नेपालमा डिभोर्स कसरी लिने: एक व्यापक मार्गदर्शन

डिभोर्सले वैवाहिक सम्बन्धलाई कानूनी रूपमा अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। नेपालमा डिभोर्ससम्बन्धी कानून र प्रक्रिया मुलुकी देवानी संहिता २०७४ द्वारा नियमन गरिन्छ। यो संहिताले वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्न चाहने व्यक्तिहरूका अधिकार र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस लेखमा, नेपालमा डिभोर्ससम्बन्धी कानून, प्रक्रिया, र आवश्यक दस्तावेजबारे विस्तृत जानकारी दिइएको छ।

नेपालमा डिभोर्ससम्बन्धी कानून

नेपालमा डिभोर्स मुलुकी देवानी संहिता २०७४ द्वारा नियमन गरिएको छ। यस कानूनले पुरुष र महिलालाई निश्चित शर्तमा डिभोर्सको माग गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ। परम्परागत रूपमा, पुरुषलाई डिभोर्स प्रक्रियामा बढी अधिकार थियो तर संशोधित कानूनले लैंगिक समानताको सुनिश्चितता गरेको छ।

डिभोर्सको आधारहरू

नेपालमा डिभोर्स माग गर्न निम्न आधारहरू हुनुपर्छ:

1. विश्वासघात (Infidelity)
2. तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि परित्याग (Abandonment)
3. मानसिक वा शारीरिक दुर्व्यवहार (Mental or Physical Abuse)
4. आवश्यक आधारभूत आवश्यकता वा खर्चको व्यवस्था नगर्नु
5. अमेल्य विवाद (Irreconcilable Differences)

यदि दुबै पक्षले वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्न सहमति जनाएमा, आपसी सहमतिमा पनि डिभोर्सको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।

नेपालमा डिभोर्स प्रक्रिया

नेपालमा डिभोर्स प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन हुन्छ, जसले प्रत्येक मुद्दाको उचित समाधान सुनिश्चित गर्दछ। चाहे यो विवादित होस् वा विवादरहित, नियमहरूको पालना गर्न आवश्यक छ।

चरणबद्ध डिभोर्स प्रक्रिया:

1. निवेदन दर्ता गर्नु:
   • डिभोर्स माग गर्ने व्यक्तिले आफ्नो जिल्ला अदालतमा लिखित निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ।
   • निवेदनमा डिभोर्स मागको कारण र प्रमाणहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ।
2. सूचना पठाउने प्रक्रिया:
   • अदालतले विपक्षी पक्षलाई डिभोर्स निवेदनबारे जानकारी दिने सूचनापत्र पठाउँछ।
3. मेलमिलाप प्रयास:
   • अदालतले सुरुवातमा दम्पतीलाई मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्न सक्छ। यदि मेलमिलाप असफल भयो भने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
4. सुनुवाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने:
   • दुबै पक्षले अदालतमा आफ्ना प्रमाण र तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
   • आवश्यक परेमा साक्षी र विशेषज्ञको रायसमेत माग गर्न सकिन्छ।
5. अदालतको निर्णय:
   • प्रमाण र तर्कहरूको मूल्याङ्कन गरेपछि अदालतले डिभोर्स स्वीकृत वा अस्वीकार गर्ने निर्णय दिन्छ।

नेपालमा डिभोर्स प्रक्रिया: प्रमुख आवश्यकताहरू

डिभोर्स प्रक्रिया पूरा गर्न निम्न कानूनी र प्रक्रियागत आवश्यकताहरूको पालना गर्नुपर्छ:

• कानूनी प्रतिनिधित्व: डिभोर्सको कानूनी जटिलताहरू सामना गर्न सक्षम वकिलको सहयोग लिने।
• दस्तावेजहरू: प्रमुख दस्तावेजहरूमा समावेश:
  • नागरिकताको प्रमाणपत्र
  • विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
  • डिभोर्स मागका आधारहरूको प्रमाण
  • सम्पत्ति विवरण, यदि लागू भएमा।
• समयावधि: प्रक्रिया जटिलताको आधारमा केही महिना देखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यदि दुबै पक्ष सहमत छन् भने यो प्रक्रिया केही दिनमै पूरा हुन सक्छ।

