राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६५ लाख रहेको छ । जसमध्ये महिलाको संख्या १३६४५४६३ अर्थात ५१ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये महिला परिवारमुली भएको घरपरिवार २५.७ प्रतिशत रहेको छ । अहिले पनि औषत परिवारमुली पुरुष नै रहेका छन् । परिवारको मुख्य मानिस पुरुष भएकाले परिवारको नेत्तित्व पुरुषले गरेको पाइन्छ । परिवारको नेत्तित्व पुरुषले गर्दा परिवारका अन्य सदस्यहरुको व्यावस्थापन र नियन्त्रण पनि पुरुषले नै गर्ने गरेका छन् । सिमित परिवारका सदस्यले वाहेक धेरै परिवारका सदस्यहरुले पािरवारिक अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाएका हुदैनन् भने कतिपय सदस्यलाई अधिकार प्रयोगमा वन्चित गर्ने गरिन्छ । खासगरी महिलाहरु पुरुषवाट परिवारमा संरक्षित रहेका हुन्छन् । यसरी संरक्षित रहदा महिलामाथी विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरु गर्ने, महिलालाई शारिरीक, आर्थिक, मानसिक रुपमा शोषण गर्ने आदी कार्य गर्ने गरेको पाईन्छ । विशेषतः छोरीको सन्दर्भमा नेपाली समाज झन्झन् विकराल बन्दै गएको पाईन्छ । हिंसा, हत्या, बलत्कार, सामुहिक बलत्कारका घटनाहरु न्युनिकरण हुनुको साटो अझ बढी नयाँ शैली, प्रकृति र स्वरुपमा वढ्दै गएको अवस्था छ । परिवारमा श्रीमानले श्रीमतीलाई र्दुव्यावहार गर्ने, कुटपिट गर्ने, आगो लगाउने, घरमा भेदभाव गर्ने, आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएर वोल्ने, आर्थिक रुपमा नियन्त्रण गर्ने, पारिवारिक सम्पति मनोमानी रुपमा प्रयोग तथा वेचविखन गर्ने आदि कार्यहरु गरी फरक समुदायमा फरक ढंगवाट प्रयोग भएकाछन् । महिलामाथि हत्या, बलत्कार, यौन दुव्यावहार, अपहरण, बेचविखन, कुटपिट, आगो लगाउने, विष खुवाउने, एसिड खन्याएर कुरुप वनाउने, दैनिक घर व्यावहारमा भेदभाव गर्ने, संस्कार एवं परम्पराका नाममा अधिकारवाट वञ्ति गर्ने÷गराउने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने वोली र व्यावहार गरिने आदी घटना भैरहेका छन् । त्यस्ता सवै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा मानिएको छ । नेपालमा हाल समेत पनि महिलाहरु स्वतन्त्रता, समानतको अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले नेपालमा महिलाका मानव अधिकार अझै असुरक्षित रहेका पाइन्छ । महिला पनःस्थापना केन्द्र (आरेक) ले महिलाहरु विभिन्न हिंसाको सिकार भएको अन्वेसीको रिपोर्टले देखाएको छ । यसवर्ष अभिलेख गरिएका तथ्याङ्गहरुको विष्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी ६७.१ प्रतिशत (११४५ जना) महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको पाइएको छ । त्यस्तै गरी ११.१ प्रतिशत (१८९ जना) महिला सामाजिक हिंसावाट, १०.४ प्रतिशत (१७८ जना) महिलामाथि वलत्कार, ३.७ प्रतिशत (६३ जना) यौन हिंसा, २.३ प्रतिशत (४० जना) माथी वलत्कारको प्रयास भएको पाइएको छ । यसैगरी ०.८ प्रतिशत (१३ जना) महिलाको हत्या, ०.१ प्रतिशत (२ जना) महिलाको हत्याको प्रयास गरिएको घटना अभिलेख भएका छन् । यसरी नै ०.६ प्रतिशत (१० जना) बेचविखन, ०.२ प्रतिशत (३ जना) महिलालाई बेचविखनको प्रयास गरिएको छ भने २.२ प्रतिशत (३८ जना) ले आत्महत्या गरेको र ०.२ प्रतिशत (४ जना) आत्महत्याको प्रयास, ०.८ प्रतिशत माथि (१४ जना) अनलाइन मार्फत भएका (साइवर अपराधका) घटना र ०.