawyer specializing in divorce legal services plays a crucial role in guiding clients through each step, from the initial consultation to finalizing the divorce decree. Understanding the various aspects of a divorce and the legal support available can empower individuals to make informed decisions, ensuring their rights and best interests are protected throughout the process. This article will explore how a lawyer provides essential divorce legal services in Nepal, highlighting the key stages and responsibilities involved in achieving a fair resolution.

Understanding Divorce Legal Services in Nepal

Divorce legal services encompass a range of support for individuals navigating the often-turbulent waters of marital separation. From filing paperwork to negotiating settlements, these services are essential for ensuring that everything is handled according to Law  Muluki Civil Code 2074 —because let’s face it: no one has the time or energy to decipher legal jargon while they’re trying to figure out who gets the toaster. Divorce proceedings can generally fall into two categories: contested and consented. In contested cases, parties disagree on one or more issues, such as asset division or child custody, leading to court battles. Uncontested or Consented divorces, on the other hand, are all about cooperation and consensus—like resolving who gets to keep the dog without resorting to a medieval duel. Article 96 of Country civil code 2074 give permission to file the divorce in any time in the consent of both parties.

Types of Divorce Proceedings

In essence, there are three primary types of divorce proceedings: litigated, mediated, and collaborative. Litigated divorces often resemble courtroom dramas, complete with objections and dramatic exits, where a judge ultimately makes the final decision. Mediated divorces, however, allow both parties to work with a neutral third party (the mediator) to reach a settlement—think of it as a marriage counselor, but one that’s more focused on ending things amicably. Collaborative divorces, meanwhile, emphasize teamwork among both parties and their legal representatives to negotiate terms without stepping foot in a courtroom but they will present to give the validity to the final documents of divorce decree. Each type has its benefits and drawbacks, so weighing options is crucial, and, spoiler alert: a skilled lawyer from Nepal can help you make the decision that suits you best.

Ground to file the Divorce in Nepal

Article 94 of The National Civil Code 2074 has the specific circumstances where Husband may effect Divorce:

• Expect where the husband and wife are living separately after obtaining their partition share or separating bread and beard in accordance with law. If the wife has been living separately for three or more consecutive years, without consent of the husband,
• If the wife deprives the husband of maintenance costs or expels him from the house,
• If the wife commits an act or conspiracy likely to cause the grievous hurt or other severe physical or mental pain to the husband, inher,
• If the wife is proved to have made sexual relation with another person,

Article 95 of The National Civil Code 2074 has the specific circumstances where wife may effect Divorce against husband:

• Expect where the husband and wife are living separately after obtaining their partition share or separating bread and beard in accordance with law. If the wife has been living separately for three or more consecutive years, without consent of the wife,
• If the husband deprives the wife of maintenance costs or expels her from home,
• If the husband commits an act or conspiracy likely to cause grievous hurt or other severe physical or mental pain to the wife,
• If the husband is proved to have made sexual intercourse with another women,
• If the husband is proved to have raped the wife,

 

Importance of Legal Representation

Having legal representation in a divorce is like having a GPS while driving through a new city—you’ll be less likely to get lost in the maze of paperwork and court procedures. A Good divorce lawyer in Nepal knows the ins and outs of family law, ensuring that your rights are protected and that you’re not leaving any potential benefits on the table. They can also mitigate the emotional toll of divorce by acting as a buffer between you and your soon-to-be-ex, which can be invaluable during a time when emotions run high. Plus, let’s be honest: lawyers have a unique talent for laying out the facts clearly, so you can focus on rebuilding your life instead of drowning in confusion.

The Role of a Divorce Lawyer

A divorce lawyer is your trusty sidekick during what can feel like a never-ending saga of paperwork and negotiations. With their legal expertise, they can navigate the intricate web of laws and procedures that govern divorce, ensuring that you’re fully informed at every step. They’ll help draft necessary documents, prepare you for court appearances, and advise you on your rights and obligations. In doing so, these professionals become a crucial pillar in the process, helping you make well-informed decisions rather than knee-jerk reactions that may haunt you later—like an ill-advised tattoo. Likewise, the role of the lawyer to ensuring the terms and conditions given in the Nepalese civil law on behalf of the parties.

Legal Expertise and Knowledge

Legal expertise is like having a cheat code in a video game; it makes the seemingly impossible much more manageable. Divorce lawyers of Nepal must know the Nepalese Muluki Civil Code 2074 and its provisions and other related laws that apply to your situation, from asset division principles to child custody regulations, and can fight hard to protect your interests. They can evaluate the strength of your case and strategize accordingly, all while keeping you updated on any changes that could affect your case. This expertise not only streamlines the process but also minimizes the risk of costly mistakes—after all, courtrooms are not the place for trial-and-error.

Emotional Support and Guidance

Let’s not sugarcoat it: divorce is an emotional rollercoaster. A good divorce lawyer doesn’t just bring legal acumen to the table; they also offer a level of emotional support and guidance that is often underestimated. They understand the stress and heartache associated with marital breakdowns and can provide a steady hand when everything feels chaotic. A solid attorney will listen to your concerns, validating your feelings while guiding you toward logical solutions. In essence, they’re not just your legal representative; they’re like your divorce life coach, helping you regain your balance as you transition into this new chapter.

Initial Consultation and Case Evaluation

The initial consultation is where the magic begins. This is your chance to meet with a divorce lawyer, discuss your situation, and see if they’re a good fit for you—and, honestly, whether you think they can handle your unique blend of chaos. During this meeting, the lawyer will gather essential information about your marriage, your financial situation, and any children involved. This data is crucial, as it provides a comprehensive picture of your circumstances to build a strong case.