डिभोर्स कागजातहरू

सही डिभोर्स कागजात तयार पार्नाले प्रक्रिया सहज बनाउन मद्दत गर्दछ। कागजातमा निम्न जानकारी समावेश हुनुपर्छ:

1. दुबै पक्षका विवरणहरू
2. विवाह र अलग हुने मिति
3. डिभोर्सका आधारहरू
4. आर्थिक र अभिभावकत्व व्यवस्थापन, यदि लागू भएमा।

सबै कागजातहरू नोटरी प्रमाणित गरी समयमा पेश गर्नुपर्छ।

नेपालमा डिभोर्स लिनेसम्बन्धी मुख्य जानकारी

नेपालमा डिभोर्स दुई तरिकाबाट लिन सकिन्छ:

• आपसी सहमति डिभोर्स:
  • दुबै पक्षले वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्न सहमति जनाउँछन्।
  • यो प्रक्रिया छिटो हुन्छ र कानूनी विवाद न्यूनतम रहन्छ।
• विवादित डिभोर्स:
  • कुनै एक पक्षको इच्छाविपरीत अर्को पक्षले डिभोर्सको माग गर्दछ।
  • अदालतले प्रमाणहरूको आधारमा निर्णय गर्छ।

नेपालमा डिभोर्सका नियमहरू

नेपालका डिभोर्स नियमहरूले दुबै पक्षको अधिकारको सुरक्षामा जोड दिन्छ। प्रमुख नियमहरू:

1. पुरुष र महिलाले समान रूपमा डिभोर्सको माग गर्न पाउने अधिकार।
2. गुजारा भत्ता र बालबच्चाको खर्चको व्यवस्था।
3. वैवाहिक सम्पत्तिको निष्पक्ष बाँडफाँड।
4. बालबालिकाको हितलाई ध्यानमा राख्दै अभिभावकत्व सम्बन्धी निर्णय।

डिभोर्समा सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधान

डिभोर्समा सम्पत्तिको बाँडफाँडले दुबै पक्षको आर्थिक सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार:

1. सम्पत्तिको समान बाँडफाँड:
   • विवाहपछि आर्जित सम्पत्ति दुबै पक्षमा समान रूपमा बाँडिन्छ।
   • विवाहअघि प्राप्त व्यक्तिगत सम्पत्ति वा व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षमै रहन्छ।
2. सम्पत्ति विवरण:
   • दुबै पक्षले सम्पत्ति स्वामित्व र प्राप्तिबारे सही जानकारी दिनुपर्छ।
   • सम्पत्ति लुकाउने वा गलत जानकारी दिएमा कानूनी परिणाम भोग्नुपर्छ।
3. गुजारा भत्ता र आर्थिक सहयोग:
   • आर्थिक रूपमा निर्भर व्यक्तिलाई अर्को पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ।
4. बालबालिकाको हित:
   • सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा बालबालिकाको हितलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ।

व्यक्तिगत सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी अधिकार

वैवाहिक सम्पत्तिमा नपर्ने व्यक्तिगत सम्पत्तिमा बाँडफाँड लागू नहुन सक्छ। यस्तो सम्पत्तिमा समावेश:

• उपहार: विवाह अघि वा विवाहको अवधिमा प्राप्त उपहार सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति रहन्छ।
• व्यक्तिगत तलब: व्यक्तिगत रूपमा आर्जन गरिएको र वैवाहिक सम्पत्तिमा योगदान नगरिएको आय।
• पैतृक सम्पत्ति: व्यक्तिगत रूपमा पाएको पैतृक सम्पत्ति सामान्यतया बाँडफाँडमा समावेश हुँदैन।

व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई वैवाहिक सम्पत्तिबाट स्पष्ट रूपमा छुट्याउन आवश्यक छ।

निष्कर्ष

डिभोर्स एक जीवनपरिवर्तनकारी निर्णय हो जसले सावधानीपूर्वक विचार र कानूनी प्रक्रियाको पालना गर्न आवश्यक हुन्छ। नेपालमा डिभोर्स कानून, प्रक्रिया, र आवश्यकताहरूको राम्रो समझले प्रक्रिया सहज बनाउँछ। आपसी सहमतिमा होस् वा विवादित डिभोर्समा, आफ्नो अधिकार र हितको सुरक्षाका लागि सक्षम वकिलको सहयोग लिनु महत्त्वपूर्ण छ।