५ प्रतिशत (८ जना) अन्य हिंसा भएको पाइएको छ । निजी र सार्वजनिक जीवनमा महिला माथि लक्षित गरी गरिने क्रियाकलाप वा कार्य जसले महिलालाई शारीरिक, मानसिक, यौनिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा हानी गर्दछ, त्यसलाई नै महिला हिंसा भनेर वुझिन्छ । नेपालको कानुनले महिला हिंसा फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरी यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याएपनि यो मानव अधिकार, नागरिकको मौलिक हक, अन्तराष्ट्रिय कानुनको नजरमा कति प्रभावकारी छ ? कार्यान्वयनको स्तर कस्तो छ ? पिडितका हक कति सुरक्षित छन् ? पिडितले न्याय पाउन कति सर्घष गर्नुपर्छ ? कार्यपालिका, व्यावस्थापिका र न्यायपालिकाको भुमिका कस्तो छ र अव कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय अझै अनुत्तरित छन् । नेपालको विद्यामान कानुनले यी प्रस्नहरुको उत्तर दिनु पर्दछ । Domestic violence is one of the violent acts, which inflict pain and harm o the women.
घरेलु सम्वन्ध भएको व्यक्तिले दिएको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिन्छ । Domestic violence, also known as domestic abuse, or intimate partner violence (IPV), can be broadly defined a pattern of abusive behaviors by one or both partners in an intimate relationship such as marriage, dating, family, friends or cohabitations. Domestic violence has many forms including physical aggression (hitting, kicking, biting, shoving, restraining, throwing objects), or threats thereof; sexual abuse (eg. neglect); and economic deprivation. Domestic violence may or may not constitute a crime, depending on local status, severity and duration of specific acts, and other variables. महिला हिंसाको परिभाषा सयुक्त राष्ट्रसंघको अंगको रुपमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन यसरी गरेको छ उसका अनुसार “महिला विरुद्धका हिंसा भन्नाले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, मानसिक हिंसा पर्दछन् र महिलामाथि घरबाहिर र घरभित्र हुने हिंसाहरु यसै अन्तर्गत गर्दछन् । ” घरेलु हिंसा यातना संग सम्वन्धित रहेको हुन्छ । जसले व्यक्तिलाई हुने भावनात्मक चोट देखि परिवारका एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई गर्ने असमान र विभेदकारी व्यावहारलाई पनि घरेलु हिंसा मान्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा यसरी व्याख्या गरेको छ । “घरेलु हिंसा सम्वन्धी ऐनमा प्रयुक्त यातना शव्द भित्र चौतिक रुपमा गरिने आक्रमण वा चोट पु¥याउने वा चोट पु¥याउने धम्कि दिने, पिडितको मनमा त्रास सिर्जना गर्ने, स्वतन्त्रता खोस्ने, झुट्टा बात लगाउने, मानसिक हानि वा क्षति पु¥याउने आदी सवै कार्यहरु पर्दछन् । त्यसमाथि घरेलु हिंसाको परिभाषा नै भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कुनै कार्य भन्ने शव्दावलीको प्रयोग भएवाट यसभित्र माथि उल्लेखित कुराहरुको अतिरिक्त घरेलु सम्वन्ध रहेको व्यक्तिउपर गरिने क्रुर एवं निर्दयी, असमान, विभेदकारी र अपमान वा अपहेलनाजन्य व्यवहार पनि पर्ने ।”
घरेलु हिंसा सामान्यतया एकाघरका वा घरपरिवार भित्रका एक सदस्यले अर्को सदस्य माथि वा एकै घरमा रहीवसी एकै घरको काममा सघाउने मानिसलाई दिने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक यातनालाई वुझिन्छ । घरभित्र परिवारका एक सदस्यवाट अन्य सदस्यमाथि भएका हिंसाका घटनालाई घरेलु हिंसा भित्र समावेश गरिएको छ । श्रीमान तथा परिवारका अन्य सदस्यहरुवाटभएका कुटपिट, वहुविवाह, स्रोत–साधनवाट वन्चित गरिएका, घरनिकाला, गाली गलौज, भावनात्मक चोट पु¥याउने कार्य तथा विभिन्न डर, त्रास, देखाई