गुठी के हो ?
गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २ (ग) अनुसार ‘गुठी’ भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पर्व, पूजा, जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग बगैँचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरेको छ, अर्थात् गुठी जग्गा भन्नाले धार्मिक, लौकिक, सामाजिक आदि कार्यको सम्रक्षणको लागि राखिएको जग्गा हो । यस प्रकारको जग्गा गुठि मै परिणत गरेदेखि नै सरकारको स्वमित्तोमा रहेको कुनै संस्थानको निगरानीमा कुनै मठका पुजारी तहत गुठियारले संचालन गर्दै आइरहेका हुन्छन ।
नेपालमा गुठी जग्गाको ईतिहास
नेपालमा गुठी प्रथा आदिम काल देखि नै चलिआयेपनि गुठी जग्गा प्रणाली राजा मानदेवको पालामा बि.स. ५२१ देखि सुरु भएको पाईन्छ । जुन चागुनारायणको एतिहासिक शिलास्थम्भ अभिलेखबाट देखिन्छ । त्यस्तै लिच्छिबी राजा नरेन्द्रदेव ले सन् ७४०-७७७ मा धार्मिक क्रियाकिलप संचालान्र्थ युप्ग्राममा गुठि राखेका थिए र मल्ल राजाहरुले पनि सो जग्गाको आयस्ताबाट धार्मिक कार्य संचालनलाई चालु गरेको पाईन्छ ।
तर शाहकालीन इतिहास हेर्दा गोर्खाका प्रथम राजा द्रब्य शाहले पनि गुठी जग्गा बिस्तारमा निकै सहयोग गरेको पाईन्छ । त्यस्तै राजा राम शाहले ठुलो शिब मन्दिर बालाई सोको पुजाआजा संचालनको लागि करिब ५०० रोपनी जग्गा खेत गुठीको रुपमा राखेका थिए भने उक्त मन्दिर ब्यबस्थापन र संचालनको लागि ५ जनाको टिम बनाई संचालन गरेको पाईन्छ । डोटीका राजाले आचममा रहेको देबीको मन्दिर संचालनको लागि गुठी जग्गा रहेको, बि.स. १७७० मा पतनका राजा महिन्द्रा मल्लले गुठी जग्गा राखी धार्मिक कार्य गर्दै आएकोले गुठी जग्गाको फरक इतिहास रहेको छ ।
गुठी संस्थान स्थापना स्थापना हुनुपूर्व २००७ साल अगाडि राजगुठी व्यवस्थापन कार्य नेपाल सरकारका श्री ५ को गुठी र श्री ३ को छुट गुठीका गुठीयारबाट हुँदै आएको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् गुठी बन्दोबस्त अड्डाको कार्य अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट हुँदै आएको थियो । २०१८ सालमा गुठी बन्दोबस्त अड्डाको पुनर्गठन भई गुठी तहसिल गुठी खर्च कार्यालय कायम भई ती कार्यालय मालपोत विभाग अन्तर्गत रहेको पाइन्छ ।
गुठी संस्थान २०२१ सालमा स्थापना भई स्थापनापश्चात् गुठीको कार्य गुठी संस्थान ऐन, २०३३ (संशोधनसहित) अन्तर्गत रहेर हालसम्म गुठी संस्थान शाखा कार्यालय र गुठी संस्थानका शाखा कार्यालय नभएको ठाउँमा मालपोत कार्यालयबाट गुठीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९० को उपधारा (१) र (२) मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भई रहेको किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने छ भन्ने उल्लेख हुनुको साथै उपधारा (२) मा गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । अनुसूची ६ को २१ मा गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशको सूचीमा पनि उल्लेख छ ।
नेपाल राज्यभरि राजगुठी अन्तर्गत अमानत १०५० र छुट १०३२ गरी जम्मा २०८२ गुठी छन् ।
गुठी जग्गा राख्नु पर्ने कारण
- धार्मिक कारण
- लौकिक कारण
- परोपकारी कार्य
- मनोरंजनपूर्ण कार्य को लागि
- सामाजिक कारण
- राजनीतिक कारण आदि
गुठीका जग्गाको प्रकार
गुठी संचालनको लागि खर्चको स्रोत जुटाउन आयस्ता आउने गरी दाताले आफ्नो हक छाडी राखिदिएका जग्गा नै गुठी जग्गा हुन्। गुठी जग्गा पाँच प्रकारका हुन्छन्ः
१. गुठी तैनाथी जग्गा: कोही कसैको हक नभएको देवस्थल, बाग, बगैंचा, पोखरी, पाटी, पौवा रहेका क्षेत्रका जग्गा र संस्थानले वाली ठेक्का, बहाल आदिमा दिन वा लिलाम गरी बिक्री गर्न सक्ने जग्गा ।
