१.   परिचय र पृष्ठभूमि

नेपालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, गैरकानुनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषय लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण कानुनी र प्रशासनिक विषय रहँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा काठमाडौं नगर क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, गुठी तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो। पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग ले आफ्नो अध्ययनपछि २०५२ सालमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।

आयोगको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नु, अतिक्रमण भएका जग्गाको विवरण तयार गर्नु र त्यस्ता जग्गालाई संरक्षण तथा फिर्ता गर्ने उपाय सिफारिस गर्नु थियो । प्रतिवेदनले काठमाडौं महानगर क्षेत्रका तत्कालीन ३५ वटै वडामा जग्गाको नापी, नक्सा, कित्ता विवरण र स्थलगत अवस्थालाई आधार बनाएर अध्ययन गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा त्यसबेला करिब १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेकोमा करिब १ हजार ८५९ रोपनी अतिक्रमणमा परेको देखाइएको थियो । यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण केवल सरकारी प्रशासनको विषय नभई नागरिकको सामूहिक अधिकार र सार्वजनिक हितसँग जोडिएको विषय हो भन्ने देखाउँछ ।

 

२. सार्वजनिक जग्गा र व्यक्तिको सम्पत्ति अधिकारबीचको सम्बन्ध

रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई व्यक्तिको अधिकारको दृष्टिले हेर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको अधिकार र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? भन्ने रहेको देखिन्छ ।

कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको निजी सम्पत्तिमा उसको स्वामित्व र त्यसको प्रयोगसम्बन्धी अधिकार हुन्छ। तर सार्वजनिक, सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई व्यक्तिले निजी सम्पत्तिका रूपमा दाबी गर्न पाउने हुँदैन। त्यसैले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दा राज्यले वास्तविक निजी सम्पत्तिलाई क्षति नपुग्ने गरी प्रमाण, नक्सा, दर्ता अभिलेख र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

रावल आयोगले अतिक्रमणलाई मूलतः दुई प्रकारमा देखाएको पाइन्छ। पहिलो, सार्वजनिक जग्गा प्रत्यक्ष रूपमा कब्जा गरी निजी रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्था; दोस्रो, आफ्नो निजी जग्गासँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गालाई साँध–सिमाना बढाएर निजी जग्गामा समावेश गर्ने अवस्था हो । प्रतिबेदनले उजागर गरेको २ बिषय मध्ये दोश्रो मा नागरिक को कानुनी हक सुरक्षित रहेको छ । यदि त्यस्तो हक हनन भएमा रिट र मुद्दा मार्फत उक्त हक सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।

प्रतिवेदनमा करिब १,१८७ जना व्यक्तिले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र थप ६,९०६ जनाले १,७६२ कित्ता जग्गा आफ्नो निजी जग्गामा समावेश गरेको विवरण उल्लेख भएको सार्वजनिक स्रोतहरूले जनाएका छन्। कुल मिलाएर ८,०९३ जना अतिक्रमणकारी र २,०७० कित्तासम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा रहेको बताइएको छ।

यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त देखिन्छ—व्यक्तिको सम्पत्ति अधिकार कानुनले संरक्षण गरेको भए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिमा परिणत गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।

 

३. व्यक्तिको अधिकार संरक्षणका दृष्टिले प्रतिवेदनको महत्त्व

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा केवल सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने पक्ष मात्र होइन, सम्बन्धित व्यक्तिका कानुनी अधिकारको संरक्षण पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

(क)   कानुनी स्वामित्वको अधिकार

कुनै व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भएको मात्र आधारमा त्यो जग्गा अन्तिम रूपमा वैध निजी सम्पत्ति हो भन्ने निष्कर्ष सधैँ निकाल्न मिल्दैन । दर्ता प्रक्रिया नै गलत भएको, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको वा सार्वजनिक जग्गा निजी कित्तामा मिसाइएको भए त्यसको कानुनी परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले रावल आयोगले पहिचान गरेको जग्गाको हकमा पुरानो नक्सा, हालको नक्सा, मालपोत अभिलेख, नापी अभिलेख, दर्ताको आधार र स्थलगत अवस्था जाँच गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उक्त कार्य बिज्ञ मार्फत गरेमा तपाइको हक सुरक्षित हुनेछ । त्यसको लागि सम्पर्क गर्नुहोस फोन नं. ९८५१०२०१६८, email at info@nepallegalservice.com मा ।

(ख)   निष्पक्ष प्रशासनिक प्रक्रिया

कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने आधारमा उसको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा असर पर्ने भए उसलाई कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निर्णय गरिनुपर्छ ।

यसमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो दाबी, प्रमाण र आपत्ति प्रस्तुत गर्ने अवसर हुनु, प्रमाणको मूल्याङ्कन हुनु र निर्णय कानुनी आधारमा हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उक्त हक सुनिस्चित गर्न अदालत वा प्रशासनिक निकाय मार्फत गर्न सकिन्छ ।

(ग)   न्यायिक उपचारको अधिकार

सरकारी निर्णयबाट व्यक्तिको सम्पत्ति वा अन्य कानुनी अधिकार प्रभावित भए कानुनले उपलब्ध गराएको सार्बजनिक जग्गा खिचोला, हकभोगमा अबरोध, हक कायाम सम्बन्धि बिबादमा न्यायिक उपचार खोज्न पाउने अधिकार रहन्छ । रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय पनि अन्ततः कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक परीक्षणसँग जोडिएको छ । उक्त कानुनी प्रक्रिया जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्बोच्च अदालतबाट गर्न सकिन्छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा देशभरका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको स्रोतहरूमा उल्लेख छ।

 

४. सार्वजनिक हित र व्यक्तिको अधिकारबीच सन्तुलन

सार्वजनिक जग्गा सडक, बाटो, पोखरी, खोला, मन्दिर, सार्वजनिक स्थल, खुला क्षेत्र, धारा तथा अन्य सामुदायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्छ । यस्ता सम्पत्तिको अतिक्रमण हुँदा त्यसको असर एउटा व्यक्तिमा मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदायमा पर्न सक्छ ।

रावल आयोगले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीका जग्गा, बाटो तथा सार्वजनिक पेटी समेत अतिक्रमण भएको विवरण दिएको सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । उदाहरणका रूपमा कमलपोखरी र नागपोखरीसँग सम्बन्धित जग्गा तथा सार्वजनिक धारा र बाटोसम्बन्धी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा रहेको सार्वजनिक सामग्रीले देखाउँछ।

यस प्रकारको अवस्था नागरिकको सार्वजनिक स्थान प्रयोग गर्ने अधिकार, सुरक्षित वातावरणमा बस्ने अधिकार तथा सामुदायिक सम्पत्तिमा पहुँचसँग समेत सम्बन्धित हुन्छ ।

त्यसैले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु भनेको केवल सरकारको सम्पत्ति जोगाउनु मात्र होइन; वर्तमान र भावी पुस्ताका नागरिकको सामूहिक हित जोगाउनु पनि हो।

५. प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी मुख्य सावधानी

रावल आयोगको प्रतिवेदन लामो समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको अवस्थामा व्यक्तिका अधिकारका सम्बन्धमा केही आधारभूत सावधानी आवश्यक देखिन्छ।

पहिलो, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको जग्गा र अहिलेको वास्तविक जग्गाबीचको सम्बन्ध पुनः यकिन गर्नुपर्छ । तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको कारण जग्गाको नक्सा, कित्ता, दर्ता र भौतिक अवस्था परिवर्तन भएको हुन सक्छ ।

दोस्रो, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी पुग्यो भन्ने कानुनी इतिहास हेर्नुपर्छ । सरकारी अभिलेखमा त्रुटि भएको हो कि जानाजान सार्वजनिक जग्गा निजी नाममा दर्ता भएको हो भन्ने विषय छुट्टाछुट्टै परीक्षण हुनुपर्छ।

तेस्रो, वास्तविक निजी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन वैज्ञानिक नापजाँच तथा प्रमाणमा आधारित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ ।

चौथो, कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुन अनुसार सूचना, सुनुवाइ वा आफ्नो प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अवसर उपलब्ध हुने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

पाँचौँ, असल नियतले कानुनी रूपमा जग्गा प्राप्त गरेको दाबी गर्ने व्यक्ति र जानाजान सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई एउटै ढाँचामा व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुँदैन। प्रत्येक घटनाको तथ्य र कानुनी आधार अलग-अलग परीक्षण हुनुपर्छ ।

यस सम्बन्धमा हाल सरकारले रावल आयोगले औँल्याएका अतिक्रमित जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पछि २०८३ भदौमा आयोगले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसबाट मर्का पर्नेले www.nepallegalservice.com मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

निष्कर्ष

रावल आयोगको प्रतिवेदनको मूल विषय सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण भए पनि यसको कार्यान्वयनको प्रभाव व्यक्तिको सम्पत्ति अधिकार, कानुनी निश्चितता, निष्पक्ष प्रशासनिक प्रक्रिया र न्यायिक उपचारको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