गरिने मानसिक तनाव दिने, खान लाउन नदिने, स्वास्थ्य सेवावाट बन्चित गर्ने, वा स्वास्थ्य प्रति वेवास्था गर्ने तथा वैवाहिक बलत्कारका घटनाहरुलाई समावेश गरिएको छ । साथै घरको काममा सघाउन राखिएको कामदारमाथि हुने शोषण र हिंसा पनि घरेलु हिंसा भित्र समेटिएको छ । तर हाल नेपालमा कतिपय मुद्दामा अंशियार भएको तर हाल सघै वा एकाघरमा नवसेको अवस्थामा पनि घरेलु हिंसा मुद्दा हालेको पाइन्छ । Sandhya Wankhede VS. Manoj Bhimrao Wankhede को मुद्दामा भारतको Domestic Violence Act ले living together मा रहेका पार्टनरले male partner लाई मात्र भारतिय घरेलु हिंसा सम्वन्धी अपराधमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने फैसला गरेको पाइन्छ । एक भारतिय अदालतले को घरेलु हिंसा मुद्दामा “The Supreme court has held that a wife cannot implicate one and all in a Domestic Violence case.” भनि महिलाले परिवारका सवैलाई घरेलु हिंसा मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने फैसला गरेको पाइन्छ । तर प्रचलित नेपालको कानुन घरेलु हिंसा कसुर र संजाय ऐन २०६६ ले घरेलु सम्वन्धलाई निम्नानुसार प्रस्ट्याउको छ । घरेले सम्वन्ध भन्नाले वंशज, विवाह वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको वा सयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा वसेका व्यक्तिहरुका विचमा भएको सम्वन्ध सम्झनु पर्छ र सो शव्दले सँगै बसेका जोडी वा अंश लिई वा नलिई भिन्न बसेका पति वा पत्नीको सम्वन्ध समेतलाई जनाउछ । तर नेपालमाLiving Together मा रहेकाहरुको हकमा अदालतवाट व्याख्या कमै मात्रामा भएको पाइन्छ ।
समाज अहिले २१ औ शताब्दीको विकाश, मानविय चेतना र नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडी वढेको छ । परिर्वतन सगै विकृति पनि समाजको विचारणिय पाटो वन्दै गएको छ । भावना, नैतिकता, इमान्दारिता भन्दा व्यावसयिकता र आर्थिक अवस्था प्रमुख वन्दै गएकाले मानिसका विचमा मात्र नभएर पारिवारिक रुपमा पनि नकारात्मक कुराको प्रभाव वढ्दै गएको छ । यसकारण समाजमा हिंसा वढ्दै गएको छ । लैगिक हिंसा, महिला हिंसा, यौनजन्य हिंसा, आर्थिक हिंसा, सामाजिक तथा साँस्कृतिक हिंसा, राजनीतिक भेदभाव तथा हिंसा र कानुनी रुपमा गरिएका हिंसा विद्यामान छन् । यसको समग्र प्रयोग एकाघरमा भएमा र एक परिवारका नाता सम्वन्धमा भएमा त्यो घरेलु हिंसा मान्न सकिन्छ ।
शारीरिक, मनोबैज्ञानिक, यौनजन्य, मानसिक, सामाजिकआर्थिक, तथा सांस्कृतिक हिंसा, राजनिितमा महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा हुन् । दक्षिण एसिया लगाएत नृपालमा महिला माथि हुने हिंसा अत्याधिक छ । जसको स्वरुप भुण हत्या, श्रीमतीलाई गरिने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा, दाइजो प्रथा, तिलक प्रथा, देउकी प्रथा, झुमा प्रथा, जलाएर मार्ने, बोक्सीको आरोपमा अनेक किसिमका यातना दिने, चेलिवेटी बेचविखन, वहुविवाह, बालविवाह, छाउपडी प्रथा, गालीगलौज, एसिड हालेर जलाउने, वलत्कार, विभेद, राजनीतिक क्षेत्रमा हिंसा, कर्मस्थलमा मानसिक तथा यौनिक हिंसा, आदी रहेका छन् ।
समाजमा हुने विभिन्न किसिमका पारिवारिक वा वाह्य शोषण वा अपराध जस्तै सामाजिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौनिक हिंसा, वलत्कार, मानव वेचविखन, हत्या, आत्महत्या आदी मध्ये एक हो घरेलु हिंसा । विभिन्न देशमा हिंसालाई फरक फरक किसिमका हुन्छन् भनि उल्लेख गरेको पाईन्छ । नेपालको विद्यामान कानुन घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ ले शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना र आर्थिक यातना को मात्र परिभाषा गरेको छ । साथै UNICEF ले पनि घरेलु हिंसालाई निम्नानुसार classify गरेको छ ।