२. गुठी अधीनस्थ जग्गा: दर्तावालाले गुठीमा कुत बुझाउनु पर्ने जग्गा अर्थात मोही लागेका गुठी जग्गा । यस्ता जग्गामा दर्तावाला र जोताहा मोही भएमा दर्तावालाको सम्पूर्ण हक समाप्त भई खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहीयानी हक पाउँछ ।
३. गुठी रैतान नम्बरी जग्गा: दर्तावालाले गुठीमा मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा । यस्ता जग्गामा दर्तावालाको हक हैसियत सरकारी रैकर जग्गाका जग्गावाला सरह हुन्छ र रैकर जग्गा सरह नै मालपोत गुठीमा बुझाउनु पर्छ ।
४. गुठी नम्बरी जग्गा: गुठीका नाममा दर्ता भएका रैकर जग्गालाई गुठी नम्बरी जग्गा मानिन्छ । यस्ता जग्गाको मालपोत गुठीले स्थानीय निकायलाई बुझाउनु पर्छ ।
५. खान्गी जग्गाः ऐनमा खान्गी जग्गा भनी छुट्टै परिभाषा नगरिए पनि गुठीको निश्चित काम गरे वापत गुठीका कामदारले जोती भोग गर्न पाउने जग्गालाई गुठीका खान्गी जग्गा भनिन्छ । अर्को भाषामा भन्दा यी जागिर जग्गा हुन्।
गुठी सम्बन्धि संबैधानिक ब्यबस्था
संबिधान को धारा २६(२)
प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय लाई स्थल तथा धार्मिक गुठी संचालन र सम्रक्ष ण गर्ने हक हुनेछ ।
तर धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी को संचालन र सम्रक्षण गर्न तथा गुठी सम्पति तथा जग्गा को ब्यबस्थापन का लागि कानुन बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
संबिधान को धारा ११६
संघिय संचित कोष : गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकार लाई प्राप्त हुने साबि प्रकारका राजस्व, राजस्व को धितो मा लिईएका सबै कर्जा , ऐन को अधिकार अन्तर्गत दिईएको जुनसुकै ऋण असुल हुदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकार लाइ प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघिय ऐन द्वारा अर्को कुनै ब्यबस्था नगरिएमा एक सरकारी कोष मा आम्दानी बधिनेछ जसलाई संघिय संच्जित कोष भनिनेछ ।
धारा २९०, गुठी सम्बन्धि ब्यबस्था
- गुठी को मुलभूत मान्यता मा प्रतिकुल असर नपर्ने गरि गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेको किसान एबम गुठी को अधिकार का सम्बन्धमा संभिया संसद ले आबस्यक कानुन बनाउने छ ।
- उपधारा (२) गुठी सम्बन्धि अन्य ब्यबस्था संघिय कानुन बमोजिम हुनेछ
त्यस्तै संबिधान को अनुसूची ६ मा गुठी ब्यबस्थापन लाई प्रदेश को एकल अधिकार सुची मा राखिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको धारा ११६ संघीय संचित कोषः गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम भनी गुठी कोषलाई अलग गरेको।
धारा २०४ प्रदेश संचित कोषः गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम भनी गुठी कोषलाई अलग गरेको।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ तथा कार्यव्यवस्था विनियम, २०४९ मा भएका मुख्य व्यवस्थाहरुः
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २८ मा गुठी जग्गामा लाग्ने कुत तिरो सम्बन्धमाः (१) संस्थानलाई कूत तिर्नुपर्ने गुठी जग्गामा सरकारी रैकर जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाका ठाउँ र किसिम अनुसार पाउने सरह कूत लाग्नेछ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत किसिम अनुसारको कूतभन्दा कम बुझाई आएको रहेछ भने सोही बमोजिम नै कूत लिईनेछ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा मोहीले धान, चामल, मकै, कोदो, गहुँ आदि अनाज बाहेक अरु प्रकारको जिन्सी बुझाई आएकोमा मोहीले साविक बमोजिमकै जिन्सी बुझाउनु पर्ने छ। तर यस उपदफा बमोजिम जिन्सी सामानको मूल्य प्रतिरोपनी वा विगाहामा उपदफा (१) बमोजिम मोहीले बुझाउने कूतको मूल्य भन्दा बढी पर्ने गरी असुल गरिने छैन।
(३) उपदफा २ बमोजिम मोहीले बुझाउने जिन्सीको मूल्य निश्चित गर्ने अधिकार संस्थानलाई हुनेछ।
(४) गुठी जग्गामा लागेको कूत मोहीले स्थानीय बजार भाउले नगदीमा पनि बुझाउन सक्नेछ।