प्रतिवेदनले काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा विभिन्न तरिकाबाट अतिक्रमण भएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। तर सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने क्रममा व्यक्तिको वैध निजी सम्पत्तिलाई अनावश्यक रूपमा असर पार्नु हुँदैन।

यसका लागि “सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण” र “व्यक्तिको कानुनी सम्पत्ति अधिकार” एकअर्काका विरोधी विषय नभई कानुनको शासनअन्तर्गत सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने दुई पक्ष हुन्। वास्तविक सार्वजनिक जग्गा पहिचान, प्रमाणको परीक्षण, निष्पक्ष प्रक्रिया, सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा सुन्ने अवसर र आवश्यक परे न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था कायम गरेर मात्र प्रतिवेदनको दीर्घकालीन र न्यायोचित कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ।

अन्ततः रावल आयोगको प्रतिवेदनले उठाएको मुख्य सन्देश सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग हुन नदिनु र राज्यले आफ्नो अभिलेख तथा सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण गर्नु हो। साथै, त्यसको कार्यान्वयन गर्दा प्रत्येक व्यक्तिको कानुनी अधिकार, प्रमाणमा आधारित निर्णय र उचित प्रक्रिया पनि समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

 

रावल आयोगको प्रतिबेदनको आधारमा रोक्का रहेका सम्पति र अन्याय परेकाको हकमा निम्न कानुनी उपचार प्रदान गर्न सकिन्छ ।

१.    सर्वोच्च/उच्च अदालतमा उत्प्रेषण/परमादेशको रिट

यदि मालपोत, नापी वा अन्य सरकारी निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तपाईंको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति सरकारी नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेमा, निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषण माग्न सकिने अवस्था हुन सक्छ। आवश्यक परे कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न परमादेश पनि माग गर्न सकिन्छ।

संविधानको धारा २५ ले नागरिकलाई कानुनको अधीनमा सम्पत्ति आर्जन, भोग, बिक्री तथा कारोबार गर्ने हक दिएको छ। सार्वजनिक हितबाहेक राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न नसक्ने र सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार तथा प्रक्रिया ऐनले निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

२.    अन्तरिम आदेश माग्ने

यदि सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भएर जग्गा हस्तान्तरण, नामसारी वा अन्य अपरिवर्तनीय असर पर्ने जोखिम छ भने रिटसँगै अन्तरिम आदेश माग्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको औचित्य र आवश्यकताबारे अदालतले सम्बन्धित तथ्य हेर्छ । साथै हकको निरुपण नभए सम्मको लागि प्रतिबेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगित राख्न सकिन्छ ।

३.    मालपोत/नापीसम्बन्धी प्रशासनिक उपचार

यदि विवादको मूल कारण नापीको नक्सा, क्षेत्रफल, कित्ता वा मालपोत अभिलेखमा भएको त्रुटि हो भने सम्बन्धित कार्यालय तथा प्रचलित कानुनले तोकेको पुनरावेदन/प्रशासकीय प्रक्रियाबाट पनि उपचार खोज्नुपर्ने हुन सक्छ। रिटमा जानुअघि कुन निकायले के निर्णय गरेको हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

४.    स्वामित्वसम्बन्धी देवानी मुद्दा

विवाद वास्तवमा “यो जग्गा सरकारी हो कि व्यक्तिको निजी हो?” भन्ने स्वामित्व/हकको मूल विवाद हो भने केवल रिट पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा जटिल हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारी, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी एउटा हालैको फैसलामा आफ्नो हकमा भएको वास्तविक हानि–नोक्सानी स्पष्ट नगरी केवल आशंका वा गोलमटोल आधारमा समयपूर्व रिट दिन नमिल्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसको लागि जिलाल अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा

“रावल आयोगको प्रतिवेदन छ” भन्दैमा तपाईंको नाममा रहेको हरेक जग्गा स्वतः गैरकानुनी ठहर हुँदैन । तपाईंको जग्गा वास्तवमै आयोगले औँल्याएको कुन कित्ता हो, २०२१ सालको नक्सामा त्यसको अवस्था के थियो, हालको स्रेस्ता कसरी बनेको हो, र सरकारको पछिल्लो निर्णयले तपाईंको कित्तामा ठ्याक्कै के प्रभाव पारेको छ भन्ने जाँच गर्नुपर्छ ।

रावल आयोगसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको २०६७ सालको फैसला सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो; तर अहिलेको कार्यान्वयनमा व्यक्तिगत जग्गाको हकमा अदालतबाट भएको फैसला तथा सम्बन्धित अभिलेखसमेत हेर्नुपर्ने कुरा सरकारी पक्षले नै उल्लेख गरेको छ ।