१. शारीरिक यातना भन्नाले कुटपिट गर्ने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्याउने, तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ ।
२. मानसिक यातना भन्नाले शारीरिक यातनाको डर धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपुर्ण व्यवहार गर्ने, गाली गलौज गर्ने, झुट्टा वात लगाउने, घरवाट निकाला गर्ने, वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथा, परम्पराका आधारमा भेदभाव गर्ने, रुप, रङ, शारीरिक वनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गनेृ परिस्थिति खडा गर्ने हदसम्मको कार्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने अन्य कुनै काम समेतलाई जनाउछ ।
३. यौनजन्य यातना भन्नाले यौनजन्य प्रकृतिको दुव्र्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने वा सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य सम्झनु पर्छ ।
४. आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पतिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत वा साधनको पहूँच पा प्रयोगमा वन्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दवाव दिने वा दाइजो नल्याएको कारणवाट गरिने घृणा, हेला, वा तिरस्कार समेतलाई जनाउछ ।
In simple words, domestic violence against women can be defined as any kind of gender based violence that occurs within the domain of house. As mentioned below, it may be of categorized into five types (UNICEF, 2011).
Abuse committed with an objective of giving pain is known as physical abuse. This includes slapping, beating, arm-twisting, and stabbing, strangling, buming, choking, kicking, threats with a weapon, murder, traditional harmful practices like female genital mutilation and widowhood abuse.
Those abuse which occurs due to women’s incompetence (may be due to unwillingness or any other reasons) in fulfilling the sexual desires of men. This includes coerced sex through threats, intimidation or physical force, forced prostitution, or any unwanted sexual act.
The psychological abuse includes all intimidating and threating behavior, persecution, abandonment or threats of abandonment, confinement, surveillance, verbal abuse and mental torture.
Emotional abuse includes causing fear, shame, public embrassment, continued threats and taunts, isolation and humilitation. Ecomnomic abuses includes acts such as denial of funds, exploitation, controlling access to healthcare, food, basic necessities and denial of rightful income.
some other forms of violence are as follows:
This violence includes the violence like demeaning, disparaging, belitting, defarmatory statements, virginity trap etc.
such type of violence includes the violence like non submission of oneself for confrontation, discussion even in pressing issues.
Physical violence is the intentional use of physical force with the potential for causing injury, harm, disability, or death, for example, hitting, shoving, bitting, restraint, kicking, or use of a weapon.