(५) दफा २९ को उपदफा (१) मा तोकिएको कूत तिर्न समयमा कूत बुझाउनेलाई संस्थानले कूतको १५ प्रतिशतसम्म छुट दिनेछ।
ऐनको दफा २९ मा कूत तिर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थानलाई कूत तिर्नुपर्ने गुठी जग्गाको मोहीले सरकारी रैकर जग्गाका मोहीले कूत तिर्ने याम समयसम्ममा संस्थानलाई गुठी जग्गाको मोहीले कूत बुझाउन पर्नेछ। सो म्यादभित्र कूत नबुझाएमा त्यस्तो मोहीको मोहीयानी हक संस्थानले समाप्त गर्न सक्नेछ।
तर संस्थानले आवश्यक देखेमा दुई महिनासम्म कूत बुझाउन म्याद थप गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम हक समाप्त भएकोमा चित्त नबुझ्ने मोहीले ३५ दिन भित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजूर गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पर्न आएको उजूरीमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम मोहीयानी हक समाप्त भएको जग्गाको बाँकी कूत साविक मोहीबाट सरकारी बाँकी सरह संस्थानले असुल उपर गर्न सक्नेछ।
(५) संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने कूत मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।
ऐनको दफा ३२ मा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा मालपोत लाग्नेः (१) सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाले जग्गाको किसिम अनुसार नेपाल सरकारमा मालपोत बुझाए सरह गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको जग्गावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनेछ।
(२) गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालालको हक र हैसियत प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाको सरह नै हुनेछ।
ऐनको दफा ३३ मा मालपोत असुल गर्ने व्यवस्थाः (१) संस्थानले मालपोत असुल गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) मालपोत असुल गर्ने म्याद प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ। मालपोत असुल गर्ने म्याद नाघेमा जरिवाना गर्ने, मालपोत बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्ने र मिन्हा दिन समेतमा प्रचलित नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्था संस्थानले असुल गर्ने मालपोतको हकमा पनि लागू हुनेछ। गुठीको मालपोत असुल तहसिल गर्न तोकिएका कार्यालयहरुले समेत प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम मालपोत असुल गर्ने सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियमावलीहरु, २०२१ मा भएका मुख्य व्यवस्थाहरुः
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ मा कूतको व्यवस्थाः जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको आधीभन्दा बढी हुने गरी उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन। तर
(क) काठमाण्डौ उपत्यकामा जग्गा हुने जग्गावालाले मोहीबाट सो जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको निम्नलिखित दरभन्दा बढी कूत ठेकी लिन
(ख) यो दफा प्रारम्भ हुँदा सो भन्दा घटी दरले उब्जनीको भाग बाँडी लिने वा कूत ठेकी लिने गरी आएकोमा सोही घटी दर नै कायम हुनेछ। सो घटी दरमा बढाई जग्गावालाले मोहीबाट उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन।
(ग) नेपाल सरकारले कुनै जग्गा वा तोकिएको क्षेत्रमा जग्गाको निमित्त जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मूख्य बार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारित गरी सो औसतको आधारमा यस दफा बमोजिम मोहीले जग्गावालालाई बुझाउनु पर्ने मूख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत कूत तोकिदिन सक्नेछ। सो बमोजिम कूत निर्धारण भएपछि प्रत्येक वर्ष सोही बमोजिम कूत लिने दिने गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएका मुख्य व्यवस्थाहरुः