Gathering Client Information

Gathering client information is like piecing together a puzzle—except in this case, the picture is your life, and the stakes are a bit higher than winning a game night. Expect your lawyer to ask questions about your assets, debts, and any agreements already in place, as well as personal information that could affect custody arrangements. This isn’t just a formality; it’s the groundwork for building a robust strategy and ensuring nothing slips through the cracks. So, be prepared to spill the beans because transparency is key—this is not the time to hide your secret stash of antique spoons.

Discussing Goals and Expectations

Having a clear understanding of your goals and expectations sets the tone for the entire divorce legal process in Nepal, Your lawyer will help you articulate what you hope to achieve—whether it’s securing full custody of the kids, keeping the family home, or simply getting through the process as smoothly as possible. They’ll provide valuable insight into what is realistic versus what’s merely a wish upon a star. This open dialogue ensures that both you and your lawyer are on the same page, making it easier to navigate the choppy waters ahead—because let’s be honest: every journey is easier when you know your destination.

Preparing Divorce Documents

Preparing divorce documents is arguably one of the most important—and least glamorous—parts of the divorce process. Proper documentation is essential to ensure that everything is legally binding and that you’ve covered all your bases. Your attorney will take the lead in drafting and filing these documents, allowing you to focus on more pressing matters, like learning how to properly operate a microwave for those late-night dinners.

Filing the Divorce Petition

The divorce petition is essentially your formal request to the court to dissolve your marriage. This document outlines the basic details of your case, including the date of marriage, separation, and the grounds for divorce. Your lawyer will make sure that this document is accurately drafted, filed on time, and served to the other party, because nobody likes surprises—especially when they come in the form of a legal notice. Filing correctly also helps to set the tone for the rest of the proceedings, ensuring that everything is in order right from the get-go.

Drafting Settlement Agreements

Once the dust begins to settle, your divorce lawyer will help draft settlement agreements, which are the terms both parties agree upon regarding asset division, custody arrangements, and alimony. These agreements are crucial because they provide clarity and responsibility, potentially saving you from future disputes. A well-crafted settlement can also pave the way for an amicable divorce

Navigating Mediation and Negotiation

Understanding Mediation Processes

Mediation is essential in contested divorce. Mediation is like a guided tour through the rocky terrain of divorce, where an impartial third party (the mediator) helps both spouses find common ground. It’s a less combative alternative to court, allowing couples to discuss property division, custody, and support in a more relaxed setting. During mediation, it’s crucial to prepare a list of priorities and concerns—think of it as packing your emotional gear for a bumpy ride. Your lawyer will play a pivotal role in not only preparing you for this process but also ensuring the mediator understands your perspective.

Strategies for Effective Negotiation

When it comes to negotiation, think of it as a game of chess, not checkers. Your lawyer will help you strategize by identifying your non-negotiables and areas where you can be flexible. This balancing act requires open communication and a willingness to compromise—after all, it’s usually best to avoid turning what could be a simple disagreement into an all-out war. Your lawyer’s experience will be invaluable here, as they can articulate your needs while keeping the dialogue cordial. Remember, collaboration often yields better results than confrontation, and a good negotiator knows how to keep the peace even when the stakes are high.

Court Representation and Advocacy

Presenting the Case in Court

When mediation doesn’t cut it, it’s time to don your courtroom armor. Your lawyer will step into the ring, wielding legal expertise and a well-structured argument to present your case to the judge. This involves collecting evidence, witness testimonies, and a presentation that would make even a Hollywood director proud. It’s not just about presenting facts; it’s about telling your story in a way that resonates with the judge. Your lawyer’s role is to make sure the judge sees you as a reasonable party deserving of a fair outcome, while you and your emotions wait in the wings, probably feeling like a nervous actor on opening night.

Handling Objections and Counterarguments

In court, objections are about as common as popcorn at a movie. Your lawyer must be equipped to counter arguments from the other party like a seasoned boxer ducking and weaving in the ring. This requires not just knowledge of the law, but also quick thinking and an ability to stay calm under pressure. Whether it’s addressing spurious claims or navigating unexpected turns in testimony, your lawyer’s advocacy will be key to maintaining the integrity of your position. With their experience, they’ll anticipate challenges and prepare rebuttals, ensuring you stay on course toward your desired outcome.

Finalizing the Divorce Process

Obtaining the Final Divorce Decree

Once the dust settles, it’s time to wrap things up with the final divorce decree, the legal equivalent of throwing a confetti party after a long journey. Your lawyer will ensure all terms are clearly defined and agreed upon, covering everything from asset division to custody arrangements. This document isn’t just a piece of paper; it’s the key to your new life. A successful negotiation in court means you can finally take a deep breath and start planning your next chapter, whether that means celebrating a new beginning or possibly binge-watching your favorite guilty pleasure.

Addressing Post-Divorce Issues

Even after the ink dries on that decree, you may still face post-divorce issues that require your lawyer’s expertise. Whether it’s dealing with property sales, custody modifications, or child support adjustments, having legal assistance on hand can make navigating this new terrain less daunting. Your lawyer will help address these matters swiftly, ensuring that everyone sticks to the agreement. Because let’s be honest: no one wants to find out their ex is suddenly noncompliant with custody arrangements like a surprise plot twist in a soap opera. With your lawyer’s help, you can focus on moving forward instead of looking back.

Post-Divorce Legal Support

Enforcement of Divorce Agreements

Post-divorce life can feel like a rollercoaster ride, complete with unexpected drops and twists. If your ex is slacking on the divorce agreement—think missed child support payments or non-compliance with custody arrangements—your lawyer is your trusty safety harness. They’ll assist with enforcement actions to ensure compliance with the court’s orders. While you might want to send a strongly worded letter (or a meme), your attorney will handle the legal jargon and make sure your rights are protected, so you can focus on the important stuff, like your next great adventure.