घरेलु हिंसाले नागरिकको सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक लगाएत नागरिकका मौलिक अधिकार हनन् गर्ने भएकाले यो मानव अधिकारसंग सम्वन्धित विषय हो । त्यसैले घरेलु हिंसा नागरिकको अधिकारसंग जोडिएर आएको हुन्छ । त्यसैले हरेक राष्ट्र, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसंग सम्वन्धित संस्थाहरु र प्रत्येक देश तथा देशभित्रका संघसंस्थाको विषय हो । अहिले घरेलु हिंसा विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय रुपमा विभिन्न सभा सम्मेलन हुने तथा कानुन वन्ने वनाउने कार्यहरु भैरहेका छन् । ति मध्ये निम्न परिघटनाहरु घरेलु हिंसा विरुद्धका महत्वपूर्ण कोषेढुङगाहरु हुन ।
In September 1995, at the United Nations’ Fourth World Conference on Women in Beijing, China, elimination of violence against women was one of the primary unifying themes among women from countries all over the world. The Beijing Declaration and Platform for Action adopted at the United Ntions For the World Conference on Women recognizes that violence against women is a violation of human rights and suggests strategies for eliminating this violence.
सयुक्त राष्ट्र सघंवाट निर्मित Treaties तथा Conventions मध्ये ICCPR, ICESER, र यसका Optional Protocols साथै The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ले समेत स्पस्ट रुपमा भनेको पाइदैन तर Right to Life, Right to physical and mental integrity, the right to equal protection of laws and right to be free from discrimination मार्फत महिला वा पुरुष लाई समान अधिकार तथा कानुनको समान संरक्षण दिनुपर्ने कुराको व्यावस्था गरिएको पाइन्छ । तर General Recommendation No. 19, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, U.N. Doc A/47/38 (1992). This recommendation addresses the women’s Convention’s silence on violence and states that gender based violence is a “form of discrimination which seriously inhibits women’s ability to enjoy rights and freedoms on a basis of equality with men.” This recommendation was the first time a human rights treary or convention was officially interpreted to prohibit violence against women. The recommendation made clear that domestic violence was included.
त्यसैगरी सन् १९८५ मा केनियाको नैरोविमा भएको Third World Conference on Women ले domestic violence विषयलाई विशेष महत्व दिएको पाईन्छ । सम्मेलनले रिपोर्ट तयार गदै घरेलु हिंसाका विषयमा निम्न कुरालाई उठाएको पाइन्छ । The final conference report called on governments to “undertake effective measures, including mobilizing community resources to identify, prevent and eliminate all violence, including family violence, against women and to provide shelter, support and reorientation services for abused women and children.” Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace, held in Nairobi, July 1985, including Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women, U.N. Doc. A/CONF.116/28Rev.1 (85.IV.10).
The final conference document from Second World Conference on Human Rights, held in Vienna in June 1993, was the Vienna Declaration and Programme of Action (A/CONF.157/23), 12 July 1993. The Vienna Declaration stated:
In particular, the World Conference on Human Rights stresses the importance of working towards the elimination of violence against women in the public and private life . . . the elimination of gender bias in the administration of justice and the eradication of any conflicts which may arise between the rights of women and the harmful effects of certain traditional or customary practices.
तर सन् १९९५ को वेइजिङ कन्फरेन्समा Domestic Violence ले विशेष महत्व पाएको थियो । सो सम्मेलनले घरेलु हिंसालाई मानव अधिकार उल्लघंन भनि व्याख्या गरेको थियो । The conference document, the Beijing Platform for Action, identifies domestic violence as a human rights violation. The Platform states: “Violence against women both violates and impairs or nullifies the enjoyment by women of their human rights and fundamental freedoms.”