दफा ५५ को उपदफा (५) मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको घर र घरजग्गामा सम्पत्ति कर लाग्ने छैनः-
(ग) गुठीको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,”
गुठी सम्बन्धी नेपाल कानुन
१. गुठी स्थापना भएको मानिने : कसैले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति हितग्राहीको लागि अरु कसैबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गरेकोमा गुठी स्थापना भएको मानिनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “हितग्राही” भन्नाले गुठीको सम्पत्तिबाट लाभ पाउने व्यक्ति, समूह, सर्वसाधारण, असङ्गठित वा सङ्गठित संस्था वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।
२. गुठी सार्वजनिक वा निजी हुन सक्ने : (१) गुठी सार्वजनिक वा निजी हुन सक्नेछ ।
(२) देहायको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि राखिएको गुठी सार्वजनिक गुठी मानिनेछ :-
(क) आर्थिक विकासका पूर्वाधार वा अन्य विकास सम्बन्धी कामको लागि प्रयोग हुने कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने,
(ख) निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको सीप विकास तथा रोजगारीको अवसरको सिर्जना तथा विकासको कार्य गर्न आवश्यक कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने,
(ग) सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(छ) वन्यजन्तु, जलचर वा वातावरणीय संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ज) विभिन्न वर्ग, समूह वा समुदायको हित संरक्षण, कल्याण वा उत्थानको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(झ) खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ञ) सेवामुखी कल्याणकारी कार्य गर्ने,
(ट) उद्दार कार्य सञ्चालन गर्ने,
(ठ) मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर वा त्यस्तै अन्य धार्मिक कृत्य गर्ने,
(ड) सार्वजनिक हितको लागि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
(३) कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पुऱ्याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी निजी गुठी मानिनेछ ।
(४) सार्वजनिक र निजी दुवै उद्देश्य पूरा गर्नको लागि कुनै गुठी स्थापना भएकोमा त्यस्तो गुठी सार्वजनिक गुठी मानिनेछ ।
३. गुठी स्थापना गर्न निवेदन दिनु पर्ने : (१) कुनै गुठी स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले देहायका विवरणहरू खुलाई पञ्जिकाधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :
(क) गुठीको लागि राखिएको सम्पत्तिको मूल्य र त्यसको विवरण,
(ख) हितग्राही र निजले पाउने लाभ, सुविधा, त्यसको शर्त र हदको विवरण,
(ग) कुनै खास समयावधिको लागि गुठी स्थापना गरिने भए त्यस सम्बन्धी कुरा,
(घ) अन्य आवश्यक विवरण ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदनसाथ देहायका कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ :-
(क) गुठीको संस्थापनापत्र,
(ख) गुठी सञ्चालकको नाम र निजको मञ्जुरी सम्बन्धी लिखतको प्रतिलिपि,
(ग) गुठी स्थापना गर्न कुनै लिखत भएको रहेछ भने त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि,
(घ) गुठी संस्थापकको पहिचान सम्बन्धी विश्वसनीय लिखत र कुनै सङ्गठित संस्था गुठीको संस्थापक भए त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको संस्थापना सम्बन्धी लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि र गुठी संस्थापना सम्बन्धमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ङ) गुठी दर्ता गर्न कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर तिरेको रसिद ।