त्यसैगरी सयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगतका विभिन्न सम्मेलनवाट जारी भएका अन्य Documents ले पनि Domestic violence को वारेमा आवाज वुलन्द गरेका छन् । सन् १९९४ को इजिप्टको कायरोमा सम्पन्न International Conference on Population and Development (ICPD), सन् १९९५ कै World Summit for Social Development, सन् २००१ को The Durban Declaration and Program of Action ले पनि हरेक देशका सरकारलाई Domestic Violence नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सन् १९९३ मा सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW) लाई स्वीकार गरेको थियो । यो Declaration महिलामाथि हुने हिंसालाई कानुनीरुपमा निस्तेज गर्न महत्वपुर्ण कडीको रुपमा रहेको थियो । यो Declaration मा न त अन्य अन्तराष्ट्रिय कानुनको जस्तो राज्यलाई वाध्यकारी वनाउने व्यावस्था नै थियो न त कुनै क्षेत्र विशेषमा लागु गर्ने विषय थियो । यो त केवल अन्तराष्ट्रिय समुदायको लागि एक महत्वपुर्ण सिद्दान्तको रुपमा विकास गरिएकोले Domestic violence को अन्त्यको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९३ को Domestic violence विरुद्धको एक कोषेढुङ्गा हो ।
Domestic violence संग सम्वन्धीत विषयमा हिंसाका कारण र परिणामलाई खोजिगरी त्यसको सुचना संकलन गर्ने, हरेक राष्ट्र र सरकारको घरेलु हिंसा सम्वन्धी भएका कानुनहरुको वारे सुचना संकलन गर्ने, Government, Treaties bodies, specialized agencies and other special agencies हरुलाई violence against women को नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्न सन् १९९४ मा Commission on Human Rights ले Radhika Coomaraswamy लाई (Special Rapporteur on Violence Against Women, including its Causes and Consequences) मा नियुक्ति गरी महिला हिंसा नियन्त्रणको लागि Special Task force वनाएको थियो । निज Radhika Coomaraswamy ले सन् १९९६ मा Domestic violence लाई समेटेर Model legislation को रिपोर्ट वनाएको र सन् २००३ मा २८ रिपोर्ट तयार गरि विभिन्न देशका महिला हिंसालाई पेश गरे त्यसलाई नियन्त्रणको समेत उपाय समेत दिई महिला हिंसा र घरेलु हिंसाको नियन्त्रणको लागि विशेष पहल गरेको पाइन्छ ।
घरेलु हिंसा नेपालको एक महत्वपूर्ण समस्या हो । सामान्य घरायसी अवस्थावाट सुरु हुने घटनाहरुले व्यक्तिको ज्यान समेत गएका कयौ घटनाहरु छन् । यस्ता विषयहरुलाई राज्यले कतिपय कानुनमा अपराधको रुपमा परिभाषित गरी त्यस्ता घटनाका दोषीलाई सजायको समेत व्यावस्था गरको छ । कतिपय कानुनले घरेलु हिंसाले नागरिकको ामैलिक हकमाथी प्रस्न गर्ने भएकाले यी विषय नागरिकका नैसर्गिक अधिकारको रुपमा व्यावस्थापन गरेको छ । नेपालमा हाल घरेलु हिंसा नियन्त्रणको लागि निम्न कानुन कार्यान्वयनमा छन् ।
संविधानको प्रस्तावनाले सवै प्रकारका विभेदलाई हटाई समतामुलक समाजको निर्माणमा जोड दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सार्थ संविधानको भाग ३ को धारा २९, ३८ ले क्रमशः व्यक्तिलाई शोषण गर्न नहुने र लैगिक भेदभाव नगरिने तथा त्यस्ता कार्य दण्डनिय हुने साथै धारा ४६ र १३३, तथा १४४ ले संवैधानिक उपचारको हकको व्यावस्था गरेको छ । साथै धारा ५१ ले समाजमा विद्यामान विभेद, शोषण र असमानताको अन्त्य गर्ने राज्यको निति निर्देशक सिद्धान्त रहेको कुरालाई स्वीकार गरेको छ ।
त्यसैगरि संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आगोगलाई सवैधानिक आयोगको मान्यता दिई यसको भाग २५ को २४८ र २४९ ले मानव अधिकार आयोगको गठन, र त्यसका काम कर्तव्य र अधिकारको तथा भाग २७ को धारा २५२ र २५३ ले राष्ट्रिय महिला आयोेगको गठन र यसका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यावस्था गरेको छ ।
यो ऐन विशेष कानुन हो । घरेलु हिंसा भएमा सर्वप्रथम यो कानुन लागु हुन्छ । ऐनको प्रस्तावनाले प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको गर्न घर परिवार भित्र वा घर परिवारसंग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यवाट पिडित व्यक्तिलाई संरक्षण दिने आसय यो कानुनको रहेको छ । यो कानुनका निम्न विशेष व्यावस्था रहेको छन् ।
क) घर परिवार भित्र वा घर परिवारसंग गाँसिएर हुने वा सर्ग वसेका जोडी, अंश लिई वा नलिई भिन्न वसेका पति वा पत्नीलाई हुने शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना, आर्थिक यातना घरेलु हिंसा सम्वन्धी कानुनले समेटेको ।
ख) घरेलु हिंसा भएको सम्वन्धमा जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र स्थानिय सरकारमा उजुरी गर्न सकिने ।
ग) पिडित व्यक्तिले असुरक्षा महसुस गरेमा तत्काल सुविधा पाउने ।
घ) पिडितले अदालतवाट संरक्षणात्मक आदेश पाउने ।
ङ) बन्द इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई हुने ।
च) मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि लागु हुने ।
छ) उपचारको रकम पीडकले व्यहोर्ने ।
ज) पिडितले क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्न सक्ने ।
झ) निशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने ।
ञ) घटना घटेको तिन महिना भित्र उजुरी दिन सक्ने ।
ट) सेवा केन्द्र वा सेवा कोषको सुविधा प्राप्त गर्ने ।
ठ) घरेलु हिंसा गरेमा तीन हजार रुपयाँ देखि पच्चीस हजार रुपयाँ जरिवाना वा छ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने तथा घरेलु हिंसा उद्योग, दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुने लाई मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यावस्था रहेको छ । साथै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका व्यक्तिले घरेलु हिंसा गरेमा थप दश प्रतिशत सजाँय हुने व्यावस्था रहेको छ ।
घरेलु हिंसासंग सम्वन्धित अन्य कानुनहरु
मुलुकी देवानी संहिता २०७४,
मुलुकी अपराध सहिता २०७४
घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाँय) नियमावली, २०६७
मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६४
बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२,
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४
विद्यामान कानुनमा धेरै राम्रा पक्षहरु भएपनि कानुन कार्यान्वयनको दृष्टीले यसमा धेरै जटिलता रहेको पाईन्छ । त्यसमध्ये पनि घरेलु हिंसा मुद्दाको उजुरी दर्तामा समस्या हुने, भएपनि मेलमिलापमा जोड दिने, सामान्य नागरिकको हकमा न्यायमा सहज पहुच नहुनु, पिडकलाई कानुन वमोजिम कारवाही नभएको, न्यायलयमा पनि यस्ता मुद्दाहरु प्राथमिकतामा नपर्नु र ऐनको फितलो कार्यान्यवयन नै हो । यसबाट पिडित र पिडक विचको खाडल दिननुदिन वढ्रदै गएको छ ।
महिला पिडित भएका सवैखाले मुद्दा र खास गरी घरेलु हिंसा सम्वन्धी महिला पीडित भएका मुद्दामा अन्य मुद्दामा जस्तो साधारण अदालतबाट मुद्दा हेरिदा महिलाहरुले न्याय पाए पनि लामो परिश्रम र ढिला गरी न्याय पाउने र न्याय पाउन सामान्य अदालता जाँदा Humiliate भएर न्याय प्राप्ति गर्ने अवस्था आउने भएकाले राज्यले महिला पीडित भएका सवैखाले फौजदारी मुद्दा र खासगरी घरेलु हिंसा सम्वन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने बेग्लै अदालत गठन गर्दा त्यस्तो अदालतबाट पीडित महिलाले छिटो छरितो र Humiliate नभई शुलभ न्याय पाउने हुनाले महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसावाट पीडित मुद्दा हेर्ने एउटा छुटै Fast Track Court गठन गर्नुपर्ने ।
कोभिड १९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतिलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा संक्रामक रोग ऐन, २०२० लगायतको प्रचलित कानुनहरुको प¥र्याप्तता र प्रभावकारीता छ छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम उपयूक्त र आवश्यक लैगिक मैत्रिय र High Risk Group लाई उच्च प्राथमिकतामा राखि कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा आदेश जारी हुने ठर्हछ ।
डा. सुधांसु कोइराला विरुद्ध डा. स्निधा मैनाली
हिंसाभित्र शारीरिक, मानसिक र यौनीक हिंसा पर्ने, विवादको कारण सिर्जित मानसिक तथा यौनिक निरन्तररुपमा चलिरहने कसुर (Continuing Offence) हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र हदम्याद वाहिर दर्ता हुन आएको भनि मान्न नमिल्ने ।
भारतिय सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा Living Together मा रहेका केटाकेटीले पनि घरेलु हिंसा मुद्दामा दावी पेश गर्ने अधिकार रहने भनि व्याख्या गरको छ ।
भारतको बम्बे हाईकोर्टले यस मुद्दामा सवै प्रकारका Live-in-Relationships मा घरेलु हिंसा मुद्दा अन्तरगत नपर्ने भनि व्याख्या गरेको छ । उक्त मुद्दामा भारतिय सर्वोच्च अदालतले Veluswamy’s case मा भएको relationship in the nature of marriage को आधारमा दुई जना विच कानुनी विवाह हुनसक्ने अवस्था भएमा, दुवै जना कानुन बमोजिम विवाह गर्न सक्षम भएमा र निवेदन दिदाको समयमा दुई जना विच एकअर्कामा स्वतन्त्र रुपमा समाहित भएमा मात्र त्यसरी सम्वन्ध स्थापित गरेका व्यक्तिले घरेलु हिंसा मुद्दामा अधिकार दावी गर्न सक्ने भनि फैसला गरेको छ ।
नेपालमा हाल घरेलु हिंसाका मुद्दा दिननुदिन वढ्दै गएका छन् । कानुनको प्रभावकारीतामा कमिका कारण पिडकले सजाय पाउन सकेको छैन भने पिडितले न्याय । सामान्य रुपमा हेर्दा घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ ले परिकल्पना गरेको अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने पुर्ण कानुनी व्यावस्था देखिएतापनी कानुनमा भएका कतिपय कमजोरी, अन्तराष्ट्रिय कानुनले कल्पना गरेको तर नेपालको विद्यामान कानुन समेटन नसकेका कतिपय व्यावस्थाका कारण र उजुरी व्यावस्थापनमा समस्या, जनचेतनामा कमि, स्थानिय सरकारको फितलो व्यावस्थापन, हरेक मुद्दालाई मेलमिलाप मार्फत मिलाउने अभ्यास र पिडितको समस्याको अल्पकालिन र दिर्घकालिन राहत तथा संरक्षण गर्न समस्याको समाधानमा कानुन कार्यान्वयन मार्फत हुने ढिलासुस्ती र न्यायलय मार्फत पनि घरेलु हिंसा मुद्दाको प्राथमिकिकरणमा अन्यौलता कायम रहनु नै घरेलु हिंसा सम्वन्धी विशेष र यस कानुन संग सम्वन्धीत सामान्य कानुन कार्यान्वयनको समस्या हो ।
(यो लेख Verdict जर्नलमा पहिलेनै प्रकाशित भई सिता मैया सिंह थापा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएको लेख हो । यस लेखका लेखक लिगल जुम नेपालका Managing Partner भएकोले प्रकाशकको अनुमतिले पुन प्रकाशन गरिएको छ )